विश्वसनीयता नै सङ्कटमा, तलैसम्म छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ । वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरीलाई कैदमा राख्न प्रहरी र डिल्लीबजार कारागारलाई पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट यतिवेला आफैँ हिरासतमा छन् । 

विचाराधीन मुद्दामा विष्टले अनधिकृत पत्र लेखेर पठाएपछि चौधरी पाँच घण्टा डिल्लीबजार कारागारमा बस्नुपरेको थियो । सर्वोच्चले विष्टको पत्र अनधिकृत भएको ठहर गर्दै अर्को पत्र लेखेपछि चौधरी छुटेका थिए ।

विष्टलाई प्रहरी परिसर काठमाडौँले पक्राउ गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ (३)कोे ‘क’ र ‘ख’सँग सम्बन्धित कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यद्यपि, विष्टले लेखेको पत्र र त्यसबाट चौधरीले पाँच घण्टा कैद बस्नु परेको परिस्थितिले यतिवेला न्यायालयमाथि ठुलो प्रश्न उठेको छ । यस प्रकारको ‘फेक पत्र काण्ड’ विगतमा अन्य पनि हुन सक्ने आशङ्का आम जनमानसमा उठेको छ । 

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी फेक पत्र काण्ड सामान्य तर गम्भीर प्रशासनिक भुल मान्छन् । न्यायाधीशले प्रयोग गर्ने न्यायिक अधिकारलाई प्रशासनले कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यो घटना कुनै न्यायाधीशको भूमिका होइन । प्रशासनको गडबडी हो,’ उनले भने, ‘सामान्य तर गम्भीर प्रशासनिक भुल हो, न्यायिक भुल होइन ।’

यद्यपि यसमा सर्वोच्च अदालत गम्भीर हुनुपर्ने वेला आएको पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन् । 

हाल प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत देशबाहिर छन् । वैशाख १७ गते उक्त घटना घटेकोमा वैशाख १४ मा प्रधान न्यायाधीश राउत नेतृत्वको टोली बेलायत भ्रमणमा गएको थियो । उनी सोमबार स्वदेश फर्किँदै छन् । प्रधान न्यायाधीश फर्केलगत्तै यसबारे सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठक बस्नुपर्ने पूर्वन्यायाधीश केसीको भनाइ छ । 

‘उक्त प्रशासनिक भुलले ५ घण्टाको जीवनमा खेलाँची भयो । गैरकानुनी रूपमा ५ मिनेट पनि नागरिक थुनिनु हुन्न,’ केसीले भने, ‘यसलाई सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बसेर किन यस्तो त्रुटि भयो भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ ।’

फेरि यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रशासनका मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारलाई बोलाएर आफूभन्दा मुनिका र सातवटै अदालतबाट यस्ता त्रुटि होला भनेर सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अन्य अदालतमा पनि यस्ता घटना घटेको वा घट्न सक्ने विषयमा फुलकोर्ट बैठक बसेर उच्च अदालतहरूमा परिपत्र गर्नुपर्ने उनले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अनधिकृत तरिकाले विष्टले पत्र नै किर्ते गरेको देखिए पनि यसले अपवादको घटनाका रूपमा मात्रै लिन नहुने बताउँछन्  । यसले अदालतबाट यस्ता अन्य घटना पनि भएको हुनसक्ने आशङ्का पैदा भएको उनको भनाइ छ ।

‘धेरै ठुलो सार्वजनिक विषय भएकाले रेशम चौधरीको घटना तत्काल बाहिर आयो । तर यस्ता धेरै घटनामा पत्र लेखेर त्यस्तो क्रियाकलाप भएको हुन सक्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘जस्तो अदालतको आदेशले कसैको खाता रोक्का हुन्छ, कसैको फुकुवा हुन्छ । यसरी कर्मचारीले पदीय दुरुपयोग गरेर स्वार्थस्वरूप कसैको खाता फुकुवा वा रोक्का गरिदिने कृत्य गरेको हुन सक्ने देखियो । कसैको सजाय थपघट भएको हुन सक्छ ।’

नाउपाका संरक्षक चौधरी राजनीतिज्ञ भएको र धेरै चासोको विषय हुन गएकाले सो घटना बाहिर आए पनि अन्य सर्वसाधारणमा भएका यस्ता घटना बाहिर नै नआएको हुन सक्ने आशङ्का उनी गर्छन् । 

‘धेरै पहिले एउटा घटना चर्चामा थियो । डिभोर्स नै नभएको घटनामा अदालतले नक्कली आदेश लेखेर न्यायाधीशको छाप लगाएर डिभोर्स भएको भनिदिएको थियो,’ उनले भने । 

कर्मचारीले आदेश बङ्ग्याइदिने सम्भावना बढेकाले सर्वोच्चले आफू मातहतका सबै अदालतमा सर्कुलर गरेर यस्ता घटनाबारे बुझ्न लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कर्मचारीलाई कारबाही अघि बढाएर मौन बस्न नहुने त्रिपाठी बताउँछन् । सर्वोच्चले यस्ता घटनाको गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए । फेक पत्र काण्डले अदालतको विश्वसनीयता नै सङ्कटमा देखिएकाले तलैसम्म छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता सुशील पौडेलले पनि महिमानले उक्त घटना व्यक्तिगत रूपमा घटाए पनि यसले संस्थागत रूपमा सर्वोच्चको बदनाम भएको बताए । उक्त घटनाले सर्वोच्चकै आदेश भएका पत्रहरूमा पनि अविश्वसनीयता बढ्ने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि अदालतले मान्छे छोड्नुपर्दा तत्काल फ्याक्समार्फत पत्र पठाएर मान्छे छुट्ने गर्थ्यो । अब त्यो विश्वसनीयता गुम्यो । त्यो भेरिफाई गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ पौडेलले भने । कम्प्युटरमा इन्ट्री नभएका आदेशहरूमा लगत कट्टा हुने, जरिबाना घटाउनेलगायत अपराध अन्य अदालतमा भएको हुन सक्ने शङ्का वैशाख १७ को घटनाले बढाएको उनको भनाइ छ । ‘लगतमा धेरै बेथिति छ । आन्तरिक प्रशासनबाट सर्वोच्चले निरीक्षण गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

कर्मचारीले आदेश बङ्ग्याइदिने सम्भावना बढेकाले सर्वोच्चले आफू मातहतका सबै अदालतमा सर्कुलर गरेर यस्ता घटनाबारे बुझ्न लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भने अदालतमा त्यस्ता गलत गतिविधि हुनेमा आफूलाई विश्वास नभएको बताउँछन् । उनले उच्च पदस्थ भएकाले चाँडो बाहिर आएको नभई उच्च पदस्थ भएकै कारणमात्र सो घटना भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यो घटना अपवादको पनि अपवादका रूपमा घटेको हो,’ उनले भने ।

#सर्वोच्च अदालत