बालेनले चिठी लेखेको ४४ दिन नाघ्यो, सरकारले पठाएन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

‘गुरागाईंमाथि छानबिन भइरहेकाले उहाँलाई कामकाजको जिम्मेवारी दिन सक्ने कुरा हुँदैन । यसलाई बुझेर संघीय मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्ने हो,’ मेयरका प्रमुख स्वकीय सचिव शाहले भने ।

९ फागुन, काठमाडौं । गएको ५ पुसमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो । महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धर र मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रक्रिया नै पूरा नगरी काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति दिएको भन्दै कानुन बमोजिम प्रक्रिया थालनी गर्ने जनाए ।

महानगरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले नक्सा पास गर्न शंकास्पद भूमिका खेलेको जनायो । खबर सनसनी भएपछि मेयर बालेनले सचिवालय मार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई बिदामा बस्न भने ।

उनी सोही अनुसार सुरुमा ८ पुसदेखि १७ पुससम्म बिदामा बसे । त्यहीबेला नक्सा पास विवादमा महानगरले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो ।

सरकारका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे र महानगरको सहरी योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारी सदस्य रहेको टोली बनाइयो । टोलीले केही दिनभित्र छानबिन समितिको रिपोर्ट बुझाउने तयारी गरेको छ ।

‘हामीले छानबिन गरेर अब अन्तिम रिपोर्ट बनाउने तयारी गर्दैछौं । त्यसपछि महानगरमा बुझाउँछौं,’ समितिका एक सदस्यले भने ।

बिदामा बसेका गुरागाईंले महानगरका वरिष्ठ अधिकारी गोविन्दप्रसाद शर्मालाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिए । तर, शर्माले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिए ।

१७ पुससम्म बिदामा बसेका गुरागाईं कार्यालय आउने तयारी गरेपछि बालेनको सचिवालयले उनको कार्यकक्षमै ताला लगाइदियो । वातावरण नबनेपछि उनी अहिलेसम्म कार्यालय गएका छैनन् ।

गुरागाईंले प्रशासन विभागमा सम्पर्क गरी आफू आउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे पनि कार्यकक्षमा ताला लगाएको जानकारी पाएपछि उनी आउन सकेका छैनन् ।

शर्माले पनि राजीनामा दर्ता गर्दा र गुरागाईं पनि कार्यालय आउन नपाएपछि वरिष्ठ कर्मचारी रहेका नुरनिधि न्यौपानेलाई प्रशासनिक नेतृत्व हस्तान्तरण भयो । तर, आर्थिक अधिकार संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारीलाई मात्रै हुँदा अहिले न्यौपाने निमित्त भए पनि प्रशासनिक नेतृत्वमा मात्रै छन् ।

मागेको ४४ दिन पुग्यो, तर आएनन्

महानगरमा गुरागाईंलाई प्रवेश रोकेर बालेनले ४४ दिन अगाडि २४ पुसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्दै पत्र लेखे ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकामा खटिई आउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको हुँदा हाल उहाँ बिदामा बस्नु भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ८४ बमोजिमको कामकाज गर्नका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइ पठाइ दिनुहुन अनुरोध छ,’ पत्र लेख्दै बालेनले भनेका थिए । तर, अहिलेसम्म संघीय सरकारले पठाएको छैन ।

महानगरको विकास रोकियो : सचिवालय

मेयर बालेनको सचिवालयले भने संघ सरकारले तत्काल महानगरमा प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा सहसचिव खटाउनुपर्ने बताएको छ । ‘गुरागाईंमाथि छानबिन भइरहेकाले उहाँलाई कामकाजको जिम्मेवारी दिन सक्ने कुरा हुँदैन । यसलाई बुझेर संघीय मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्ने हो,’ मेयरका प्रमुख स्वकीय सचिव शाहले भने ।

उनले राजधानी समेत रहेको काठमाडौंको विकास नहोस् भन्ने संघीय सरकारको मनसाय देखिएको बताए । ‘अब हामी त महानगरको कार्यालयमा ताल्चा लगाएर सिंहदरबारमा चाबी बुझाउन जान बाँकी छ । महानगरमा दुई महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् भनेर हामीले ताकेता गरेको गर्‍यै छौं । उहाँहरू कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ,’ शाहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसको अर्थ उहाँहरूले विकास होस् भनेर त त्यसो गर्नुभएको होइन होला !’

उनले काम गर्ने वातावरण नहुने हो भने चाबी सिंहदरबारमा लगेर बुझाइदिने बताए । ‘हाम्रो विकासप्रेमी राजनेताले काठमाडौं महानगरपालिकामा तीव्र विकास होस् भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको तेस्रो महिना लागेछ । काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारी र सेवा प्रदायकहरू जसले तीन महिना तलब र कुनै पनि भुक्तानीबिना पूर्ण क्षमतामा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको छ, उहाँहरूमा नमन छ,’ मेयर बालेनका भौतिक पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई इंगित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हामीले नसिकेको तीव्र्र विकासको अवधारणा सिकाइदिनु भएकोमा। तर, यो किसिमको विकासमा तपाईंहरूको पेटेन्ट नै छ, हामी उपयोग गर्दैनौं । हाम्रो देश विकासको यो उचाइमा पुग्नुको रहस्य बुझदैछौं ।’

सञ्चित कोषको पैसा चलाउन सकिएन : कर्मचारी

काठमाडौं महानगर प्रशासन विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्ले आर्थिक अधिकार रोकिएको बताए । ‘अहिले आर्थिक अधिकार रोकिएको छ । हाम्रो सञ्चित कोषमा भएको पैसा खर्च गर्न पाएका छैनौं, तर त्यो सबै भने होइन, कोषबाट चालु खर्च खातामा ल्याउन नपाएको हो,’ सहायक प्रवक्ता समेत रहेका काफ्लेले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सञ्चित कोषबाट चालु खर्च खातामा रकम नआएको हो । त्यसकारण यो महिनादेखि तलब र अन्य खर्च रोकिएको छ । तर, पूँजीगत खर्च गर्न रोकिएको छैन ।’

उनले आर्थिक अधिकार संघीय सरकारले पठाएका अधिकारीलाई मात्र हुने प्रावधान हुँदा महानगरमा निमित्त जिम्मेवारी पाएर पनि चलाउन नसक्ने बताए । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा बस्नुभएको एक महिनाभन्दा बढी भयो, त्यसपछि निमित्तकै भरमा छ । अब पनि आर्थिक अधिकार प्रयोग भएन भने समस्या हुने चाहिँ देखिन्छ,’ काफ्लेले भने ।

क्याबिनेटले निर्णय छिट्टै गर्दैछ, घुर्कीले मात्रै हुँदैन : मन्त्रालय

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने, सरुवा गर्ने जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने महानगरमा अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्ने नदेखिएको जनाएको छ ।

‘हामीले हेर्ने कानुनी अवस्था हो । संघीय कर्मचारी बिदामा बसेका छन् भन्ने मात्रै थाहा छ । कोही कर्मचारी बिदामा बसेका छन् भनेका भरमा उहाँको रिप्लेसमेन्ट भइहाल्छ भन्ने पनि होइन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

‘पत्रमा छानबिनका लागि बिदामा हुनुहुन्छ भनेको भन्दै बिदामा भएका कर्मचारीका रूपमा बुझेको हौं। हामीले खाली हुँदा पठाउने, सरुवा गर्दा पठाउने सिस्टम हुन्छ,’ काठमाडौं महानगरको पत्रबारे उनले भने । मन्त्रालयले महानगरको समस्या बुझेर आफैंले क्याबिनेटमा सहसचिव सरुवाको फाइल लैजाने तयारी गरेको जनाएको छ ।

‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी चाहिँ छ, सहसचिवको सरुवा हाम्रो मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पेस गर्ने मात्रै हो । निर्णय गर्ने क्याबिनेटले नै हो,’ ती अधिकारीले भने ।

आर्थिक अधिकार संघीय सरकारले पठाएका अधिकारीलाई मात्र हुने प्रावधान हुँदा महानगरमा निमित्त जिम्मेवारी पाएर पनि चलाउन नसक्ने महानगरले जनाएको छ ।

उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्रै आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले महानगरको समस्या मन्त्रालयले बुझेर पठाउन लागेको बताए ।

‘उहाँहरूले जुन तर्क गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन भनिरहनुभएको छ । त्यस्तो हुँदैन, विधि अनुसार नै पठाउने हो । मन्त्रालय आफैंले बुझेर पठाउन लागेको हो । घुर्की लगाउँदैमा पठाउने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ।