कर्णाली । अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित आन्दोलनरत विद्यार्थी सङ्गठन र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबीच सहमति भएको छ ।

दुई पक्षबीच शनिबार साँझ सम्पन्न वार्तामा भौतिक उपस्थिति र वैकल्पिक माध्यममध्ये कुनै एक रोज्न स्वयं विद्यार्थीलाई नै दिने सहमति भएको हो ।

सहमतिअनुसार अब विद्यार्थीले परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयले सूचना जारी गरेको पाँच दिनभित्र तोकिएको ढाँचाको फारम भरी कुन माध्यमबाट जाँच दिने हो खुलाउनुपर्नेछ ।

विद्यार्थीको आवेदनबमोजिम परीक्षालाई व्यवस्थित, मर्यादित र आधारभूत मापदण्डअनुसार सञ्चालनका लागि समयतालिका अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको छ ।

विश्वविद्यालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय वार्ता टोलीका सदस्य उपप्राध्यापक विष्णुकुमार खड्काले पूर्वनिर्धारित परीक्षाका कार्यक्रमलाई दशैँ बिदाअगावै सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थाल्ने बताए ।

विश्वविद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने विभिन्न शीर्षकका शुल्क हेरफेर गर्न कार्यदल गठन गरी पुनःनिर्धारण गर्ने, तोकिएको समयमा दीक्षान्त समारोह, सभा, बैठक सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पठाएको परिपत्रअनुसार कोभिड-१९ को अवधिभरको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्ने, भर्ना भएका कूल विद्यार्थी सङ्ख्याको साधारणतर्फ १७ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, हाल वितरण गर्न बाँकी रहेका विद्यार्थीलाई आगामी मङ्सिर मसान्तभित्र वितरण गरिसक्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै पुस्तकालय, ई-पुस्तकालय, प्रयोगशाला, भौतिक संरचना निर्माण तथा स्तरोन्नति एवं सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नेलगायत सात बुँदे सहमति भएको छ ।

सहमतिपत्रमा विश्वविद्यालयद्वारा गठित वार्ता टोलीका संयोजक प्रा डा लीलाधर तिवारी, प्रा. डा. चन्द्रप्रसाद रिजाल, सहप्राध्यापक वीरबहादुर पौडेल, उपप्राध्यापक विष्णुकुमार खड्का र आन्दोलनरत विद्यार्थी सङ्गठनका तर्फबाट नेपाल विद्यार्थी सङ्घका झक्कबहादुर शाही, अखिल (क्रान्तिकारी) का मोतीराम रम्तेल, अनेरास्ववियुका भरत शाही र अखिल (छैटौँ) का हरि बुढाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

विभिन्न १९ बुँदे माग राखी विश्वविद्यालयअन्तर्गतका केन्द्रीय क्याम्पसहरुमा क्रियाशील विद्यार्थी सङ्गठनहरु ४५ दिनदेखि आन्दोलनमा थिए ।