५ कात्तिक, काठमाडौं । महाराजगञ्ज क्षेत्रको मुआब्जा विवाद नटुंगिए पनि चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढ्ने भएको छ । सडक विभाग अन्तर्गतको चक्रपथ विस्तार आयोजनाले चक्रपथमा पर्ने महाराजगञ्ज क्षेत्रको २४० मिटर खण्डको ‘साइट क्लियर’ नभए पनि काम अघि बढाउन चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

यसअघि चक्रपथको कलंकी-महाराजगञ्ज-धोबीखोला खण्ड विस्तारको काम शुरु गर्न सरकारले आग्रह गरेपनि चीनले सडक क्षेत्रमा ‘साइट क्लियर’ नभएको बताएको थियो । चीनले अझै चक्रपथ विस्तारका लागि प्राविधिक तथा निर्माण टोली पठाएको छैन ।

चक्रपथ विस्तार आयोजना प्रमुख कुवेर नेपालीका अनुसार महाराजगञ्ज चोकको घरहरुको मुआब्जा विवाद तत्काल विवाद नटुंगिए पनि काम अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ । अन्य क्षेत्र भने लगभग निर्माणका लागि ‘क्लियर’ रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले विशेष निर्णय गरेमा मात्रै ती घरहरु हटाएर सायट क्लियर गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो हुनुभन्दा अघि नै काम अघि बढाउन हामीले आग्रह गरेका छौं ।’

११.६ किलोमिटरको यो खण्ड चीन सरकारको सहयोगमा ८ लेनमा विस्तार हुँदैछ । त्यसैले ठेकदार उसैले छनोट गरेर पठाउनुपर्छ । चीनले बनाएको डिजाइन स्वीकृत भएपछि मात्रै चिनियाँ ठेकदार कम्पनीले काम थाल्न सक्छ । तर चीनले तयार गरेको इन्जिनियरिङ डिजाइन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

यद्यपि चीनले नेपाल पठाउने प्राविधिक टोलीका सदस्यका सूची पनि पठाइसकेको विभागले जनाएको छ ।

पूर्वतयारीमा तीन वर्ष

चक्रपथ विस्तार आयोजनाले १४ जेठ २०७५ मा सूचना जारी गर्दै यो खण्डमा सडक सीमा अतिक्रण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन भनेको थियो । तर, तीन वर्ष बित्दा पनि निर्माणस्थल खाली भएको छैन ।

अहिले महाराजगञ्ज चोकका घर र जग्गा तथा स्वयम्भू क्षेत्रको धार्मिक सम्पदा भत्काउने विषयमा विवाद कायमै छ ।

सरकारले २०७६ पुस १८ गते यो खण्डको सडक सीमा ३१-३१ मिटर कायम गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिएको थियो । त्यस अनुसार प्रक्रिया अघि बढेपछि मुआब्जा विवाद देखिएको थियो ।

महाराजगञ्ज चोकमा जग्गा अधिग्रहण गरी १९ वटा घरसहित ४४ कित्ता जग्गा प्राप्ती गर्नुपर्छ । धेरैजसो जग्गाधनीले मुआब्जामा चित्त बुझाएका छैनन्, केही जग्गाधनीले जग्गा दिन नै इन्कार गरेका छन् ।

सडक विभागले भने यी घर र जग्गाको यसअघि नै मुआब्जा वितरण भइसकेको हुन सक्ने भन्दै त्यसको पुष्ट्याइँ खोजेको छ । विभागका एक अधिकारीका अनुसार विसं २०३१ सालमा पनि चक्रपथको सीमाभित्र पर्ने घरजग्गालाई मुआब्जा दिइएको थियो ।