प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा परेको रिटमाथिको सुनुवाई साउन ३० गते हुने भएको छ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा गरिएको नियुक्तिमा संविधानको गलत धारा प्रयोग भएको दाबी गर्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासमा साउन ३० गते सुनुवाइको पहिलो पेसी तोकिएको हो।

संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशले रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइ गर्नेछन्।

यसअघि साउन ६ गते सर्वोच्चको एकल इजलासले उक्त रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गर्नुपर्ने भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गरेको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै तीन जना अधिवक्ताले असार ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यस अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी गरिएको थियो।

संवैधानिक इजलासमा यसअघि नै धेरै मुद्दा विचाराधीन छन्। त्यसैले यो रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि उक्त दिन पालो आउने वा नआउने भन्नेबारे उक्त दिनको पेसी प्रकाशित भएपछि मात्र थाहा हुने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।

प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन बाँकी मुद्दा कम तोकिएमा भने पालो आउने छ। सुनुवाइ भएमा उक्त दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे बहस केन्द्रीत हुनेछ।