गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती विधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न ७ बुँदे सुझाव पठाएको छ ।

गत मंसिर २७ गते आयोगले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई लिखित रुपपै सुझाव पठाएको हो । जहाँ संविधानको मर्म र भावना अनुसार ऐन बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ ।

आयोगले भनेको छ, ‘प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ मातहत नराखियोस् ।’

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाबाट प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने गरी व्यवस्था गर्न सुझाएको आयोगले समावेशी अवसर एउटालाई एकपटक प्राप्त हुने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले ‘समावेशी अवसरमा पुनः समावेशी समूहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने’ प्रावधान राख्न भनेको हो ।

आयोगको सुझावमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित लक्षित वर्गसम्म समावेशिताको पहुँच पुग्ने गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको पदमा एकपटक समावेशी समूहबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीले कुनै पनि तहको पदको प्रतिष्पर्धामा पुनः समावेशी समूहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।’

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ११ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई उक्त प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर आरक्षण अन्तर्गतका समूहहरु भित्र मात्रै छुट्टा छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।

यसमा पनि ३३ प्रतिशतमा महिलारमहिला बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । बाँकी पदमा समावेशी आरक्षण छुट्याइएको छ ।

महिला/महिला प्रतिस्पर्धा गर्ने पदमा पनि समावेशी आरक्षण छ ।

महिलारमहिला बीच प्रतिस्पर्धा हुने पदमा खसआर्य महिलाको प्रतिशत २७.७ छ । आदिवासी/जनजाति महिला २५.७ प्रतिशत, मधेशी महिला १५.३ प्रतिशत, दलित १२.७ प्रतिशत, थारुको ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्रको चार प्रतिशत र अपांगता भएका महिलाका लागि पनि चार प्रतिशत आरक्षण हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

महिला र पुरुष दुवै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ५० प्रतिशत आरक्षणमा आदिवासी/जनजातीका लागि ३२.५ प्रतिशत, मधेशी १९ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, थारु ९ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य १० प्रतिशत, मुस्लिम पाँच प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र पाँच प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि चार प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ ।

यी समावेशी आरक्षणमा अवसर एकपटक पाएकालाई दोहोर्‍याएर अवसर नदिने प्रस्ताव गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले गरेको हो ।