काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गरेको अन्तरिम कार्यविभाजनप्रति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले असहमति जनाएको छ ।

पोखरेलले दुई सातादेखि विना विभागीय रहेका मन्त्रीहरुलाई दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डा हुँदा फेरिन सक्ने गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

उनले आफूसँगै शपथ लिएका नेपाली कांग्रेसका कुमार खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र नेकपा माओवादी केन्द्रकी मधुमाया अधिकारी गुरुङलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

जसपाबाट सरकारमा सहभागी विना विभागीयमन्त्री हरिशरण आचार्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र अर्का विना विभागीय मन्त्री दीपक मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गरेका आचार्यले उर्जाको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन् । ‘उहाँहरुले जे–जे भन्यो हामीले त्यो मानिदिनुपर्ने, हामीले भनेको केही पनि मान्नु नपर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘हामी कांग्रेसको कार्यकर्ता भएर सरकारमा सहभागी भएको त होइन । जनता समाजवादी पार्टीको हैसियतमा उहाँले सम्मान गर्नुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिनुभन्दा अघि कांग्रेसले चारबुँदे सहमति गरेको थियो, जसमा जसपालाई अर्थसहित दुई मन्त्रालय दिने उल्लेख थियो ।

‘सहमति कार्यान्वयन गर्नतिर नलाग्ने, हामीले भनेको मान्नुपर्छ मात्रै भन्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले यो राजनीतिक मिसनलाई मानेका हौं, कांग्रेसलाई होइन ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले शपथ लिएको १६ दिनसम्म पनि पार्टीभित्रको किचलो समाधान गर्न नसकेको मन्त्री आचार्यले बताए । ‘उनीहरुबीच किचलो छ, आज १६ दिन भइसक्यो शपथ लिएको, १६ दिनसम्म निकास दिन नसक्ने भएपछि कसरी हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

कहिलेसम्म विना विभागीय हैसियतमा बसिरहने भन्ने प्रश्नमा मन्त्री आचार्यले भने, ‘कहिलेसम्म बस्ने भन्ने कुरा हाम्रो कुरा हो, छलफल गर्दै जाउँला । अहिले चाहिं छिटो निकास दिनुपर्छ भनेका छौं ।’