काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विदेशी मुलुकको स्थायी आवास अनुमतिपत्र (पिआर) लिएको आरोपमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुमाथि छानविन सुरु गरेको छ ।

सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिलाई कानुनले पिआर लिन बर्जित गरेको छ । तर, यसरी पीआर लिनेमा पूर्वमन्त्रीदेखि बहालवाला सांसद र कर्मचारीसम्म छन् ।

पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ, रक्षासचिव किरणराज शर्मा, धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक रामकण्ठ माकाजू श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत रामप्रसाद मैनालीमाथि पीआर लिएको आरोपमा सतर्कताले छानविन अघि बढाएको हो ।

सार्वजनिक पदमा बहाल भएको बखत विदेशी पिआर लिएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । उजुरीउपर छानबिनका लागि अख्तियारले ती उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो । कार्यालयले उजुरीको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न केन्द्रलाई पठाएपछि सतर्कताले अहिले ती उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ र धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक माकाजूको पिआरसम्बन्धी उजुरी गत १९ असारमा केन्द्रमा दर्ता भएको थियो । त्यसको दुई दिनअघि १७ असारमा सचिव शर्मा र उपसचिव मैनालीको उजुरी दर्ता भएको थियो । श्रेष्ठले युरोपियन मुलुकको, माकाजूले अस्ट्रिया, शर्माले अमेरिका र मैनालीले बेलायतको पिआर लिएको उजुरी छ ।

छानबिनका क्रममा केन्द्रले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि पत्र काटेर जवाफ मागेको थियो । यस क्रममा श्रेष्ठले आफूले युरोपमा विवाह गरेको, तर पिआर भने नलिएको दाबी गरेका छन् । सुमनाका पति पोल्यान्डका नागरिक हुन् । आफू पोल्यान्डमा एक महिना पनि नबसेको र पिआरका लागि प्रक्रिया नगरेको तथा त्यसका लागि सक्षम पनि नभएको दाबी उनले गरेका छन् ।

त्यस्तै, रक्षासचिव शर्माले आफूले ०६२ सालमै अमेरिकी पिआर त्यागिसकेको दाबी गरेका छन् । श्रेष्ठ र शर्मा दुवैले पिआर नभएको प्रमाण र कागजातहरू केन्द्रलाई उपलब्ध गराएका छन । धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ र उपसचिव मैनालीले भने जवाफ नै पठाएका छैनन् ।

पिआरधारी राष्ट्रसेवकविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९१ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति भएको कर्मचारी सरकारी सेवामा अयोग्य हुने किटान गरिएको छ ।

यता, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ ले पनि कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले झुटा विवरण पेश गरेमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनेको छ । अझै विशिष्ट श्रेणीको हकमा ५० प्रतिशत थप सजायको व्यवस्था छ ।