पौने ४ अर्बभन्दा बढीको रकम ठगीको अभियोगमा दोषी ठहर भएका कोही पनि पुनः कैद बस्नु नपर्ने र जरिवाना पनि यसअघि थुनामा बसेकै आधारमा तिर्नु नपर्ने गरी बहुचर्चित युनिटी ठगी प्रकरणको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत वैशाख २ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। जसअनुसार, युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल नामक कम्पनीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङ, सञ्चालकहरू भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, कृष्णबहादुर क्षत्री, विष्णुबहादुर क्षत्री, महेन्द्र केसी, नेत्र राजवंशी, विश्‍वनाथ गौतम र महाप्रबन्धक शिशिर योगी गरी ९ जना दोषी ठहर भए पनि तीमध्ये कसैले पनि अब थुनामा बस्नुपर्ने छैन। तोकिएको जरिवाना पनि बुझाउनुपर्ने छैन। केवल पीडितबाट २०६२ देखि २०६७ को बीचमा उठाएको रकम फिर्ता गरे पुग्ने भएको छ, त्यो पनि कम्पनीका नाममा रहेको विभिन्न सम्पत्ति बेचबिखन गरेर। त्यो सम्पत्ति बेज्दा पीडितले दाबी गरेबराबर रकम नपुगे भए पनि सञ्चालकको जायजेथाबाट असुल गरिने छैन। जति रकम हुन्छ, त्यति नै बचतकर्ताको डुबेको रकमको अनुपातमा भाागशान्ति गरिनेछ।

फैसलाको पूर्ण पाठअनुसार,  कम्पनीमा ३ लाख ६६ हजार ३४२ जना व्यक्तिहरू विभिन्‍न योजनाहरूमा सदस्यता लिएका सेयर सदस्य थिए। विभिन्न आकर्षक लाभका योजनाहरूको प्रलोभन देखाएर उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ८ हजारदेखि १५ हजार ७५० रुपैयाँसम्म उठाएका थिए। ती सदस्यहरूबाट ३ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख ७० हजार रूपैयाँ उठाएको विवरण अभियुक्तहरूले नै स्वीकार गरेका थिए।

तीमध्ये ४ हजार १४४ जनाले मात्र प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। ३ लाख ६२ हजार १९८ जना पीडितले जाहेरी पनि दिएका थिएनन्। ती सबै पीडितको रकम भराउन सर्वोच्चले १५ बुँदे मार्गचित्र दिएको छ। अब त्यही मार्गचित्रअनुसार ललितपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारले राज्यका अन्य निकायसँग समन्वय गरी यो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।

यस्तो थियो अभियोग
प्रहरी अनुसन्धानपछि ११३ जना व्यक्ति र बाँकी उनीहरूले खडा गरेका कम्पनीविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।

अभियोगपत्रअनुसार, विभिन्‍न ४४ वटा झुटा र बनावटी आकर्षक योजना देखाई रकम उठाइएको थियो। यसका अलावा बिमा व्यवसाय गर्न बिमा समितिबाट स्वीकृति लिइएको थिएन। जबकि, सामूहिक दुर्घटना बिमामार्फत एकमुष्ट रकम उठाउने तथा सामान्य मृत्यु भएको अवस्थामा राहतस्वरुप रकम प्रदान गरिने भनेर योजना सञ्चालन गरेका थिए। अर्थात्, कुनै पनि कानुन र आधिकारिक नियामक निकायले नचिन्ने कारोबारका नाममा झण्डै ४ अर्ब रूपैयाँ उठाएर केही व्यक्तिले त्यसमा हालीमुहाली गरेका थिए।

युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेड, युनिटी लाइफ इन्सुरेन्स, हाइड्रोपावर, युनिटी वाटर कम्पनी, टुर्स एन्ड ट्राभल्स, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, बायो इनर्जी, एअरलाइन्सजस्ता व्यावसायिक योजनाहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट नाफाका साथै सहुलियतमा सेवा पनि दिने भनी सदस्यहरूलाई झुक्याइएको थियो। हाउजिङ, डिपार्टमेन्ट स्टोर, अस्पताल, सञ्जीवनी खेती, प्लाइउड कारखाना, डेरी उद्योग समेतमा लगानी गर्ने भनिएको थियो। यस युनिटी ग्रुपले देशका सबै जिल्लामा ठगीको सञ्जाल फैलाएको थियो।  

राज्यका कुनै निकायमा दर्ता हुनुको नाममा नेत्र राजवंशी, प्रसाद भन्‍ने काशीराम गुरुङ, विष्णुबहादुर क्षत्री, कृष्णबहादुर क्षत्री, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, महेन्द्र केसी सञ्चालक भएर २०६२ सालमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एसोरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेड नामक संस्था दर्ता गरेको देखिन्छ।

जिल्ला अदालतबाट १२ जना दोषी
ललितपुर जिल्ला अदालतले काशीराम गुरुङ, नेत्र राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, विष्णुबहादुर क्षत्री, कृष्णबहादुर क्षत्री, महेन्द्र केसी, विश्‍वनाथ गौतम, लोकबहादुर टण्डन, घनश्याम बस्ताकोटी, शिशिर योगी र गोविन्दप्रसाद ज्ञवाली गरी १२ जना अभियुक्तलाई यस प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको थियो। र, उनीहरू सबैलाई ३ वर्ष कैद तोकी जनही १ करोड ६ लाख २६ हजार २७६ रूपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना भराउने फैसला जिल्ला अदालतले गरेको थियो। यसअनुसार ती १२ जनामध्ये प्रत्येकले २ करोड १२ लाख २६ हजार तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो।  

यो फैसला गर्ने न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर थिए।

कालु गुरुङ, सुदीप घिमिरे, भीमबहादुर खत्री , जनककुमार बराल, नारायण सिवाकोटी , गोविन्दप्रसाद कोइराला, कुमार डंगोल, नेत्रकुमार राई, डाकबहादुर पराजुली, गुणप्रसाद भण्डारी, भानुभक्त कँडेल, रामप्रसाद घिमिरे,  मञ्‍जु श्रेष्ठ, प्रिन्स सन्तोष साह,  रत्‍नकाजी श्रेष्ठ,  धनकुमार गुरुङ, नारायणप्रसाद सापकोटा,  तुलसीप्रसाद अधिकारी, जहरमान घिसिङ्ग,  कृष्ण पाठक,  हरिहर पौडेल र  गणेशध्वज खाती सफाइ पाएका थिए। यीमध्ये केही अदालतमा उपस्थित भएका थिए भने केही प्रहरीबाटै पक्राउ परेका थिए।

यस प्रकरणका धेरै अभियुक्तले अदालतमा हाजिर नै नभएर पनि सफाइ पाए।

जोगबहादुर गुरुङ, सीताकुमारी क्षत्री, दीपक अधिकारी, विमला श्रेष्ठ, लीला गोदार, कृष्णबहादुर कार्की, टुल्कीदेवी पराजुली, रामचन्द्र पौडेल, मल्लराम राई, लक्ष्मीसुन्दर प्रजापति,  दीपक भट्टराई भन्‍ने रामप्रसाद उपाध्याय, अनिषा क्षेत्री, विष्णुकुमारी अधिकारी, नरनाथ रेग्मी, अतिकुमारी श्रेष्ठ, अशोक श्रेष्ठ,  दिपेन्द्र नेम्बाङ, नर्वदादेवी शर्मा, शोभाकान्त वाग्ले, गणेशराज शर्मा, पुण्यप्रसाद गौतम, अमृतबहादुर क्षत्री, शकुन्तला पिया, प्रेमबहादुर श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर रोक्का, चुडामणी गौतम, प्रताप कँडेल,  खगेन्द्र भट्टराई, मुक्तिश्‍वर राना, रमेशकुमार रोक्का, अर्जुन आचार्य, केदार खडगी, रामु गिरी, चेतप्रसाद पौडेल, प्रसन्‍न बोहरा यादव, तेम्बा शेर्पा, श्रीमात्मा श्रेष्ठ,  अतुल भट्टराईलगायत अभियुक्त अदालतले विभिन्न माध्यमबाट सूचना पठाउँदा पनि मुद्दाको प्रतिवाद गर्न आएनन्।

यस्तै चण्डिका लामा, फनिराम लोहनी, टमबहादुर रानामगर, रेखादेवी गौतम, बुद्विराज अधिकारी, सरस्वती श्रेष्ठ, नारायणदास श्रेष्ठ, चेतकण्ठ पंगेनी, तेविन्द्ररत्न शाक्य, रविप्रकाश कार्की, सुरज अधिकारी, देवीदल राई, एलिना सिवाकोटी,  सृष्टि श्रेष्ठ, रामकुमार जीसी, राम एकवाल शाह, रुपसाना खत्री केसी, विष्णुमाया केसी, मनकुमार राई, भवानी प्रसाद शर्मा, सावित्रादेवी शर्मा, कल्पना जोशी, रामकुमार श्रेष्ठ,  विष्णुप्रसाद ढकाल,  विष्णुमाया तिवारी, एलेक्स क्षेत्री,  दिल बहादुर खडका, माधव सिवाकोटी,  अशोक गुरुङ, पुनम बानियाँ, धनबहादुर राई, गिरबहादुर दुरा, सुकन्या पराजुली, मधुप्रसाद घिमिरे, गंगादेवी सहनी, टेकनाथ लामिछाने, रामनाथ तिवारी, वीरबहादुर चोख्याल, पृथ्वीलाल श्रेष्ठ र दमनकुमार श्रेष्ठ म्याद गुजारेर पनि सफाइ पाउनेमा पर्छन्।

अझ पुर्पक्षको निम्ति थुनामा बसेका १७ जना अभियुक्तले त जिल्ला अदालतबाट सफाइ मात्र पाएनन्, उनीहरूलाई प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति थुनावापतको एक लाख रूपैयाँका दरले कम्पनीकै पुँजीबाट क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने फैसला जिल्ला अदालतबाट भएको थियो।

उच्च अदालतबाट सबैलाई उन्मुक्ति
जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेका सबै १२ जना अभियुक्तलाई नै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दुर्गादत्त भट्ट र शेखरप्रसाद पौडेलको इजलासले सफाइ दियो।

‘अभियोग दाबीबमोजिम ठगी गरेको पुष्टि नभएकोले सफाइ पाउने ठहर्छ,’ उच्च अदालतले भनेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले भने संस्थापक/सञ्‍चालक तथा व्यवस्थापनको मुख्य भूमिकामा रहेका अभियुक्तहरू काशीराम गुरुङ, विष्णुबहादुर क्षत्री, भीमबहादुर गुरुङ, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षत्री, महेन्द्र केसी, इन्द्रबहादुर विक, शिशिर योगी र विश्‍वनाथ गौतम गरी ९ जनालाई दोषी ठहर गरिदियो। उनीहरूका हकमा उच्च अदालतले गरेको फैसला उल्टियो।

यीमध्ये सञ्‍चालकहरू काशीराम गुरुङ, विष्णुबहादुर क्षत्री, भीमबहादुर गुरुङ, कृष्णबहादुर क्षत्री, इन्द्र विक, नेत्र राजवंशी र महेन्द्र केसी गरी ७ जनालाई मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १ नं. विपरीतको कसुर गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सोही महलको ४ नं. बमोजिम सजाय तोकेको छ।

यी सबै जनालाई जनही २ वर्ष ६ महिनाका दरले कैद र जनही २५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ। तर, उनीहरूले यो कैद सजायभन्दा बढी पहिला नै थुनामा बसिसकेको र जरिवाना पनि त्यही थुनाबाटै भुक्तान भइसकेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

युनिटीका महाप्रबन्ध शिशिर योगी र प्रमोटर सेयर तथा निर्देशक विश्‍वनाथ गौतमलाई सर्वोच्चले जनही एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। तर, त्यो कैद र जरिवाना पनि यसअघि थुनामा बस्दा नै भुक्तान भइसकेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

विष्णुबहादुर क्षत्रीको भने यो मुद्दा चलिरहेकै बखत २०७७ जेठ ४ मा मृत्यु भइसकेकोले सम्पूर्ण कैद सजाय वा जरिवाना स्वत: मिनाहा हुने फैसलामै लेखिएको छ। उनका नाममा २ वर्ष ६ महिना कैद र २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो।

यिनै ९ जना अन्य ५ वटा मुद्दामा पनि दोषी ठहर भएर प्रत्येकमा २ वर्ष ६ महिना कैद र २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकिए पनि ती सबै एउटैमा गाभिएर गणना हुने भएकाले कैद बस्नु नपर्ने र जरिवाना पनि तिर्नु नपर्ने फैसला भएको हो।

को-को ठगिएका हुन् भन्ने यकिन गर्न मुस्किल भएकाले सदस्य बन्ने र बनाउनेहरू प्रमाणसहित दाबी गर्न आए बिगो रकम फिर्ता भराइपाउने सर्वोच्चले भनेको छ।

‘कम्पनीको आह्वानमा धेरै व्यक्तिहरू आफू मात्र सदस्य बनेको होइन, अरूलाई सदस्य बनाउने प्रक्रियामा पनि सहभागी भएको अवस्था छ,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘सदस्य बनाउने र सदस्य बन्‍ने दुवै वर्गका व्यक्तिहरू ठगिन पुगेको अवस्था देखिन्छ। यो स्थितिमा यी व्यक्तिहरू मात्र ठगिएको भनी यो फैसलाको रोहबाट पीडित व्यक्तिहरू निश्‍चित गर्नुभन्दा पनि कम्पनीको योजनामा सदस्य बनी रकम जम्मा गर्ने सर्वसाधारण सबैलाई अवसर दिई प्रमाणसहित दाबी गर्न आए निजहरूको बिगो रकम फिर्ता भराइपाउने ठहर्छ।’

यस्तै कम्पनीका खातामा रहेको रकम र कम्पनीको नाममा भएको चल-अचल सम्पत्ति परिचालन गरी सोही सम्पत्तिबाट सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूको रकम फिर्ता गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।

पीडितहरूको रकम यकिन गरी बिगो भराउन १५ बुँदे मार्गचित्र सर्वोच्चले दिएको छ, जुन यसप्रकार छ–
१. प्रस्तुत फैसला कार्यान्वयनको लागि ललितपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारलाई जिम्मेवारी तोक्ने,

२. प्रस्तुत मुद्दा र लगाउका मुद्दाहरूबाट रोक्का भएको तथा नभएको समेत कम्पनीको नाममा रहेको सबै चल अचल सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित बैंक र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूबाट लिने। यसका लागि आवश्यक परे नेपाल राष्ट्र बैंक र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको पनि सहयोग लिने,

३. प्रस्तुत मुद्दा विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड भएपछि सो को पन्ध्र दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रस्तुत मुद्दाको फैसलाको प्रतिलिपि र लगाउको मुद्दाको फैसलाको प्रतिलिपिहरू समेत साथै राखी प्रस्तुत मुद्दाको सुरु मिसिल ललितपुर जिल्ला अदालतमा पठाइदिनू भनी यस अदालतको अभिलेख शाखालाई जानकारी दिनू,

४. सुरु मिसिल प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र कम्पनीको नाममा रकम जम्मा गरेका सबै व्यक्तिहरूलाई आ-आफ्नो बिगो रकम दाबी गर्ने प्रयोजनका लागि एक महिनाको म्याद दिई सूचना प्रकाशित गर्ने र पहिलो पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७/७ दिनको फरकमा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा एक महिनाको म्याद दिई दोस्रो र तेस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्ने,

५. रकम जम्माकर्ताहरूले आफ्नो बिगो रकमको दाबी तोकिएको म्यादभित्र कुनै पनि जिल्ला अदालतको तहसिलदारसमक्ष पेस गर्न सक्ने,

६. यसरी प्राप्त भएका दाबीका निवेदनहरू म्याद समाप्त भएको १५ दिनभित्र सबै जिल्ला अदालतहरूले ललितपुर जिल्ला अदालतको तहसिलदारसमक्ष पठाउने,

७. सूचना प्रकाशन गर्दा लागेको खर्च कम्पनीको चल अचल सम्पत्तिबाट कट्टी गर्ने,

८. बिगो रकम दाबी गर्दा आफूसँग भएको प्रमाणसहित दाबी गर्न आह्वान गर्ने,

९. दाबी बमोजिमको बिगो रकम भराउनुपर्दा कम्पनीको नाममा रोक्का रहेको चल-अचल सम्पत्ति र कम्पनीको सम्पत्ति प्रयोग गरी सञ्‍चालकका नाममा खरिद गरिएको सम्पत्तिबाट भराइदिने,

१०. बिगो भराउने प्रयोजनका लागि कुनै रोक्का रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गर्नुपर्ने भएमा तहसिलदारको अनुमतिमा रोक्का फुकुवा गरी बेचबिखन गर्न सकिने,

११. कुनै सम्पत्ति बेचबिखन हुन नसक्ने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम लिलाम गरी भराइदिने,

१२. कम्पनीको नाममा रहेको वा कम्पनीको कोष प्रयोग गरी सञ्‍चालकको नाममा खरिद गरिएको सम्पत्तिबाट सबै जम्माकर्ताको बिगो रकम भराइदिन नसकिने अवस्था भएमा रकम जम्मा गरेको अनुपातमा बिगो रकम भराइ दिने,

१३. बिगो भराइदिनेसम्बन्धी अन्य कार्यविधि प्रचलित कानुनबमोजिम हुने,

१४. दाबी पर्न आएका बिगो रकम भराई कम्पनीको नामको सम्पत्ति बाँकी रहन आए कानुनबमोजिम फुकुवा गरिदिने वा कम्पनीको नाममा जम्मा गरिदिने,

१५. बिगो रकम भराइदिने सम्बन्धमा कम्पनीका सञ्‍चालकहरूसँग पनि समन्वय गर्ने।