२१ साउन, काठमाडौं ।  संघीय संसदमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ।

राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा टेबुल भएको ६ महिनापछि अघि बढ्ने भएको हो।

संघीय संसद सचिवालयले आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफललाई सम्भावित कार्यसूचीमा समावेश गरेको छ।

सचिवालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको संसदको कार्यसूचीको अन्त्यमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध दर्ता भएको प्रस्तावमाथिको छलफल राखेको छ।

आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने गरी संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै गर्दा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच पनि प्रस्ताव अघि बढाउन अनौपचारिक सहमति जुटिसकेको छ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले आइतबारको बैठकले प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर छानबिन समितिमा पठाउन सक्ने जानकारी दिए।

सत्ता गठबन्धनविरुद्ध लागेको भन्दै गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले महाअभियोग अघि बढाउन निरन्तर संसदमा माग गरिरहेको थियो।

गत फागुन २२ गते महाअभियोग संसदमा टेबल भएर ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भए पनि सत्ता पक्षीय दलहरूले अघि बढाउन चाहेका थिएनन्।

महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिने र एमालेको समर्थन विना नपुग्ने भएकाले फेल हुने प्रस्ताव अघि बढाउन गठबन्धनले चाहेको थिएन।

चुनावको मिति घोषणा भएर संसदको कार्यकालको दिनगन्ती सुरु भएसँगै सिफारिस समितिमा पठाउन खोजिएको हो।

आइतबार छलफलपछि छानबिन समितिमा पठाइने भए पनि संसदले त्यसलाई निर्णायमार्फत टुंग्याउने विषय अझै निश्चित भइसकेको छैन।

छानबिन समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअुनसार तीन महिनाको समय पाउनेछ।

त्यो अवधिमा समितिले आरोपित राणासँग सोधपुछ गर्ने, अभियोगबारे आवश्यक प्रमाण संकलन गर्नेछ। सत्ता पक्षसँग दुई तिहाइ बहुमत नभएकाले त्यो काम तीन महिना लगाएर गर्ने वा तत्कालै गरेर प्रस्तावमाथि निर्णय लिने भन्नेबारे सत्ता गठबन्धन निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन।

संसद सचिवालयले राणाविरुद्धको महाअभियोगमाथि संसदमा छलफल हुने लगायत विभिन्न संभावित कार्यसूची शनिवार सार्वजनिक गरेको छ।

यस्तो छ कार्यसूची: