नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बारूदको गन्ध नफैलाउन चेतावनी दिएका छन्।

बुधबार र बिहिबार हुने कार्यकर्ता भेलाबारे जानकारी दिन मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फूटतर्फ लगेको भन्दै धम्की र बारूदको गन्ध नफैलाउन चेतावनी दिएका हुन्।

अझै प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहेकाले ढुक्क भएर पदावधि सकाउने हो भने फूटपरस्त गतिविधि बन्द गर्न प्रधानमन्त्रीलाई उनले आग्रह गरेका छन्।

‘हामी एकपछि अर्को कारबाहीका लागि तयार छौं,’ भट्टराईले ओलीलाई भने, ‘तपाईंले गर्ने प्रत्येक कारबाहीका लागि लामबद्ध छौं।’

ओलीले नेता कार्यकर्ताहरुलाई नेपाल पक्षको भेलामा नजान भनको सन्दर्भमा नेता भट्टराईले अब मुलुक, पार्टी र राजनीति कारबाहीबाट नचल्ने बताए।

‘कारबाहीको कुरा गर्नुभएको छ। कारबाहीले मुलुक, राजनीति र पार्टी अगाडि बढ्दैन। यो अहंकारीपूर्ण अभिव्यक्ति हो। हामीलाई कुनै पश्चाताप छैन। हामी कारबाहीका लागि लामवद्ध भएर उभिन तयार छौं,’ उनले भने, ‘किनभने हामी मुलुकको लागि, संविधानको लागि र हामीले पाएको जनसमर्थको पक्षमा उभिएको मान्छे हो।’

मंगलबार नै बालुवाटारमा भएको चियापान कार्यक्रममा ओलीले पार्टीको विधानविपरीत भेला, बैठक गरे कारबाही गर्ने नेपाल पक्षलाई चेतावनी दिएका थिए।

सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर नेता भट्टराईले  बुद्धको देशमा शान्तिको भाषा प्रयोग गर्न ओलीलाई आग्रह गरे।

‘यो बुद्धको देश हो। बुद्धको देशमा शान्तिको भाषा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीजी बुद्धको अनुयायी पनि हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘आज तपाईंले बालुवाटारमा बोल्नुभएको भाषा शक्तिको भाषा छ। म विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु कि त्यो भाषा बदल्नुहोस् र शान्तिको भाषा बोल्नुहोस्।’

भट्टराईले उत्तर कोरियाली नेता किम जोन उनकी बहिनीले अमेरिकालाई दिएको चेतावनीको शब्द स्मरण गर्दै बारुदको गन्ध नदिन चेतावनी दिएका हुन्।

गूटीय बैठक गरेर कार्वाहीको नाटक मञ्चन गरिएको, अनेकन धम्की दिन थालिएको भन्दै नेता भट्टराईले भने, ‘इतिहासले गर्ने निर्मम समीक्षामा तपाईंका पक्षमा एक थोपा आँशु खसाल्ने मान्छे नहुने अवस्था नआओस्।’

ओलीका गतिविधि एकताभन्दा फूटतर्फ लक्षित रहेको भन्दै उहाँले बुधबारबाट हुने कार्यकर्ता भेलामा सक्रिय रुपमा सहभागि हुन आह्वान गरे।

फागनु २८ गते अध्यक्ष ओलीले गरिएको भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक गूटीय भेला मात्र भएकाले त्यसको राजनीतिक र कानूनी हैसियत नहुने पनि जिकीर गरियो ।