१८ मंसिर, काठमाडौं । पुँजी बजार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व विहीन बन्दा यसको असर प्राथमिक बजारमा देखिएको छ । केही समय अघिसम्म लगातार सर्वसाधारणका लागि (आईपीओ) निष्कासन भएपनि लामो समयदेखि रोकिएको छ ।

बोर्डका तत्कालीन अध्यक्षलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सकेको छैन । नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक नीतिगत निर्णयहरु बोर्डले गर्न सकेको छैन ।

अध्यक्ष निलम्बन भएपछि सरकारले दैनिक प्रशासनिक काम चलाउनका लागि कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीलाई जिम्मा दिएको छ । तर धेरै अधिकारहरु नदिँदा कामकारबाहीहरु नियमित हुन सकेका छैनन् ।

जसको असर आईपीओ निष्कासनमा देखिएको हो । अहिले बोर्डमा ६ अर्ब ८० करोड ७६ लाख ४ सय रुपैयाँ बराबरका ६ करोड १३ लाख ५६ हजार ४ कित्ता आईपीओ निष्कासनका लागि २ दर्जन बढी कम्पनीहरु अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।

बार्डकी नायव कार्यकारी निर्देशक तथा सूचना अधिकारी दीपा दाहाल हकप्रद शेयर र डिबेञ्चर ऋण पत्र निष्कासनका लागि बोर्डको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर निष्कासन अनुमति दिएको बताउँछिन् । तर आईपीओ निष्कासन भने बोर्डले गरेको छैन ।

सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि छनोट समिति नै बनाएर काम अघि बढाएकाले अध्यक्ष चाँडै आइहाल्नेमा बोर्ड ढुक्क थियो । तर छनोट समिति गठनको प्रक्रिया नै विवादमा परेपछि बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।

धितोपत्र ऐन अनुसार अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित विषय हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा सरकारले समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अर्थमन्त्रालयले आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा छनोट समिति बनाएको थियो । पौडेल संयोजकत्वको समितिले काम शुरु गरेपनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै छनोट समिति गठन गर्ने तयारी भएपछि अहिले प्रक्रिया रोकिएको छ ।

बोर्डकी सूचना अधिकारी दाहाल नयाँ अध्यक्ष आइहाल्ने सोचेर आईपीओ निष्कासनका विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताउँछिन् । लामो समय यस्तै अवस्था रहेमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर आईपीओ निष्कासन हुनसक्ने उनले बताइन् । ‘

अहिले काम नभएको होइन भइरहेको छ, अब स्वीकृति दिने कुरामात्रै बाँकी हो’ उनले भनिन्, ‘फाइलहरु फरवार्ड भइरहेका छन्, धेरै लामो समय हुँदा नियम कानून अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ला ।’

आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अर्बौंको शेयर

धितोपत्र बोर्डका अनुसार आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरुको संख्या २५ वटा छ । यी २५ कम्पनीले ६ अर्ब ८० करोड ७६ लाख ४ सय रुपैया शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न अनुमति माग गर्दै बोर्डमा निवेदन दिएका छन् ।

आवेदन परेका मध्ये बोर्डको शुरुआती चरण (प्रारम्भिक समीक्षा गर्नुपर्ने) सूचीमा मात्रै ११ कम्पनी छन् । जसले् ३ अर्ब ८ करोड ७७ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरका २ करोड ४१ लाख ५७ हजार ७ सय ६ कित्ता शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न चाहान्छन् ।

बोर्डले प्राप्त निवेदनहरुलाई पहिलो चरणमा हेर्ने र समीक्षा गर्ने गर्छ । अपुग कागजातहरु भए ति कागजातहरु पेश गर्न साथै आवश्यक अन्य विषय भए सो बुझाउनका लागि टिप्पणी (कमेन्ट) आवेदन दिने कम्पनीलाई पठाउने गरेको छ । अहिले समीक्षा गरेर टिप्पणी पठाइएका पनि चार वटा कम्पनीहरु छन् ।

जसले १ अर्ब २० करोड ८२ लाख १७ हजार ९ सय रुपैयाँ बराबरको १ करोड २० लाख ८२ हजार १७९ कित्ता आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति कुरिरहेका छन् ।

बोर्डले कमेन्ट गरेपछि त्यसको रिप्लाई आएर तयार भएका पनि १० कम्पनी रहेका छन् । ती १० कम्पनीहरु २ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ११ हजार ९ सय रुपैयाँ बराबरका २ करोड ५१ लाख १६ हजार ११९ कित्ता आईपीओ जारी गर्न बोर्डबाट स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् ।

लगानीकर्ताहरुमा मनौवैज्ञानिक असर

अहिले पुँजी बजारको नियमनकारी निकाय बोर्डसँगै बजार चलाइरहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज पनि कार्यकारी प्रमुख विहीन छ । शेयर बजारसँग सम्बन्धित दुइवटै निकाय नेतृत्व विहीन बन्दा लगानीकर्ताहरुमा अन्योलता छ ।

समय अनुसार आउनु पर्ने कतिपय नीति निर्देशनहरु पनि कार्यालय प्रमुख नहुँदा आउन सकेका छैनन् । यसले लगानीकर्तामा अभिभावक नभएको महसुस गराइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजी बजार फोरमका सभापति अम्बिका पौडेल बताउँछन् ।

लामो समयसम्म बोर्डको अध्यक्ष र नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिक्त हुँदा बजारमा अन्योलता छाएको उनी बताउँछन् ।

अहिले नेपाली पुँजी बजारमा डिम्याट खाता संख्या नै ४६ लाख भन्दा धेरै छ । लगानीकर्ताहरुको चासो शेयर बजारमा धेरै बढेको छ । यस्तो बेलामा नियामक निकायमा नै नेतृत्व नहुनु दुःखद् पक्ष भएको उनी सुनाउँछन् ।

अर्कोतर्फ अहिले बजार घटिरहेको अवस्था छ । बजार लगातार घटिरहने र सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने हुँदा लगानीकर्ताहरुको चासो नियामकतिर जान्छ । नियामकले केही नयाँ नीति ल्याउन सक्छ कि भन्ने अपेक्षा हुन्छ । तर बोर्डले अहिले नीतिगत कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन ।

नीतिगत कामहरु धेरै गर्न बाँकी रहेका बेला धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व विहीन हुँदा बजारलाई सकारात्मक असर परेको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमकी महासचिव दुर्गा तिवारी बताउँछिन् ।

‘अहिलेको धितोपत्र बोर्डसँग कुनै अधिकार नै छैन जसका कारण समय सापेक्षा हुनुपर्ने नीतिगत निर्णयहरु बोर्डबाट हुनसकेका छैनन्’ महासचिव तिवारी भन्छिन्, ‘आईपीओ नै जारी हुन पाएको छैन, यस्तो अवस्था लामो समयसम्म हुनु हुँदैन ।’

जतिसक्दो बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष ल्याउनु पर्ने नभए अहिले बोर्डलाई केही न केही अधिकार दिनै पर्ने उनको मत छ ।