गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावीसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवदेन पेश भएको छ । अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले उक्त निवेदन सर्वाेच्च अदालतमा पेश गरेका हुन् । उनीहरुले यसअघि उमेर मापदण्डको विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमा वैशाख १७ गते अन्तरिम आदेश जारी भएपछि संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन हाललाई रोकिएको छ । 

कार्यकारी निर्देशक डा. गुणकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्नै पूर्व सांसद उम्मेदवारलाई गभर्नरमा सिफारिस गरेकाले उनको नाम समेत विवादमा तानिएको छ । निवेदकद्वयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र दफा ३२ ले निजी स्वार्थ हुननहुने व्यवस्था गरको छ । शुसासन सञ्चालन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शिता हुनुपर्ने, दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने, राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसक्ने बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१(क)को विपरितका व्यक्ति डा. विश्व पौडेललाई अघि सारेको भन्दै सुशासन ऐनको बर्खिलाफ भएकाले उनको नियुक्ति रोक्न प्रतिषेधको आदेशसमेत माग गरिएको छ ।

डा पौडेल आफैं गभर्नर छनौट समितिको सदस्य रही आफैं गभर्नर हुने दाउमा रहेका कांग्रेसको महासमिति सदस्य तथा निर्वाचनमा पराजित प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवारलाई अघि सारेबाट भन्दै अधिवक्ताहरुले लेखेका छन् ‘स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको विपरित सिफारिस समितिकै पदाधिकारीले राजीनामा गरी आफैं सोमा छनौट हुने परिपाटीले सुशासनको धज्जी उडाइएको छ ।’

निवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, दफा २१ (क) राजनीतिक दलको सदस्य हुननहुने र दफा ३२ ले निजी स्वार्थ हुननहुने व्यवस्था गरेको छ भने शुसासन संचालन व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शिता हुनुपर्ने, दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वर्था बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने स्पष्ट कानुन व्यवस्थाको उल्लंघन भएकोले संवधानको धार १३३(१)र(२) बमोजिम प्रतिषेधको आदेशले पौडेललाई रोक्न माग गरेका छन् ।  

राजनीतिक दलको सदस्य हुननहुने लगायतका ऐनले अनिवार्य नगर्नु भनेका कुनैपनि कार्य नगर्नु नगराउनु तथा त्यसरी ऐन विपरितको व्यक्तिहरुको नाम मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस भई आएमा समेत  नियुक्ति नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी मन्त्रीपरिषद्का नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउन समेत निवेदकले माग गरेका छन् ।