२६ पुस, काठमाडौं । जब तत्कालीन ओली सरकारले नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ संशोधन ग¥यो, तब यति, बतास जस्ता व्यापारीहरुलाई सार्वजनिक जग्गा हडप्न सहज बन्यो ।

ऐन संशोधन अघि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै ट्रष्टलाई उपयोग गर्ने व्यवस्था थियो, तर त्यसलाई संशोधन गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने व्यवस्थाको साथै प्रधानमन्त्रीले तोकेको व्यक्ति ट्रष्टको अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले यति र बतासलाई ट्रष्टको सम्पत्तीमा पहुँच सहज बन्यो ।

राजसंस्थाको अन्त्यसँगै त्यो संस्थाले भोगचलन गर्दै आएका भौतिक तथा अभौतिक सम्पत्ति सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरी कानुन बन्यो । सरकारले ट्रष्टको रुपमा राख्ने गरी २०६४ मा ’नेपाल ट्रस्ट’को नाममा ल्याउने कानुन बनाएको थियो ।

नेपाल ट्रष्ट सम्बन्धि कानुन अनुसार नारायणहिटीदेखि गोकर्णसम्म छरिएर रहेको जग्गा र संरचनालाई शिक्षा र स्वास्थ्यबाहेक अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउनै मिल्दैनथ्यो । ट्रष्टको सञ्चालक समितिमा प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने व्यवस्था र गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।

ऐनमा भएको त्यो व्यवस्थालाई ओली सरकारले संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीले रुचाएको मन्त्रीलाई अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो । २०७५ मा ’केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७५’ आयो ।

त्यहाँ नेपाल ट्रस्टको ऐन पनि संशोधन भयो । यति समूहकै लागि संशोधन गरिएको उक्त ऐनअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यको सीमा हटाएर पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्यमा लगाउन सकिने बुँदा थप गरियो । ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिका नाममा दिन सकिने कानुन बनाइयो ।

गृहमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाएर प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री भन्ने व्यवस्था भयो । नयाँ व्यवस्था अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई हटाएर ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष तोकिए ।

यो संशोधनबाट गृह, शिक्षा मन्त्रालयका सचिवहरू हटाएर निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सञ्चालक समितिमा पस्न सजिलो बाटो खोलियो ।

ऐन संशोधनपछि तीन जना ’यति’ सँग सम्बद्ध व्यक्तिहरु नेपाल ट्रस्ट छिरे । ऐन जब संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेको जोसुकै मन्त्री पनि अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था गरियो, तब ट्रष्टको सम्पत्तीमा चल्तीका माफियाहरुलाई बाटो सहज भयो । त्यो संशोधनको भित्रि मक्सद यतिदेखि बतास समूहलाई सहजै लीजमा दिन थियो ।

ओली सरकारको आयु चार वर्ष बाँकी थियो, तर, लिजको अवधि सकिन ६ वर्ष बाँकी नै थियो । कुनै छलफल विना कानुन फेरियो, प्रतिष्पर्धा विना नै छ वर्ष बाँकी रहँदा रहँदैै पनि यतिको लिज म्याद थप्ने काम ओली सरकारले ग¥योे ।

कतिसम्म भने, सरकार ढलेपछि अख्तियारमा यो विषयले प्रवेश नपाओस् भनेर कानुन बदलेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइयो । यो निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा डरलाग्दो उदाहरण थियो ।

जसको परिणाम, यतिबेला ट्रस्टको हजारौं विगाह जमिन माफियाको कब्जामा पुग्योे । ओली सरकारले यतिसम्मको असंगतिपूर्ण कदम चालेको थियो की, यति र बतास जस्ता घराना व्यवसायी त मोटाए नै ऐन संशोधन भएकैले नारायणहिटी दरबारमा समेत नीजि क्षेत्रको प्रवेश सहज बनिदियो ।