मन्त्रालय भागबण्डाको कार्यविभाजनमा सहमती नजुट्दा सरकारको काम नै प्रभावित, ११ मन्त्रालय रहेको गण्डकीका ५ विनाविभागीय मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयको छुट्टाछुट्टै कोठामा बसेर दिन बिताइरहेका 

पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी सत्ता साझेदारी दलविच मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा सहममती नजुटेपछि पार्टीको केन्द्रिय नेतृत्ववाटै सहमती लिन उनी आज काठमाडौं जान लागेका छन् ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी टुंगो लगाउन शनिबार बसेको बैठक विना निश्कर्ष सकिएपछि उनी काठमाडौं जान लागेका हुन् । उनले कांग्रेस, माओवादी र जसपाका केन्द्रका नेताहरुसंग नै छलफल गरी मन्त्रालयको कार्यविभाजनको सहमती लिन खोजेका छन् ।

शनिबारको बैठकमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित मन्त्री कुमार खड्का, माओवादीबाट दलका नेता हरिबहादुर चुमान र उपनेता रामजी बराल तथा जसपाका मन्त्री हरिशरण आचार्य र सांसद धनमाया लामा सहभागी थिए ।

ठूला र प्रभावशाली मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओेवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पाटी तीन वटै दलले दाबी नछोडेपछि कार्यविभाजन टुंगो नलागेको हो । खासगरी अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कुरा नमिलेको नेताहरुले वताएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले दावी गरेको छ । सोही मन्त्रालयमा जसपाका हरिशरण आचार्यको पनि दाबी छ ।

माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दावी गरेको छ । बिनाविभागीय मन्त्री राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) को पनि भौतिक मन्त्रालयमा दाबी छ। मन्त्री सपथ लिएकै दिन उनले इन्जिनियरलाई प्रणालीमा छिराउने र सडक, भवनलगायत कामलाई गुणस्तरीय बनाउने वताएका थिए ।

मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा सहमती नभए पनि दलहरुले मन्त्रालयको संख्यामा भने सहमती गरेका छन् । कांग्रेस र माओवादीले ४/४ वटा मन्त्रालय, जसपाले २ वटा मन्त्रालय र स्वतन्त्र सांसद मनाङेले एक मन्त्रालय लिने सहमती भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री खड्काले वताए ।

मन्त्रालय भागबण्डाको कार्यविभाजनमा सहमती नजुट्दा सरकारको काम नै प्रभावित भएको छ । ११ मन्त्रालय रहेको गण्डकीका ५ विनाविभागीय मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयको छुट्टाछुट्टै कोठामा बसेर दिन बिताइरहेका छन् ।

संसदमा बजेट पेस गरीसकेको सरकारले आजसम्म पनि रातो किताब तयार गर्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले रातो किताव वितरण नगरी वजेटमाथिको छलफल हुन नदिने भनेपछि संसद स्थगित छ ।