१८ चैत, काठमाडौं । नेपाल–भारतको सम्बन्ध यतिबेला शिथिल अवस्थामा छ । पछिल्लो समय दुई देशबीच सीमाका विषयलाई लिएर सुरु भएको अविश्वासको वातावरणको फलस्वरुप सम्बन्धमा अप्ठ्यारो आएको हो । तर, यसरी दुई देशबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव आएको यो पहिलो पटक भने होइन ।

विगतमा पनि यस्ता समस्या आउँदा वार्ताबाटै त्यसको समाधान हुने गरेकै थियो । हाल भने दुई देशबीचको उच्चस्तरीय संवादहिनताले अवस्था जटिल बनाएको हो । तर अब भने प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण हुन लागेको यो अवस्था पनि सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चैत १८ देखि भारत भ्रमण गर्न लागेका छन् । झण्डै पाँच वर्ष लामो अन्तरालपछि दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो ।

तीन दिने यस भ्रमणले दुई देशबीच रहेका धेरै विवादहरुलाई समाधान गर्ने आशा भएपनि यो भ्रमण अपेक्षाकृत सफल होला कि नहोला भन्नेमा शंका गरिन थालिएको छ ।

भ्रमणका क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भारतसामु उठाउनै पर्ने महत्वपूर्ण विषयहरु नै ओझेलमा परेका कारण पनि यतिबेला भ्रमणको परिणामलाई लिएर शंका गर्न थालिएको हो ।

दुई देशबीच यतिबेला सीमा विवाद, ईपीजीको प्रतिवेदन, व्यापार घाटा, विकास परियोजनाको गति बढाउने लगायतका विषयहरु गिजोलिएको अवस्थामा छन् । भ्रमणमा सम्बोधन हुनुपर्ने यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक रहेको तथ्य जगजाहेर छ । दुई देशबीच आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सम्बन्ध छन् । यस अतिरिक्त जनस्तरका सम्बन्ध व्यापक रूपमा छन् । यसका बावजुद दुबै देशबीच आपसी शंका उपशंकाको वातावरण पनि उत्तिकै छ ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई खलल पु¥याएको सबैभन्दा जटिल विषय सीमा विवाद हो । भारतले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको भनेर बारम्बार नेपालमा आवाज उठ्ने गरेको छ ।

यसैगरी भारतले पटक–पटक दशगजा क्षेत्रका नेपालतर्फका सीमा स्तम्भ नेपालतर्फ सारेको, विभिन्न स्थानमा बाँध निर्माण गरी नेपाली भूमि डुबानमा पार्दा नेपालमा व्यापक विरोध हुँदै आएको छ ।

त्यसमा पनि विगतको सरकारले कालापानी र लिम्पियाधुरा प्रकरणमा लिएको अडानका कारण दुबै देशको सम्बन्धमा आएको तिक्तता पनि अहिलेको भ्रमणले हटाउनु पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणप्रति थुप्रै अपेक्षा छन् ।

यसबाहेक दुई देशबीचको सम्बन्धमा भारतीय सुरक्षा बलको अनधिकृत नेपाल प्रवेशले पनि सीमा क्षेत्रमा तनाव र शंकाको वातावरण सिर्जना गर्ने गरेको छ ।

विभिन्न बहानामा नेपालको अनुमतिबिना भारतीय सुरक्षा बल प्रवेश गरेर नेपालको कानुनको बर्खिलाप गर्ने प्रवृत्तिले समेत समस्याहरुलाई बढावा दिइरहेको छ ।

दशकौंदेखि नेपाली पक्षले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीलाई अपमानजनक भन्दै त्यसको खारेजीको माग गर्दै आएको छ ।

यो सन्धीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई मात्र कमजोर बनाएको छैन, नेपालको आर्थिक विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्ति एवं राष्ट्रिय सुरक्षा हरेक क्षेत्रमा नेपालको भूमिकालाई संकुचित बनाएको भन्ने नेपाली आम धारणालाई सधैं भारतीय संस्थापन पक्षले नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।

त्यसैगरी पछिल्लो समय दुबै देशबीचको सम्बन्धमा असन्तुलन ल्याएको अर्को महत्वपुर्ण मुद्दा चुलिँदै गएको व्यापार घाटा पनि हो ।

यसैले पनि यो भ्रमणलाई मुलुकको आर्थिक क्षेत्रले समेत आशावादी नजरले हेरेको छ । संयोग नै हो अहिले प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

नेपालको भूपरिस्थिति र भारत नेपालकै ठूलो व्यापारीक साझेदार मुलुक भएका कारण दुई देशबीच वाणिज्य व्यापारका कयौं समस्याहरु समाधानको पर्खाइमा छन् ।

तर, दूर्भाग्य नै हो, प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले नेपाल व्यहोर्दै आएको उच्च व्यापार घाटा, वाणिज्य र पारवाहन तथा लगानीका दर्जनौ मुद्दालाई प्राथमिकतामै राखेको छैन ।

भारतको तीन दिने बसाइमा प्रधानमन्त्रीले हरेक पाँच/पाँच वर्षमा नवीकरण गरिने नेपाल–भारत पेट्रोलियम खरिद सम्झौता नवीकरण गर्ने बाहेक अरु विषयलाई उठान गर्ने तयारी नै गरेको छैन । भारतसँगको छलफलका क्रममा नेपालको पहिलो प्राथमिकता व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुनुपर्ने हो ।

भारतीय वस्तु नेपाली बजारमा सहजै भित्रिनु तर नेपाली वस्तु निर्यातमा सहज नहुनु व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण भएको विषयले बारम्बार चर्चा पाउँदै आएको छ ।

नेपालमा उत्पादित अलैंची, अदुवा, चिया लगायतका कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातमा भारतले बेलाबेलामा बखेडा झिक्ने गरेको गुनासो सार्वजनिक हुने गरेकै हो ।

यसैगरी विगत चार वर्षदेखि चलेको व्यापार सन्धि पुनरावलोकनको छलफलले यतिबेला पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपालबाट निर्यात हुने केही कृषि उपजमा भारतले नेपाली परिमाणात्मक बन्देज लगाएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो । यस्तै व्यापार पूर्वाधार विकासमा भारतले गरेको प्रतिवद्धता पनि पूरा भएका छैनन् ।

सिर्सियाबाहेकका अन्य नाकासम्म रेल सेवा विस्तार, नेपाली वस्तुको भन्सार सहजीकरणका लागि भारततर्फको पूर्वाधार अभाव तथा पारवहनमा नेपाललाई अन्य बन्दरगाहसम्म पहुँच जस्ता विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छर ।

तर यो भ्रमणले यी र यस्ता अन्य व्यापारिक समस्याको सम्बोधन गर्न चासो नदिँदा नेपालमै असन्तुष्टि बढिरहेको छ ।

यति मात्रै हैन, भारत आफैंले प्रस्ताव गरेर गठन भएको दुबै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरु सम्मिलित टोली ईपीजीद्वारा पेश भएको ईपीजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन । यसबारे प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग के कस्ता चर्चा गर्नेछन् त्यो पनि प्रतिक्षित विषय बन्न पुगेको छ ।