जनकपुरधाम । उच्च अदालत जनकपुरले प्रदेश २ सरकारले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीलाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि भएको सुनुवाइपछि अदालतले प्रतिष्ठानका तीनै जना पदाधिकारीलाई तत्काल कामकाज गर्न नदिन र सेवासुविधा नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रतिष्ठानको ऐन २०७७ को दफा ४४ अनुसार विनियम र कार्यविधि नबनाई गरिएका नियुक्तिहरु कानूनसम्मत नरहेको अदालतले भनेको छ । ‘विनियम र कार्यविधि नबनुञ्जेलसम्म उनीहरुको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नू, सेवासुविधा नदिनू’ अदालतका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारले १८ माघमा प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. रामकेवल साह, शिक्षाध्यक्षमा डा. अंकुर साह र रजिष्ट्रारमा डा. विनोदकुमार यादवलाई नियुक्त गरेको थियो । तीनैजनाको नियुक्ति गैरकानूनी रहेको भन्दै देवानन्द झाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश मुद्दा दायर गरेका थिए ।

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्नका लागि बनेको ऐन, २०७७ को दफा ४४ मा यो ऐनको कार्यान्वयन गर्न विनियम र कार्यविधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि विनियम तथा कार्यविधि नबनेको देखिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

‘…उपरोक्त नियुक्तिहरुलाई कानून बमोजिम भएको भन्न सकिने अवस्था नहुँदा ऐनको दफा ४४ बमोजिम विनियम र कार्यविधि नबनेसम्म सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट उपरोक्त पदहरुमा नियुक्त भएका विपक्षीहरुको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नू, सेवा सुविधा नदिनू, नलिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।