१३ पुस, काठमाडौं । मेलम्ची नदीबाट खानेपानी ल्याएबापत त्यस क्षेत्रलाई तिरिने रकम (लेबी) टुंग्याउन तयारी अघि बढाइएको छ ।

खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग बन्न लागेको र लेबीको विषय पनि त्यसमै समेटिने खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार खानेपानी महसुल निर्धारण ऐनमा आयोगको व्यवस्था रहेको र त्यसले नै लेबीको विषय टुंगो लगाउने उनले बताए । प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । लेबी तत्काल आजको भोलि लागू गरिहाल्ने विषय नभएकाले पर्याप्त छलफल र तयारी गरेर मात्र कार्यान्वयन गराइनेछ ।’

राजस्वको विषयमा सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई कति र कसरी उपलब्ध गराउने भनी राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । राजस्व निर्धारण गर्ने विषय ऐनमा प्रस्ट उल्लेख भएकाले सोही आयोगले लागू गर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार अहिले दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याइएको र त्यसबापतको रकम सम्बन्धित पक्षले पाउनेछ । भविष्यमा दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आएपछि त्यसको पनि भुक्तानी दिइनेछ । दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा लाभको केही भाग स्थानीयस्तरमा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए ।

खानेपानी आयोजना बन्दा स्थानीय क्षेत्रको पनि लाभ होस् र जलाधार क्षेत्रको पनि संरक्षणको मान्यता राखिएको र सोही आधारमा लेबी उपलब्ध गराइने उनले बताए ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा स्थानीयस्तरमा दिइने लेबीका लागि बनाइएको खाका स्वीकृतिको क्रममा रहेको उनले बताए । आयोजना सम्पन्न भएर पानी पूरै ५१ करोड लिटर आएपछि खुद नाफाबाट केही रकम दिइने प्रवक्ता पन्तले बताए । अझै आयोजना सम्पन्न भइनसकेर निर्माण काम भइरहेको छ । 

आयोजना शुरू भएपछि नै स्थानीय क्षेत्रका लागि विभिन्न काम भइरहेको जनाइएको छ । आयोजनाले सामाजिक विकास, भौतिक विकास लगायत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । अहिले मेलम्ची नदीबाट मात्रै पानी ल्याइएकामा आयोजना सम्पन्न हुँदा लार्के र यांग्री नदीबाट समेत पानी काठमाडौं ल्याइने भएको छ । आयोजनास्थल हेलम्बु गाउँपालिकामा पर्छ भने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यालय मेलम्चीमा रहेको छ ।