सोमबार, गुलरिया । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि बर्दियाका भुमिहीन निराश बनेका छन् । केपी ओली सरकारले भूमि ऐन ०२१ लाई आठौ संशोधन गर्दै देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिको दिगो व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको मन्त्री परिषदले आयोग विगठन गरेसँगै भूमिहीन निरास बनेका हुन् । बर्दियामा भूमिहीन, सुकुम्वासी, मुक्त कमैयाको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बर्दियामा कन्द्रा, जनतानगर लगायतको भूमिआन्दोलन पटक पटक भैसकेको ज्ञापनपत्रमा स्मरण गराइएको छ । 

नेपाल भूमिहीन सुकुम्वासी संगठन, कमैया महिला जागरण समाज, मुक्तकमैया युवा जागरण समाज, राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), कृषि तथा बगानक्षेत्र श्रमीक संघलगायतका संघसंस्थाले संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया घेराउ गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।     

प्रशासन परिसरमा भूमिपीडितहरुले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको खारेजी निर्णय बदर गर्नुपर्ने, गरिबमारा सरकार चाँहिदैन, भूमि आयोग खारेज गर्न पाइँदैन, नेपालको भूमि फिर्ता गर, गरिबविरुद्ध निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिँदैन भन्दै नाराबाजी गरेका हुन् । 

देशमा पटकपटक भूमिसम्बन्धी आयोग गठन भएपनि आयोगको स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा कानुनी जटिलताले भूमिहीनहरुको समस्या समाधान हुन नसकेको भूमिहीनहरुको ठहर छ ।

भूमिपीडितहरुले ८ सूत्रीय मागसहितको ज्ञापनपत्र सरकारलाई बुझाएका हुन् । भूमिहिन, सुकुमवासी अव्यवस्थित बसोवासीलाई बसिरहेका स्थानमा पुर्जा दिइनुपर्ने, आयोगले पालिका तहबाट संकलन गरेको तथ्यांकको इन्ट्री, सूचना प्रकाशनलगायतका प्रक्रिया पूरा गरी अविलम्व अस्थायी निस्सा वितरण तथा नापजाँच गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । 

त्यस्तै मुक्तकमैया पुर्नस्थापन समस्या समाधान आयोग पुन संचालन गर्नुपर्ने, मुक्तकमैयाहरुको दिनबाँकी परिचय पत्र तथा मुक्तकमैयालाई घर निर्माणका लागि दिने भनिएको काठ उपलब्ध गराउनु पर्ने भुमिहिनहरुको माग छ । 

सरकारले पटकपटक आयोग गठन तथा विगठन गर्ने कुनै नयाँ कार्य होइन् । ‘आयोग पटकपटक बन्छन् पटक पटक विगठन हुन्छन् । गरिबलाई धेरै पटक सपना देखाइयो तर समस्या जस्ताको तस्तै छ,राजापुर नगरपालिका वडा नम्वर २ की विरुनी थरुनीले भनिन्,’ यस्तै अवस्था रहिरहे आफूहरु आन्दोलित हुन बाध्य भइन्छ।’