२३ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वकानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्याय परिषद् सदस्यबाट कानुनमन्त्रीलाई हटाउने प्रस्ताव राखेका छन् । यसका निम्ति संविधानको धारा १५३ मा संशोधन गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै संविधान संशोधन गर्ने विषय समावेश गरेको छ । त्यसउपर प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पूर्वकानुनमन्त्री गुरुङले न्याय परिषद् सदस्यबाट कानुनमन्त्रीलाई हटाउने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

‘न्याय परिषद्‍मा कानुनमन्त्री रहने प्रावधान हटाउनुपर्छ । न्यायलयलाई स्वच्छ, निश्पक्ष, पारदर्शी बनाउने र राजनीतिबाट मुक्त गराउने हो हो संविधानको धारा १५३ मा संशोधन गर्न आवश्यक छ’ उनले भने ।

संविधानको धारा १५३ मा न्याय परिषद्‍सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद् रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश हुन्छन् । सदस्यहरूमा कानुन तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षकोअनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहन्छन् ।

न्याय सेवा आयोगबाट पनि कानुनमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने पूर्वमन्त्री गुरुङको प्रस्ताव छ । न्याय सेवा आयोगमा महान्यायाधिवक्तालाई पनि राख्न नहुने उनको आग्रह छ ।

न्याय सेवा आयोगबाट पनि कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता दुइटै हटाउनुपर्छ । तब न स्वच्छ, निश्पक्ष न्यायपालिका निर्माण गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।

संविधानको धारा १५४ मा न्याय सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

संविधान अनुसार न्याय सेवा आयोगको अध्यक्षमा प्रधान न्यायाधीश हुन्छन् । सदस्यहरूमा संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता रहन्छन् ।

न्याय परिषद्