संवैधानिक परिषदले गत वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका डा. मनोजकुमार शर्मा पछिल्लो समय इजलासमा बसेका छैनन् । न्याय परिषद्ले पठाएको ६ जनाको नाममध्येबाट संवैधानिक परिषद् बैठकबाट चौथो वरीयताक्रममा रहेका न्यायाधीश शर्माको नाम प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित (फुलकोर्ट) बैठक बसेको थियो ।

फुलकोर्ट बैठकमा शर्मा ‘आज मैले मुद्दा हेर्न नभ्याउने भएँ’ भनेर बाहिरिएका थिए । त्यस दिनदेखि न्यायाधीश शर्माले इजलास बस्नका लागि गोला तानेका छैनन् । उक्त बैठकपछि शर्मा अदालतमा हाजिर भए पनि इजलासमा बसेका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार सिफारिसको विषयलाई लिएर फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीशहरू विभाजित भए । केही न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष पूरा गरेका जुनसुकै न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशमा योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र त्यस अनुसार भएको सिफारिसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।

धान न्यायाधीश सिफारिस भएपछि न्यायाधीश शर्मा कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमै रहेर इजलास बस्न राजी नभएका हुन् । उनी निकट स्रोतका अनुसार अब न्यायाधीश शर्मा प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि मात्रै इजलास बस्ने निचोडमा पुगेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार नै उजुरी आह्वान गरिसकेको छ ।

पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशबिच घोचपेचको स्थिति बनेपछि शर्मा सहज वातावरणको पर्खाइमा हाजिर भएर पनि इजलासमा नबसेका हुन् । त्यस दिनदेखि शर्माले कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ गरेका छैनन् ।  सर्वोच्चमा हाजिर गरेपछि आफ्नो चेम्बरमा बसेर उनले न्याय सम्पादनको बाँकी काम गरिरहेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार नै उजुरी आह्वान गरिसकेको छ । शर्मामाथि हालसम्म समितिमा पाँच वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । १० दिनको समय सीमा तोकेर गरिएको उजुरी आह्वान आउँदो जेठ ४ गतेसम्मका लागि तोकिएको छ । जेठ ५ गते समितिको बैठक बोलाइएको छ । त्यसपछि उजुरीमाथि सुनुवाइ हुनेछ । संसदीय सुनुवाइबाट प्रधान न्यायाधीशको प्रस्ताव पारित भएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गर्नेछन् ।

• शर्माले कसरी मिलाउलान् सहकर्मी न्यायाधीशलाई ?

प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूबिच खटपटपछि इजलासमा नबसेका शर्माले प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति भएपछि कसरी अघि बढ्छन् भन्ने मुख्य चासो छ । शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल अहिलेको यही अवस्थामा राजीनामा नदिने मुडमा छन् ।

प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको दुई दिनपछि कामु प्रधान न्यायाधीश मल्लले कानुन दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक रूपमा आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई विचलित नहुन आग्रह गरेकी थिइन् । यही अवस्थामा वरीयता क्रमका शीर्ष तीन न्यायाधीशले राजीनामा नदिने अवस्था बन्दा शर्मा नै प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति भए कसरी सहकर्मी न्यायाधीशसँग समन्वय गर्लान् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

चौथो वरीयताका न्यायाधीश शर्मा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि वरीयतामा अघि रहेकाहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नरहेको पनि उनले प्रस्ट पारे ।

कानुन दिवसमा कामु प्रधान न्यायाधीशले त्यसरी अभिव्यक्ति दिनु ठिक नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार न्यायालयको सौहार्दपूर्ण वातावरण कामु प्रधान न्यायाधीशले बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो ।

‘यसको असर न्यायपालिकाको न्याय सम्पादनमा त देखिन्छ नै, अदालतमा इजलास नतोकिने, इजलास बहिष्कार गर्ने र जनताको मुद्दा सुनुवाइ नहुनेसम्म हुन सक्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पौडेलले भने, ‘यसो हुनु भनेको न्यायालयको लागि गम्भीर सङ्कट आउनु हो ।’

चौथो वरीयताका न्यायाधीश शर्मा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि वरीयतामा अघि रहेकाहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नरहेको पनि उनले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘न्यायाधीश शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि अब तपाईंले सम्हाल्नुस् भनेर भन्न सक्नुपर्दथ्यो । त्यो हुन सकेन ।’

अब न्यायालयलाई असहज होइन, सहज वातावरण बनाउन सबै मिल्नुको विकल्प नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता पौडेलको बुझाइ छ ।

• संसदीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाको स्पष्ट बहुमत, शर्माको बाटो सहज

संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछिमात्र नियुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता अनुसार अब प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्माविरुद्ध परेको उजुरीमा सुनुवाइ भएपछि उनले आफ्नो भावी कार्यदिशा पेस गर्नेछन् । शर्माको कार्ययोजनामाथि छलफल भएपछि संसदीय सुनुवाइले अनुमोदन गरेमा प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने बाटो खुल्नेछ ।

परिषदको निर्णय संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित हुन नसके सिफारिस रद्द हुन्छ र अर्कै व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको अंकगणित हेर्दा रास्वपा एक्लैको ८ जना सदस्य भएकाले सामान्य बहुमतबाटै शर्माको नाम अनुमोदन हुने देखिन्छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले परिषदबाट आएको सिफारिसमाथि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । कार्यपालिकाले सार्वजनिक महत्त्वको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेको व्यक्तिको दक्षता, क्षमता र इमानदारितालाई व्यवस्थापिकाद्वारा परीक्षण गर्न र कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी एवं जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले संविधानमा संसदीय सुनुवाइको प्रावधान राखिएको हो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० अनुसार काम गर्छ । समितिको बैठक सञ्चालनको कार्यविधिमा बैठकको कोरम पुग्नका लागि न्यूनतम ५१ प्रतिशत अर्थात ८ जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, परिषदबाट आएको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्नका लागि भने दुई तिहाई अर्थात् १० जना सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । प्रस्तावको पक्षमा निर्णय गर्नका लागि भने सम्पूर्ण सदस्य संख्याको सामान्य बहुमत अर्थात ८ जनाबाटै नाम अनुमोदन हुन सक्छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको अंकगणित हेर्दा रास्वपा एक्लैको ८ जना सदस्य भएकाले सामान्य बहुमतबाटै शर्माको नाम अनुमोदन हुने देखिन्छ । प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न समितिले दुई तिहाइबाट मात्रै सक्छ, नभए पारित भएको मानिने कानुनी व्यवस्था छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा सत्तारुढ रास्वपाका तर्फबाट सभापतिसहित ८ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसबाट ३ जना, एमालेबाट २ र नेकपाबाट २ जना सदस्य छन् । समितिमा रास्वपा र विपक्षी दलका बराबर ७/७ जना पुग्ने भए पनि सभापतिले मतदान गर्दा सत्तापक्षको बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

रास्वपाबाट संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू कबिन्द्र बुर्लाकोटी, गजला शमिम मिकरानी, लेखजंग थापा, दिपकराज बोहरा, पुनमकुमारी अग्रवाल, मधुकुमार चौलागाई र राजीव खत्री छन् । यस्तै कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, अर्जुननरसिंह केसी र आनन्दप्रसाद ढुंगाना छन् । ढुंगाना राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् । एमालेबाट पद्माकुमारी अर्याल र प्रेमप्रसाद दंगाल, नेकपाबाट वर्षमान पुन र नरबहादुर विष्ट समितिमा छन् । दंगाल र विष्ट राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।