भुम्लू गाउँपालिकास्थित दुई वडाका करिब एक हजार दुई सय बासिन्दा ४७ वर्षदेखि लालपूर्जाविहीन समस्याबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराइएको छ । 

मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य रुकू चौलागाई, गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेललगायतको एक टोलीले मङ्गलबार भेट गरी उक्त समस्याको समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराए । 
    
    भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले गाउँपालिकाको लालपूर्जाविहीन समस्याबारे विशेष चासो राखेका थिए। उनले मन्त्रालयले अध्ययन तथा स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण गरी समाधानका उपायको खोजी गरिने बताए ।  ‘हामीले लालपूर्जाको समस्याबारे विस्तृत रुपमा जानकारी गराएका छौँ । उहाँले हाम्रो ध्यानाकर्षणलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्थलगत नै अनुगमन, निरीक्षण गरी समस्याको समाधानतर्फ लाग्ने भन्नुभएको छ’, अध्यक्ष भुजेलले भने । 
    
    उक्त टोलीले जिल्ला मालपोत कार्यालयमा यही चैत १ गतेदेखि सुरु गरिएको वडा नं ७ र ८ को जग्गाको ‘लिखत उतार्ने’ काम दुई हप्तापछि रोकिएको विषयसमेत ध्यानाकर्षण गराएको हो । जिल्ला नापी कार्यालयले भुम्लुका दुवै वडाको जग्गाको लिखत माग गरेपछि मालपोतले थालेको उक्त काम प्रमुख मालपोत अधिकृतको सरुवा हुने भएपछि रोकिएको बताइन्छ । 

‘हामीले मन्त्री ज्यूसँग जिल्ला मालपोतमा रोकिएको कामलाई नियमितता दिनसमेत माग गरेका छौँ, यसप्रति उहाँ सकारात्मक देखिनुभएको छ’, भुजेलले भने ।  गत फागुन अन्तिमसाता चैत १ गतेदेखि दुई वडामा जग्गाधनीबारे लिखत छानविन अघि बढाउन गाउँपालिका, जिल्लास्थित नापी कार्यालय र मालपोत कार्याल्यबीच सहमती भएको थियो । 

यसका लागि तीनै पक्षबीचको सहमतिअनुसार कार्यालयबाहेक र बिदाका दिनमा समेत कर्मचारी खटाइ लिखत उतार्ने काम भइरहेको थियो । प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिकुमार दाहालका अनुसार दुई हप्ताको समयमा विसं २०३६ देखि २०६९ सम्मको लिखत खोज्दा करिब आठ सय लिखत फेला परेका छन् । 
    
    विसं २०३२ मा जग्गा नापी गर्दाका बखत साविकको पिपलटार गाविस र भुम्लुटार गाविसबीच टारको खेतीयोग्य जमिन कता राख्ने भन्ने विषयमा दुई गाविसका नेतृत्वबीच विवाद हुँदा तत्कालीन नापी टोली फर्किएको थियो । तत्कालीन नक्साङ्कनको अवस्थामा सीमा विवादका कारण आफ्नै जमिन आफ्नो नाममा नभएपछि करिब एक हजार दुई सय लालपूर्जाविहीनले फिल्डका नापी र मालपोतको दुवै कार्यालयमा २०७७ माघ महिनासम्म लालपूर्जा प्राप्तिका लागि ७ नम्बर वडास्थित कार्यालयमा नौ सय ३२ र ८ नम्बरमा तीन सय १७ निवेदनसमेत दर्ता गरेका थिए । 
    
    यसअघि लालपूर्जा अभावमा रसिदका आधारमा किनबेच हुँदै आएकाले मालपोत कार्यलयको फिल्डबुक र हालको रसिदबाहक जग्गाधनीबीच मेल नहुँदा छानविनमा सकस भएको जनाइँदै आइएको थियो । स्थलगत छानविन गर्न गएको जिल्लास्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयका दुई टोली पनि गत असारमा फिर्ता आएका थिए । त्यसयता उक्त समस्यामा कुनै पनि प्रक्रियामा चासो दिइएको थिएन । 
    
    टोलीले स्थलगत रुपमा गरेको छानविन र मालपोतको रेकर्डमा कतिपय जग्गाधनीको नाम फरक–फरक भएका कारण थप समस्या उत्पन्न हुँदा लिखत उतार्ने काम सुरु गरिएको भुजेलले बताए। ‘यसअघिको अनुगमनमा मालपोतको फिल्डबुकमा लगत मिल्दैन, लालपूर्जा नहुँदा रसिदका आधारमा किनबेच गरेकाले निकै कित्ताको नाम फरक–फरक आइरहेको थियो, त्यसैले हाल थप समस्या उत्पन्न भएकाले लिखत उतार्ने काम सुरु गरेका थियौँ’, उनले भने । 
    
    रसिदका आधारमा किनबेच हुँदा पछिल्ला केही वर्षदेखि जग्गाधनीको सङ्ख्यासमेत बढ्दै गएको छ । दुवै वडामा विसं २०७६ पुसमा नापी र मालपोतका दुई कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । ती कार्यालय हाल कर्मचारीविहीन अवस्थामा छन् । जग्गा विवाद छानविन गरी लालपूर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले पटक–पटक मालपोत र नापी कार्यालयको टोली फिल्ड कार्यालयमा पठाइएका थिए ।      
    
    यसैबीच मालपोत कार्यालयले करिब तीन सय जग्गाधनीको लालपूर्जा तयार भएको जनाएको छ । छानविन गरी जग्गाधनीका नाममा पूर्जा दिन केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेकाले कुन आधारमा नामसारी गर्ने भन्नेबारे थप समस्या सिर्जना भएकाले त्यसबारे गम्भीर रुपमा छलफल र कानुनी आधारमा सहमति गर्नुपर्ने देखिएको जनाइएको छ । 
    
    नापी कार्यालयले भने मालपोत कार्यालयबाट जमिनको सुरुदेखि अन्तिम जग्गाधनी को हुन् भन्नेमा श्रेष्ता, लिखत आएपछि मात्रै निवेदन दिएका व्यक्तिको जग्गा दर्ता गरी लालपूर्जा दिन सकिने जनाउँदै आएको छ । हाल दुवै वडामा तेस्रोपक्ष व्यक्तिमा किनबेच नभएको जग्गामात्रै दर्ता गर्न सकिने तथा अन्यको हकमा कानुनी आधारमा निक्र्योल गरी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने जनाइएको छ ।