२ असोज, काठमाडौं । नेपालको क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि र डिजिटल नेपाल गति वृद्धिका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा आज नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र विश्व बैंकका तर्फबाट नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले रु ५२ अर्ब ९६ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

सम्झौताअनुसार विश्व बैंकले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि परियोजनाका लागि रु ३४ अर्ब ९६ करोड र डिजिटल नेपाल गति वृद्धिका परियोजनाका लागि रु १८ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने अर्थ मन्त्रालयका जनसम्पर्क सल्लाहकार मनऋषि धितालले जानकारी दिए।

सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि अर्थसचिव पुष्करले आयोजनाले नेपालको आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न सहयोग गर्ने बताए। “समावेशीरूपमा आर्थिक–सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आबद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राही र व्यवसायीबीच सूचना प्रविधिमार्फत सम्पर्क तथा क्षेत्रीय बजारहरूमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाहरूले सहयोग गर्नेछन्”, उनले भने।

बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले नवीन डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै नेपालमा क्षेत्रीय एकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए।

क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि परियोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । सडकको दूरी ६९ किलोमिटर रहेको छ । यसले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहसम्म पहुँच अभिवृद्धिका साथै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाले सरकारले २०७६ सालमा घोषणा गरेको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीतिअन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा सघाउनेछ । यसले उच्च गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पुर्याउन मद्दत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।