२८ माघ, विराटनगर । गत मंसिर १ गते मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विश्वासको मत लिएपछि स्थगित भएको प्रदेश १ को प्रदेशसभा अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन ।

सत्ता गठबन्धन भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण बैठक अनिश्चित बनेको छ । सरकारले बिजनेस नदिएका कारण बैठक बस्ने टुंगो नभएको प्रदेशसभा सचिवालय स्रोत बताउँछ ।

गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका राईले तीन महिनापछि आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सातवटा मन्त्रालय विभाजन गरी १३ बनाएका छन् ।

भागवण्डाका लागि मन्त्रालय विभाजन गरेपछि चर्काे आलोचना खेपिरहेको प्रदेश सरकार संसद छल्न खोजिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आरोप छ ।

नेकपा एमाले प्रदेश १ अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश सांसद तुलसी न्यौपाने सरकारका गल्तीको पोल खुल्ने डरले जनताकोे समस्या राख्ने थलो संसद नबोलाइएको बताउँछन् ।

भागवण्डा पु¥याउन मन्त्रालय विभाजन र कार्यालय खारेज गर्न व्यस्त रहेको सरकारले संसदलाई छल्न खोजेको उनको तर्क छ ।

उनले तत्काल संसद बोलाउन माग गरे । ‘भागवण्डा पु¥याउन मन्त्रालय फुटाउने र विकासका कार्यालय खारेज गर्ने काममा सरकार लागेको छ,’ उनले भने,‘ संसदलाई बिजनेस नदिनु र बैठक सञ्चालन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।’

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले माघ २० भित्र संसद बैठक बोलाउने सार्बजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर अझै बैठक बोलाउन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्रीले दिएको डेडलाइन कटेपनि बैठक नबोलाउँदा सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि छ ।

प्रदेश १ सरकारका यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्र घिमिरे फागुन पहिलो साताबाट स्थगित भएको बैठक सुरु हुने बताउँछन् । बैठकका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

‘हामी फागुन पहिलो हप्ता भित्र सुरु गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने,‘ संसदको बिजनेसका लागि सरकारले विधेयक तयार गरिरहेको छ ।’ उनले जारी अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाममाथि छलफल गर्ने तयारी रहेको बताए ।