१ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना पुरा भएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले यसबीचमा नियमित सत्ता सञ्चालन गर्नेभन्दा माथि गर्भ गर्नलायक एउटै काम गर्न हुन सकेन ।

गठबन्धनको बुइ चढेर ओली सरकारलाई विस्तापित गर्दै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा जनताका अपेक्षा स्वभाविक रुपमा बढेका थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकपक्षिय निर्णय गर्दै विपक्षीलाई मात्र नभएर आफ्नै पार्टीका इतरपक्षका नेता कार्यकर्ता र जनतालाई पनि निराश बनाएका थिए ।

सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेका थिए । ओलीले आफ्नो कार्यकालमा २–२ पटक संसद् विघटन गरे । विभिन्न असंवैधानिक कामलाई बढवा दिइरहे । फलत विपक्षीहरु एक भए र ओली सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे । त्यस समय विपक्षीहरुले सडक आन्दोलन गरे, जनताकोमा पुगेर ओली सरकारका असंवैधानिक कामको भण्डाफोर गरे । उनीहरुको आन्दोलनमा जनताले पनि साथ दिए ।

अन्तत सर्वोच्च अदालतले संसद् पुर्नस्थापना मात्र गरेन, कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश नै दियो । फलत देउवालाई पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने अवसर जुर्यो । पाँचौ पटक देशको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा देउवालाई यसअघि चार चार पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि जनताको नजरमा पर्न सक्ने गरी काम गर्न नसकेको आरोप पखाल्ने अवसर थियो ।

तर देउवा कार्यकालको आधा वर्षपार गर्न नपाउँदै जनताको नजरमा असफल सिद्ध भैसकेका छन् । उनको यो ६ माहिनाको कार्यकालमा न त कुनै संझन लायक काम भए, नत कुटनीतिक रुपमा नेपालको छबी माथि उठ्न सक्यो ।

न त सीमा विवाद सुल्झियो न त नयाँ नक्सामा समेटिएका लिपुलेक, लिम्याधुरा लगायतका भूमि फिर्ता ल्याउन कुनै पहल भयो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै लिपुलेकमा सडक विस्तार भैरहेको अभिव्यक्ति दिए । सरकारले त्यसबारे ध्यानाकर्षण भएको भन्नेसम्मको विज्ञप्ति पनि निकाल्न सकेन ।

यसअघि प्रमसंिह धामी प्रकरणमा भारतसँग आफ्नो विषय राख्न नसकेको भनेर आलोचित सरकार पुनः लिपुलेकको सडक विस्तार प्रकरणले आलोचित बनिरहेको छ । देश कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको जोखिममा छ ।

भारतमा दैनिक २ लाखमा संक्रमण पुष्टि भैरहेको छ । तर खुल्ला सीमा रहेको नेपालले त्यस विषयमा आवस्यक सतर्कता अपनाएको छैन । यसबीचमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको काम कर्मकाण्डमै सिमित रहे ।

यसबीचमा न त एमसीसीको टुंगो लाग्यो, न त गठबन्धनको तर्फबाट साझा धारणा बनाउन नै सक्यो । सरकारलाई नागरिक र प्रतिपक्षको खवरदारी नपुगेकोले पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ ।

देशको अर्थतन्त्रको त कुरै नगरौं । कोरोनाले थिलो थिलो भएको अर्थतन्त्र उकास्न अर्थमन्त्री मात्र होइन, देशकै प्रधानमन्त्रीले समेत पहल गर्नुपर्ने थियो । सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा बैकहरु तरलता अभावको चरम मारमा छन् ।

व्यवसायीहरु पैसाकै अभावमा व्यपार व्यवसाय विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । यस विषयमा सरकार देखे पनि नदेखे जस्तो गरी बसिरहेको छ ।

हालै वल्र्ड बैकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्यो । नेपालको पासपोर्ट विश्वमै खराव देखको सूचीमा पर्यो ।

अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छबी सुधार गर्ने कुनै प्रयास नै भएनन् । यसअवधीमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु देश र जनताको भन्दापनि पार्टीको काममै व्यस्थ देखिए । विपक्षीलाई मनाएर संसद्को अवरोध हटाउन पनि सरकार असफल भयो ।

भलै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उद्ययनमन्त्री प्रेम आले र उर्जामन्त्री पम्फा भुसालको कामलाई जनताले रुचाएका छन् । प्रेम आलेले पर्यटन क्षेत्रमा गरेका कामदेखि पछिल्लो समय नारायणहिटी प्रकरणमा लिएको एक्सनले थोरै भएपनि सरकार हुनुको आभास जनताले गरे ।

साथै उर्जामन्त्री भूसालले विद्युतको महसुल घटाउने देखि उत्पादित विजुलीको बजार खोज्ने र उर्जा क्षेत्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने विषयमा गरेको प्रयासलाई जनताले पनि सकारात्मक रुपमा लिए । अन्यथा ६ महिनामा सरकारको काम कर्मकाण्डीभन्दा माथि उठ्न सकेको पाइएन ।