१ फागुन, काठमाडौं । पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित होटेल आनन्द प्रालिको सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

होटेलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले विपक्षीका नाममा १५ दिनको समय राखेर आधार, कारण र प्रमाण समेत माग गरेको छ ।

साथै अदालतले फागुन ९ गतेका लागि आन्तरिम आदेशको छलफलका लागि दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन समेत आदेश गरेको छ ।

यो होटेलसँगको २०७६ वैशाख ३० गतेको करार सम्झौताअनुसार होटेल आनन्दको सञ्चालनमा बाधा नगर्न समेत आदेशमा भनिएको छ ।

गत ११ माघमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए ।

छानबिन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा धर्मशाला फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास समितिका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीका संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले धर्मशाला भाडामा दिँदा मिलेमतो भएको जनाउँदै फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्री आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

कोष र बतास समूहअन्तर्गतको होटेल आनन्द प्रालिबीच सम्झौता भएर पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा आएको छ । कोषले निर्माण गरेको संरचनामा बतास समूहले महँगो मूल्य लिँदै होटेलका रुपमा धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको आरोप लागेको छ  ।

धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भए बमोजिम शय्याको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरू राखेको, कोषको स्वीकृति विना धर्मशालामा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने जस्ता कार्य गरेको पाइएको थियो ।