काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले अघि बढाएको तीन वटा ट्वीनअटर जहाज खरिद प्रक्रिया बिचमै रोकिन पुगेको छ । खासगरी यसअघिको वाइडबडी जहाज खरिदमा करिब डेढ अर्ब भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्रीसहित ३२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै निगमको नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया बिचमै प्रभावित बन्न पुगेको हो ।

२०८० चैत २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाइ १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यस मुद्दामा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी र प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारसहित निगमकै नायव महाप्रबन्धक (डीएमडी) जनक कालाखेती मुछिएका छन् । परिणामस्वरुप पछिल्लो पटक अघि बढाइएको जहाज खरिद प्रक्रियासमेत प्रभावित बन्न पुगेको निगम स्रोतले बतायो ।

जहाज खरिद उपसमितिमा भएका पदाधिकारीहरू नै मुद्दा झेलिरहेका छन् । आन्तरिक र केही बाहिरका समेत गरेर ३२ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै निगमका अरु कर्मचारीसमेत त्रसित छन् । यसले गर्दा पछिल्लो जहाज खरिद प्रक्रियासमेत अलपत्र पर्न गएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

वाइडबडी जहाज खरिद अनियमितता काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारीसहित निगमकै प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकार, नायव महाप्रबन्धक जनक कालाखेतीसहित वरिष्ठ क्याप्टेनहरू आरके शेरचन, सुवास रिजाल, अप्रेसन डाइरेक्टर क्याप्टेन श्रवण रिजाल, वित्त विभाग प्रमुख उमेश पौडेल, उपनिर्देशक वृहतमान तुलाधर लगायतका कर्मचारीलाई विपक्षी बनाइ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

निगमको तीन वटा ट्वीनअटर जहाज खरिद उपसमितिको संयोजक समेत रहेका नायब महाप्रबन्धक कालाखेती नै अख्तियारको फन्दामा परेपछि पछिल्लो जहाज खरिद प्रक्रिया बिचमै अलपत्र परेको स्रोतको भनाइ छ ।

गत २२ अक्टोबर, २०२३ (कात्तिक ५ गते) गते ४५ दिने सूचना जारी गर्दै निगमले जहाज खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र–टेन्डर आह्वान गरेको थियो । ५ डिसेम्बर, २०२३ सम्म दरखास्त हाल्ने अन्तिम म्याद रहेकोमा तीन वटा कम्पनीले दरखास्त हालेका थिए ।

हिन्दुस्तान एओरोनोटिकल लिमिटेड (इन्डिया), डी हाविल्याण्ड (क्यानडा) र एयरक्राफ्ट इन्ड्रस्ट्रिज (चेक रिपब्लिक) ले टेन्डरमा भाग लिएका थिए । तर, आवेदन परेको तीन महिना पनि नबित्दै पुरानो वाइडबडी जहाज ए३३०–२०० खरिदको अनियमितता काण्ड बल्झिएपछि जहाज खरिदको प्रक्रिया रोकिन पुगेको हो ।

जहाज खरिदको प्रयास

२०७७ भदौमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले आन्तरिक उडानका लागि थप जहाज आवश्यक रहेको भन्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निगमको व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएका थिए । जतिबेला निगमको व्यवस्थापन समितिको कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरे थिए भने निगमको महानिर्देशक डिमप्रकाश पौडेल थिए ।

अध्यक्ष घिमिरेको नेतृत्वमा जहाज खरिद उपसमिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले निगमको व्यावसायिक विकास र सेवा विस्तारका लागि तत्काल २ वटा एटीआर र ३ वटा साना ट्वीनअटर जहाज खरिद गर्न आवश्यक रहेको औँल्याएको थियो । सोही अनुरुप निगमले तीन वर्षपछि पहिलो चरणमा तीन वटा ट्वीनअटर जहाज खरिद गर्न लागेको थियो ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले जहाज खरिदका लागि निकै जोडबल गरेका थिए । सम्भावित दोष भोगेर भए पनि जहाज किनिछाड्ने मन्त्री किरातीको अठोट थियो । तथापि, जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दैगर्दा मन्त्री किरातीको बहिर्गमन भयो । अख्तियारको पछिल्लो मुद्दाले निगमको कर्मचारीहरू जहाज प्रक्रियाबाट भागाभागको अवस्थामा छन् ।

भाडाको जहाज ल्याउने योजना पनि अन्योलमा

अख्तियारको मुद्दाले भाडाको जहाज ल्याउने प्रक्रिया समेत बिथोलिन पुगेको छ । वायुसेवा निगमले तीन वटा जहाज खरिदको टुङ्गो नलाग्दै थप दुई वटा जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको थियो ।

हाल निगमसँग भएको दुई वटा वाइडवडी र अन्य दुई वटा न्यारोबडी जहाजले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको माग धान्न नसकेको भन्दै थप सेवा विस्तारका लागि तत्काल दुई वटा न्यारोबडी जहाज भाडामा लिने तयारी गरेको थियो ।

वेट लिज (जहाज, चालकदल, जहाज मर्मत खर्च, इन्स्योरेन्स लगायतको खर्चसमेत भाडा लगाउने कम्पनी आफैँले बेहोर्नेगरी) निगमले दुई वटा जहाज भाडामा लिन लागेको हो ।

६ फेब्रुअरी, २०२३ (२०८० माघ २३ गते) सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निगमले देशको पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सशक्त उपस्थिति देखाइ विदेशी पर्यटकहरूलाई सेवा दिने उद्देश्यले दुई वटा न्यारोवडी जहाज ‘वेट लिज’मा लिन लागिएको बताएको थियो । जहाज लिजमा लिने प्रक्रिया पारदर्शी ढङ्गले गर्नका लागि तालुक मन्त्रालयको समेत सहमति लिइ सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय बोल कबोल आह्वान गरिएको निगमले बताएको थियो ।

आफूसँग भएको दुई वटा वाइडबडी जहाज जापान, सिड्नी र कोरिया उडानमा प्रयोग भइरहेको र अन्य ठाउँमा दुई वटा न्यारोबडी जहाजले माग धान्न नसक्ने भएकाले जहाज थप गर्न लागिएको निगमको भनाइ छ । थप भएका जहाजले मागको चापलाई व्यवस्थापन गरी दिल्ली, दुबई, दोहा, मलेसियालगायत क्षेत्रमा उडान भर्ने गरी आय बढाउने र भैरहवाबाट समेत अन्य गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना निगमले बनाएको थियो । तर, यो भाडाको प्रक्रियासमेत बिचमै रोकिन पुगेको छ ।

टेन्डर आह्वानको अन्तिम मिति २२ मार्च, २०२४ (चैत ९ गतेसम्म रहेकोमा) करिब २ महिनापछि निगमका लागि जहाज भाडामा दिन ७ वटा कम्पनी इच्छुक भएको प्रवक्ता रमेश पौडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिएका थिए । टेन्डर पत्रमै उल्लेख गरिए अनुसार जुलाई २०२४ सम्ममा दुई वटा जहाज निगमको उडानमा आइसक्नेगरी कम्पनी छनोट र सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढिरहेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ थियो ।

तर, अख्तियारको मुद्दा प्रकरणले उक्त भाडाको जहाज ल्याउने प्रक्रिया समेत रोकिन पुगेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।