२० भदौ, काठमाडौं । सरकार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयत्नबाट पछि हटेकाे छ।

यसअघि दुवै सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने गृहकार्यका लागि संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक अघि नबढाउन प्रधनमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालाई निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले दर्ता भएको उक्त विद्येयकको अधिक आलोचना भएको भन्दै प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।

यो सँगै अब कानुनमन्त्री मनोनयनको अघिल्लो दिनभन्दा बढी कार्यकाल लम्ब्याउने गरी थालिएको कानुन संशोधन प्रक्रिया रोकिने भएको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानले विवाद बढाउने भन्दै विधेयक अघि नबढाउने सहमति भएको बताइएको छ ।

उक्त सहमति पछि नै आइतबारको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री शर्मालाई विधेयक अघि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

शुक्रबार राति प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा ‘प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।

सरकारको यो निर्णयसँगै अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल मात्र १३ दिन बाँकी रहेको छ । सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको छ ।