राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत माघ १३ गते गरेको फैसलापछि उनको सांसदसहित, मन्त्री, पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी एकै पटक गुमेको थियो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गरेको उक्त फैसलापछि लामिछानेले दुई दिनपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका थिए ।उनले दोहोरो नागरिकता लिएको विषयमा फैसला गरे पनि सार्वजनिक भएको ३३ पृष्ठको आदेशको पूर्ण पाठमा दोहोरो राहदानीबारे गृह मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक छानबिन गरिरहेको उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘झुठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भैरहेको भन्ने तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ ।’