काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाएका छन् । यससँगै सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा (संसद) जोगिएको छ ।

२९ असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठकमै आइतबार विश्वासको मत लिएका हुन् । उनको पक्षमा १६५ मत परेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवालाई उनको आफ्नै दल नेपाली कांग्रेससँगै माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मत दिएको छ । प्रमुख विपक्षी एमालेका पनि २२ सांसदले उनलाई मत दिएका छन् ।

मतदानमा २४९ जना सांसद सहभागी भएका थिए । देउवाको विपक्षमा ८३ मत खसेको छ । राप्रपा तटस्थ बस्यो भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी  मतदानमा सहभागी भएन ।

जोगियो प्रतिनिधिसभा

प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै तत्कालका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन टरेको छ ।

७ असारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्राधनमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले गरेको दाबी नपुगेको ठहर गरेपछि संसद भंग भएको थियो । तर देउवाले १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका देउवा सर्वोच्च अदालत गए ।

संवैधानिक इजलासले २८ फागुनमा संसद पुनस्र्थापना गर्ने फैसला मात्र सुनाएन, देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । साथै संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा वा मत दिँदा दलीय हृवीप नलाग्ने र दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नपाइने फैसला समेत सुनायो ।

यद्यपि देउवालाई समर्थन गरेको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरु समेत रहेको एमालेको एकताका लागि १०बुँदे सहमति गरेको थियो, जसमा सरकारबारे पार्टी एकताको भावनाअनुसार संस्थागत निर्णय गर्ने भनिएको छ । यससँगै देउवाले विश्वासको मत पाउँछन् त भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।

र, ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विश्वासको मत नपाएको भए संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग हुन्थ्यो र मुलुक चुनावमा जान्थ्यो ।

तर आइतबार भएको मतदानमा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह मात्र होइन, केपी शर्मा ओली पक्ष र जसपााको महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुले मत दिएका छन् ।

ओली समूहका ८ सांसदले दिए देउवालाई मत

आइतबार मात्र ओली पक्षका नेताहरु मात्र रहेको एमालेले स्थायी कमिटीको बैठकबाट प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत नदिन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । जसले मत दिन्छ, उनीहरु एमालेमा नरहने ओली पक्षको चेतावनी थियो ।

तर वरिष्ठ नेता नेपाल विश्वासको मत दिने पक्षमा उभिए । यससँँगै नेपाल समूहमा खैलाबैला भयो ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका, तर १० बुँदे सहमति जुटाउने कार्यदलमा नेपाल पक्षको नेतृत्व गरेका उपाध्यक्ष भीम रावलले सांसद पदबाटै राजीनामा दिए । उपमहासचिव धनश्याम भुसाल, सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेपाल पक्षका १० सांसदले भोट हालेनन् ।

बरु ओली पक्षमा रहेका ८ सांसदले मत दिए । सांसदहरु प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’, गोपाल बम, धनबहादुर बुढा पार्वती विशंखे, हिरा केसी, बिना बुढाथोकी र समिना हुसेनले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई मत दिएका छन् ।

महन्थ ठाकुरको युटर्न

प्रधानमन्त्री देउवालाई जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले घोषणा गरेर नै विश्वासको मत दिएको छ ।

संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीले दाबी गर्दा साथ दिएको यो समूह संसद विघटनपछि सरकारमा पनि गएको थियो । यो समूहमा रहेका २० सांसदमध्ये ११ जना मन्त्री बनेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई नै असंवैधानिक भनेपछि मन्त्रीहरु १९ दिनमै पदमुक्त भए ।

संसद पुनर्स्थापना भएपछि ठाकुर पक्षमा रहेका संसदहरु क्रमशः उपेन्द्र यादवतिर आउन थाले  र आइतबार संसदमा मतदान  गर्ने क्रममा त ठाकुर पक्षले नै प्रधानमन्त्री देउवाको साथमा उभिएको छ ।