समाचार सारांश

• सिंहदरबारमा खानेपानी र सिँचाइ संकटबारे बहस चलिरहँदा मधेसका किसान बिजुली अभावले बोरिङ चलाउन नसकेर समस्यामा परेका छन्।
• राष्ट्रियसभाको बैठकमा मधेस प्रदेशको खानेपानी संकट समाधानका लागि अल्पकालीन उपाय र दिगो योजनामा जोड दिइएको छ।
• मधेसमा सिँचाइ अभावका कारण किसानहरू खडेरी र बिजुलीको अनियमितताको मारमा परेका छन्, जसले गर्दा अन्न उत्पादनमा असर परेको छ।

काठमाडौं । सिंहदरबारको एसी कोठादेखि मधेसको सुक्खा खेतसम्म, अहिले एउटै शब्दको चर्चा छ ‘बोरिङ’ । तर यो शब्दको अर्थ र अनुभूतिमा भने आकाश–जमिनको फरक छ । दरबार (सिंहदरबार)मा खानेपानी र सिँचाई संकट टार्न बोरिङलाई अल्पकालीन समाधान मान्दै दीर्घकालीन योजनामाथि ‘बोरिङ’लाग्दो बहस चलिरहेको छ । 

उता देहात (मधेसको गाउँ)मा भने त्यही बोरिङ चलाउन बिजुली नआउँदा किसानको जीवन कष्टकर बनेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकको मुख्य एजेन्डा मधेस प्रदेशमा देखिएको खानेपानी संकट बन्यो । बैठकमा सांसदहरुले मधेसको खडेरी र खानेपानी अभावलाई तत्काल सम्बोधन गर्न बोरिङजस्ता अल्पकालीन उपाय आवश्यक भए पनि सरकार दीर्घकालीन र दिगो योजनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले खानेपानी जस्तो मौलिक हकका लागि नागरिकले मन्त्रीकहाँ धाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘योजना जाने तर पठाएको बजेटले २०/२५ वर्षमा पनि पूरा नहुने जुन स्थिति छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका नेता वामदेव गौतमले तराई–मधेसको भूमिगत जल पुनर्भरणका लागि राजमार्गभन्दा दक्षिणतर्फ हरेक पाँच किलोमिटरमा पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे । उनले भारतले सीमा क्षेत्रको पानी खिचेको हुनसक्ने आशंका गर्दै त्यसको अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

समितिले मधेस प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा तत्काल आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, समस्याको गहिराइमा पुग्न र दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन अध्ययन गर्न सांसद उर्मिला अर्यालको संयोजकत्वमा एक उपसमिति पनि गठन गरेको छ ।

देहातको यथार्थ : बोरिङ छ, बिजुली छैन

सिंहदरबारमा अर्बौंका डाइभर्सन र दीर्घकालीन योजनामाथि बहस चलिरहँदा, मधेसका गाउँ-सहरमा भने नागरिकको दैनिकी एक बाल्टिन पानी र चल्न नसकेको बोरिङको वरिपरि घुमिरहेको छ । सिँचाई अभावले मधेसका खेतहरू चिरा परेका छन्, अन्न उत्पादनको चक्र खलबलिएको छ । किसानहरू खडेरी र बिजुलीको अनियमितताको दोहोरो मारमा छन् । 

‘पानी परेको छैन, त्यसमाथि बिजुलीको हालत खराब छ । भोल्टेज यति कम हुन्छ कि बोरिङ नै चल्दैन,’ बधवनका किसान हरेन्द्र महतोले अवस्था सुनाए ।

यो संकटको असर कृषिमा मात्र सीमित छैन । महागढीमाईका कक्षा ९ का विद्यार्थी राजकपुर कुमार कुशवाहा रातभरि खेतमा बोरिङबाट पानी लगाउन मोटर कुरेर बस्नुपर्दा १५ दिनदेखि विद्यालय जान पाएका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘लाइन आउँछ, पाँच मिनेट रहन्छ, अनि थाहा हुँदैन ।’

अधिकांश किसानको अवस्था उस्तै छ । खेतखेतमा सिँचाईका लागि बोरिङ जडान गरिएका छन्, तर तिनलाई चलाउन बिजुली छैन । किसान सदय महतो आफ्नो मातृभाषामा पीडा पोख्छन्, ‘खेत–खेत में बोरिङ बा । बाकिर लाइन रही तब नु चली ? लाइन त रहबे ना करेला ।’ (खेत–खेतमा बोरिङ छ, तर लाइन भए पो चल्छ ? लाइन त हुँदै हुँदैन ।)

किन आउँदैन बिजुली ?

लामो समयको खडेरीका कारण मधेस प्रदेशमा सिँचाईका लागि एकैपटक ठुलो सङ्ख्यामा पानी तान्ने मोटरहरू चल्दा बिजुली प्रणालीमा चाप परेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार अप्रत्यासित रूपमा बढेको लोडका कारण स्थानीय फिडरहरूले धान्न नसक्दा बिजुली आपूर्ति अनियमित बनेको हो ।

समस्याको स्थलगत अध्ययन र समाधानको उपाय खोज्न प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोली कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको नेतृत्वमा मधेस पुगेको थियो । सरकारले सिँचाईका लागि थप ५०० वटा नयाँ डीप बोरिङ जडान गर्ने योजना बनाएको छ, जसले भविष्यमा बिजुलीको माग झनै बढाउनेछ । त्यसको व्यवस्थापन अहिलेदेखि नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

देहातदेखि दरबारसम्मको यो चर्चाले खानेपानी र सिँचाई संकटको समाधानमा बोरिङ केन्द्रमा रहेको देखाउँछ । तर प्राथमिकतामा स्पष्ट भिन्नता छ । सिंहदरबारका लागि बोरिङ अल्पकालीन र नीतिगत बहसको विषय हो भने मधेसका किसानका लागि यो अस्थायी ‘लाइफलाइन’ हो, जसलाई चलाउन उनीहरूलाई तत्काल नियमित विद्युत चाहिएको छ । सरकारका अर्बौंका योजनाहरूले उनीहरूको तत्कालको तिर्खा र सुक्खा खेतलाई राहत दिन सकेको छैन ।

#बोरिङ #डिपबोरिङ #मधेस #सुक्खा मधेस