२५ साउन, काठमाडौं । नर्भिक अस्पतालले भाडामा लिएको सरकारी जग्गामा रहेको संरचना तत्काल नहटाउन सर्वोच्च अदालतले  दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशप्रति काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गत सोमबार २४ घण्टाभित्र उक्त संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो भने मंगलबार मेयर बालेन आफैं नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए । त्यसपछि अस्पताल र काठमाडौं महानगरका प्राविधिकले तोकेको समयमा संरचना भत्काउने सहमति गरेका थिए ।

तर काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध बुधबार नै नर्भिक अस्पतालले दिएको रिट बुधबार नै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा सुनुवाइ भयो ।

उक्त इजलासले तत्काल संरचना नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो र आगामी सोमबार अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

अदालतको यो आदेश आए लगत्तै बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।’