१ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फ दुवैको सम्पूर्ण मत परिणाम आइसक्नुपर्छ, जो बुधबार निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

अब संविधान बमोजिम बहुमत पुर्‍याउने कुनै सासंद वा सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ । सरकार गठन भएपछि संघीय संसदको बैठक बसेको १५ दिनमा सभामुख र उपसभाममुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

त्यसपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु हुन्छ । संविधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरु मतदाता हुन्छन् । मतभार भने फरक–फरक हुन्छ ।

संघीय सांसद (प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य) ले दिएको एक भोटको ७९ र प्रदेश सभा सदस्यले दिएको एक भोटको ४८ मतभार हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकबाट निर्वाचित ११० गरी २७५ सांसद हुन्छन् । राष्ट्रिय सभामा ७ प्रदेशबाट निर्वाचित ८/८ जना र मनोनित ३ जना गरी ५९ सदस्य हुन्छन् । यी ८ जनामध्ये ३ जना महिला, एक जना दलित र ४ जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएका हुन्छन् ।

यसरी संघीय संसदका ३३४ जनाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि भोट हाल्छन् । जसको मतभार २६ हजार ३ सय ८६ हुन आउँछ । सातवटै प्रदेश सभामा ५५० सदस्य छन् । उनीहरुको कूल मतभार २६ हजार चार सय हुन आउँछ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा कुल ८८४ जनाले मतदान गर्नेछन् । उनीहरूको जम्मा मतभार ५२ हजार ७ सय ८६ हुन्छ ।

दलहरुको मतभार

समग्रमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा रहेका दलहरुको मतभारका दृष्टिमा कांग्रेस र एमाले हाराहारीमा देखिन्छन् । माओवादी केन्द्र तेस्रोमा छ ।

राष्ट्रिय सभामा १० र प्रतिनिधिसभामा ८९ सांसद रहेको कांग्रेसको मतभार ७,८२१ छ । प्रदेश सभातर्फ १७५ सदस्य जितेको कांग्रेसको मतभार ८४०० हुन्छ । संघ र प्रदेश दुवैतर्फ जोड्दा कांग्रेसको कूल मतभार १६ हजार २२१ पुग्छ ।

नेकपा एमाले पनि कांग्रेसकै हाराहारीमा छ । दुवै सभातर्फ जोड्दा १५ हजार २८१ मतभार रहेको एमालेको प्रतिनिधिसभामा ७८ र राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष सहित १७ सांसद छन् । जसको मतभार ७,५०५ हुन्छ । प्रदेश सभातर्फ देशभर १६२ सिट जितेको एमालेको मतभार ७७७६ छ ।

राष्ट्रिय सभामा १६ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट छ । प्रदेश सभातर्फ उसले देशभर ८२ सिट जितेको छ । संघमा ३७९२ मतभार रहेको माओवादी केन्द्रको प्रदेशसभा तर्फ ३९३६ मतभार पुग्छ । दुवैतिर जोड्दा माओवादीको कूल मतभार ७,७२८ हुन आउँछ ।

तीनवटै सभाको कूल मतभार जोड्दा एकीकृत समाजवादीको दुई हजार ४७८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को दुई हजार ९७ मतभार छ ।

४ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावको केही महिना अगाडि मात्रै जन्मिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभामा २० सिट जितेको छ । यसको मतभार १५८० छ । यो दलले प्रदेश सभाको चुनावमा भाग लिएको थिएन । उसको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन ।

प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा समेत जोड्दा जनमत पार्टीको १२४२, लोसपाको ८२७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७६५, नेमकिपाको २२३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १५८, हाम्रो नेपाली पार्टीको ९६ र स्वतन्त्र मतभार १२८७ छ ।

संविधानको धारा ६२ (३) अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी हुन ५१ प्रतिशत अर्थात, कम्तीमा २६ हजार ३ सय ९४ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले बहुमत हासिल नगरे सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच पुनः मतदान हुनेछ । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि दुवैले बहुमत हासिल गर्न नसके तेस्रो चरणको चुनावमा सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार नै विजयी हुनेछ । अर्थात्, तेस्रो चरणको निर्वाचनमा ५० प्रतिशत मत कटाउनुपर्ने छैन ।

गठबन्धनलाई राहत

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, राजमोले चुनावी गठबन्धन नै बनाएर चुनाव लडेका थिए । चुनावमा एमाले, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले तालमेल गरेका थिए । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँगको गठबन्धन सकिएको घोषणा गरिसकेका छन् । यद्यपि, पार्टीभित्र यादवको भनाइको खण्डन पनि भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका ५ वटै दल सँगै रहँदा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा लागि ५० प्रतिशत बढी मत पुग्छ । यस अर्थमा पहिलो चरणकै निर्वाचनबाट गठबन्धनका उम्मेदवार राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुनसक्ने अवस्था छ । स्वतन्त्र रुपमा चुनाव जितेर आएका प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंह लगायतको पनि गठबन्धनलाई साथ रहने सम्भावना छ ।

तर जसपा, जनमत, रास्वपा, नेमकिपा, हाम्रो नेपाली पार्टी र कतिपय स्वतन्त्र सांसदहरुको मत कता जान्छ अहिल्यै भन्न सकिन्न । तर यसरी नखुलेको मत आफ्नो पक्षमा पार्दा समेत एमालेलाई राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आवश्यक मतभार पुग्ने देखिदैन ।

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले मिल्दा अर्को उम्मेदवार खडा हुने सम्भावना कम रहन्छ । किनभने, कांग्रेस र एमालेको मतभार ३१ हजार ५०२ पुग्छ । त्यो अवस्थमा अरु सबै दल एक हुँदा पनि चुनिन नसक्ने अवस्था आउँछ ।

कांग्रेस र एमाले नमिल्दा तेस्रो दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्णायक हुन्छन् । कांग्रेस माओवादी र समाजवादीको मात्रै मतभार २६ हजार ४२७ पुग्छ । यो राष्ट्रपति चुनिन कुल मत ५२ हजार ७ सय ८६ को ५१ प्रतिशत (२६ हजार ३ सय ९४ मत ) भन्दा केही बढी हो ।

केही गरी सत्ता गठबन्धन टुट्यो भने मतभारको अंकगणित पनि उल्टिनेछ । वाम ध्रुवीकरण हुने अवस्थामा माओवादी र एकीकृत समाजवादी निर्णायक हुनेछन् । एमालेसहितको वाम ध्रुवीकरण भयो भने एमाले गठबन्धनको १७ हजार ४९१ मतभारमा माओवादी केन्द्रको ७७२८, एकीकृत समाजवादीको २४७८, राजमो १५८ जोडिनेछ । यसमा लोसपा र जसपा पनि थपिँदा सहजै बहुमत पुग्नसक्छ ।

यी सम्भावनाहरुको प्रयोगका लागि फागुन अन्तिम सातासम्म कुर्नुपर्नेछ । संविधानको धारा ६३ मा ‘राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्ष हुने’ उल्लेख छ । यसकारण नयाँ राष्ट्रपतिका लागि फागुन अन्तिम साता कुर्नुपर्ने भएको हो । वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २९ फागुन २०७४ मा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकी थिइन् ।