१८ जेठ, काठमाडौं  । सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाएको छ ।

डिजेल र पेट्रोलमा लिटरमा १० /१० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘हामीले १०-१० रुपैयाले घटाएर उद्योग मन्त्रालयलाई मंगलबार पठाएका छौं ‘ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘ अब मूल्य घटाउने वा निगमको घाटा घटाउने निर्णय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले गर्छ ।’

पछिल्लो पटकको मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोलमा सरकारले एक लिटरमा लिने कर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा पुगेको थियो । यस्तै डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर लाग्छ उठाउने गरेको छ भने मटीतेलमा १३ रुपैयाँ ६६ पैसा कर लाग्छ ।

यस्तै, खाना पकाउने ग्याँसमा ३२७ रुपैयाँ ३७ पैसा राजश्व सरकारले उठाउने गरेको छ भने हवाइ इन्धन आन्तरिकमा २३ रुपैयाँ ३२ पैसा र बाह्यतर्फ २ रुपैयाँ ५१ पैसा कर लाग्छ ।

सरकारी भन्सार शुल्क,कर र मूल्य स्थिरीकरण कोष सुल्क सबै पट्रोलियम प्रडक्टकम भन्सार विन्दुमै लाग्छ । यस्तै  डिजेल र पेट्रोलमा सडक मर्मत, प्रदूषण शूल्क, पूर्वाधार कर अतिरिक्त लाग्छ ।

यसरी करकै कारण भारतीय आयल कर्पोरेसनसंग ११७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा थप हुन्छ ।

यस्तै पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ १७ पैसा ढुवानी, प्राविधिक नोक्सानीमा थप हुँदा निगमको लागत पेट्रोलमा १९४ रुपैयाँ पुग्छ ।

यस्तै १३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा किनेको डिजेलमा सम्पूर्ण सरकारी राजश्व ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा थप हुन्छ भने अन्य नोक्ब्सानी र ढुवानीको खर्च लिटरमा ७ रुपैयाँ थप हुन्छ । जसका कारण डिजेलको लागत १८९ रुपैयाँ ८२ पैसा पुगेको निगमको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरोलो लागेको मौका पारी तत्कालिन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले डिजेल र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर वृद्धि गरे ।

उपभोक्ता मूल्यमा असर नपर्नेगरी सरकारले कर लगाएको उनको दाबी अन्तत जनताको उपभोक्ता मूल्यमै आएर जोडिएको छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम आयात हुँदा भन्सार बिन्दुमै सरकारले उठाउने उक्त शुल्क अहिले उपभोक्ता मूल्यमै जोडिएको छ । तर, यसलाई संशोधन गर्नेबारे वर्तमान अर्थमन्त्री मौन छन् ।

अहिले पेट्रोल र डिजेलको उच्च मूल्य कम गर्न खतिवडाले बढाएको कर घटाए मात्रै पनि डिजेल र पेट्रोलमा उपभोक्तालाई लिटरमा १५ रुपैयाँ राहत पुग्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्यषेति बानियाँ बताउँछन् ।

गत असारमा आयल निगम सञ्चालक समितिले तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्दै गएपछि पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सो प्रस्तावमा अर्थले कुनै सुनुवाई गरेको छैन् ।