भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले हदबन्दी छुट पाएको जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हदबन्दी छुटसम्बन्धी कानुनविपरीत पतञ्जलीले जग्गा अपचलन गरेका प्रमाणहरू बाहिरिएपछि प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले यसमाथि छानबिन गर्न सरकारसँग विवरण मागेको हो । 

लेखा समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आइतबार पत्र लेखी पतञ्जलीले उद्योग सञ्चालन गर्न भनी हदबन्दी छुट पाएको देशभरका जग्गाको विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा अपचलन गरेको विषय सतहमा आएपछि यसमा अध्ययन/छानबिन गर्न र कानुनविपरीत देखिए कारबाही अघि बढाउने गरी जग्गाको विवरण माग गरिएको बताए ।

पतञ्जलीले हदबन्दी छुट पाएको जग्गाको विवरण र हालको अवस्थाबारे कागजात आइसकेपछि समितिले उपयुक्त निर्णय लिने उनले बताए । आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती, गाई फार्मलगायत चलाउन भनेर पतञ्जलीलाई २०६६ माघ १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले डेढ दशकअघि हदबन्दी छुटमा किन्न स्वीकृति दिएको ८ सय १५ रोपनी जग्गामध्ये काभ्रेमा मात्रै ३ सय ५३ रोपनी जग्गा अपचलन गरेको प्रमाणसहित कान्तिपुरले खुलासा गरेको थियो । पतञ्जलीले बनेपा नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने साँगा, महेन्द्रज्योति र नासिकास्थानमा ५ सय ९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा किनेको थियो ।

तर, चाहिएजति जग्गा नपाएको र सँधियारका बाँकी जग्गा मिलान गर्न नसकेको जिकिरसहित उक्त जग्गा बिक्रीका लागि पतञ्जलीले स्वार्थ समूहको योजनामा निवेदन दिएको थियो । २०६६ चैत ६ र २६ का मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बनेपाको जग्गा बिक्री गरी अन्यत्रै खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत भएको भन्दै केही कर्मचारीले लिखित रूपमै प्रतिवाद गरे पनि मन्त्रिपरिषद्, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र बिचौलिया–शक्तिकेन्द्रको जोडबलमा स्वीकृति दिइएको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा कानुनविपरीत पतञ्जलीले बनेपाको जग्गा हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरी पतञ्जली उद्योगका लागि धुलिखेलमा ८८ रोपनी मात्रै किनेको तथ्य बाहिरिएको थियो । त्यसपछि लेखा समितिले पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा कानुनबमोजिम भोगचलन वा प्रयोग गरे/नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारसँग यसका सबै विवरण माग गरेको हो ।

कुल जग्गा कति हो ? जग्गा खरिद र बिक्रीको प्रयोजन के हो ? उक्त जग्गाको हालको अवस्था साथै उक्त जग्गा खरिद र बिक्रीसम्बन्धमा मन्त्रालयबाट तत्कालीन समयमा भएका निर्णयहरूलगायत सम्पूर्ण विवरण तथा कागजातहरू समितिको अध्ययन प्रयोजनका लागि ७ दिनभित्र समिति सचिवालयमा उपलब्ध गराइदिनु हुन सभापतिको निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

समिति सभापति पोखरेलले देशभर हदबन्दी छुट दिइएका जग्गाको विवरणको पनि खोजबिन गरिने र कानुनविपरीत कसैले जग्गा अपचलन गरेको भेटिए कारबाहीको दायरामा ल्याउन समितिले सोहीअनुसार छानबिन गर्ने स्पष्ट पारे । ‘हदबन्दी छुट दिनुको निश्चित कारण, सर्त र बन्देजहरू हुन्छन्, तर त्यसकै उल्लंघन गरेर जग्गा मास्ने, बेच्ने र दुरुपयोग गर्ने काम कसैबाट हुन्छ भने उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं,’ पोखरेलले भने, ‘पतञ्जलीले जग्गा अपचलन गर्दा र जग्गा गैरकानुनी रूपमा बेचविखन गर्न स्वीकृति दिने पक्ष जोसुकै भए पनि उनीहरू छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा आउनै पर्छ ।’

पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा दुरुपयोग गरेको भन्दै सरकारबाटै गठित छानबिन समितिले पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ । तर, उक्त प्रतिवेदन सरकारले गुपचुप राखेको छ ।

हदबन्दी छुट जग्गा गैरकानुनी रूपमा किनबेच गरेको डेढ दशकपछि २०८० कात्तिकमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यससम्बन्धी छानबिन गर्न भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारी, मालपोत अधिकृत वेदप्रसाद खतिवडा र नासु यदुनाथ आचार्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा अपचलन गरेको भन्दै यसमा अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । न त गैरकानुनी काममा संलग्नमाथि नै कारबाही अघि बढाइएको छ ।