सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँको ठमेलस्थित कमलपोखरी (छायादेवी कम्प्लेक्स/छाया सेन्टर) को सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिएको दाबीसहित सर्वोच्चमा दायर भएका मुद्दामा फैसला सुनाउनका लागि निसुको पेसी तोकेको छ।

न्यायाधीशद्धय  शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले बहस सकेर फैसला सुनाउने मिति तोकेको थियो । संयुक्त इजलासले कात्तिक १४ गते बहस टुङ्ग्याउँदै बहस नोट पेस गर्न आदेश गरेको थियो । १५ थान मुद्दामा न्यायाधीशद्धय सुवेदी र ढुङ्गानाको इजलासमा कात्तिक ७ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरु हुँदै कात्तिक १४ गते बहस टुङ्ग्याएको थियो ।

सर्वोच्चले कात्तिक ७ गते रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सुनेको थियो भने कात्तिक ११ र १२ गते विपक्षीका कानुन व्यवसायीको बहस सुनेको थियो । उनीहरूले आफ्नो बचाउ गरेपछि कात्तिक १३ गते सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीसहितले बहस गरेका थिए ।

बहस टुङ्गिएपछि त्यसलगत्तै न्यायाधीशद्वय सुवेदी र ढुङ्गानाको इजलासले बहस नोट पेस गरिदिन सम्बन्धित कानुन व्यवसायीलाई आदेश दिएको थियो  । यो विवाद १० वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चमा उक्त जग्गा सरकारी कि व्यक्तिको भन्ने विवाद २०७१ सालमा सतहमा आएको थियो । त्यसपछि २०७६ सालसम्म विभिन्न रिट दर्ता भएका थिए । यी सबै मुद्दा विचाराधीन भएपछि सर्वोच्चले एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ थालेको थियो ।

उक्त विवादमा सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकार, लिखत बदर, गुठी रैतानी बदर, नक्सा पास बदर र लिखत धितोसमेत बदर माग गर्दै दायर भएका मुद्दा छन् । सर्वोच्चमा यो विवादसम्बन्धी २०७१ साल वैशाखमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले पहिलो रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि असोजमा थप रिट दर्ता भएका थिए । भवन निर्माण नै रोक्नुपर्ने माग भए पनि अदालतले अन्तिम फैसला नभएसम्म निर्णय नगर्ने भनी सुनुवाइ सार्दै आएको थियो ।

यही विवादमा गुठी लिखत बदर, नक्सा बदर माग गर्दै भागवत नरसिंह प्रधानले २०७३ असोज २ गते सरोकारवाला पक्षको दाबीसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यो विवादमा अदालतको अवहेलनासहित १५ थान रिट एकैसाथ राखेर सुनुवाइ भएको हो ।

यो मुद्दामा प्रतिमा पाण्डे र शंकरप्रसाद शाह, काठमाडौँ महानगरपालिका, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय विपक्षी छन् । विवादित उक्त जग्गामा सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने सुरेशाय हाउजिङ कम्पनी प्रालि र अम्बिका राणाविरुद्ध लिखत बदर समेतको मुद्दा छ ।

बहसका क्रममा पटक पटक उक्त जग्गा सार्वजनिक हो कि हैन र यदि सार्वजनिक नै ठहर भएमा निर्माण भएको भवन के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । न्यायाधीशहरूले सरकारी पक्षलाई पनि यो प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा सरकारले उक्त भवन भत्काउने नसोचेको तर उचित क्षतिपूर्ति दिएर सरकारी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने विकल्प उपयुक्त हुने तर्क गरेको थियो ।

तर छाया सेन्टरका कानुन व्यवसायीले भने उक्त भवन निर्माण हुँदासम्म कसैले केही विवाद नगरेको तर पछि आएर गरेकाले व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी हक समेतको हनन् हुने दाबी गरेका थिए । उनीहरूले राज्यले नागरिकको लगानीमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्कसमेत गरेका थिए ।

१५ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये १२ रोपनी जग्गा कुनै बेला सिंह सार्थबाहु गुठीको नामको पोखरी रहेको गुठियार तथा अनुसन्धानकर्ता भागवतनरसिंह प्रधानको दाबी छ । उनले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दामा यो जग्गा गुठीको भएकाले व्यावसायिक भवन बनाउनु गैरकानुनी हुने दाबी गरेका छन्