सोमबार, काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरूले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन दर नघटेका कारण विश्वमा आगामी दिनहरूमा जलवायुजन्य विपद्का घटना भयावह बन्ने चेतावनी दिदै कार्बन कटौतीमा गम्भीर बन्न चेतावनी दिएका छन् । यसै वर्ष युरोपको जर्मन र चीनसहित मनसुन सुरु भएलगत्तै नेपालका हिमाली क्षेत्रसम्मै बाढीपहिरोका घटनाहरू भइरहेकै बेला वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनको असर अझै भयावह बन्दै जाने र त्यसले ठूलो परिमाणमा हानि–नोक्सानी निम्त्याउने अध्ययनले देखाएको बताएका हुन् ।

विज्ञहरूले यस्ता विपद्हरूलाई जलवायुजन्य विपद् भन्ने गरेका छन् । आगामी दशकहरूमा वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण हानी नोक्सानीका घटना (लस एन्ड ड्यामेज) मा बढोत्तरी हुनेसमेत आकलन गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर–सरकारी संस्था (आईपीसीसी) को ‘जलवायु परिवर्तनका लागि भौतिक विज्ञान’ नामक प्रतिवेदनमा वैज्ञानिकहरूले कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन बढेसँगै विश्वव्यापी रूपमै तापमान बढ्नुका साथै वर्षाको ढाँचा–चरित्रमा बदलाव आएको र वन डढेलो (फरेस्ट फायर) का प्रकोपहरू जताततै बढेको उल्लेख गरेका छन् ।

मनाङ, लमजुङ, रसुवा र ताप्लेजुङलगायत हिमाली र मध्यपहाडी तथा तराईका जिल्लामै पनि गत वर्ष कात्तिकदेखि वैशाखसम्मै ठूलो मात्रामा डढेलो लागेको थियो । अहिले पनि क्यानडासहित टर्कीलगायतमा ठूलो डढेलो र तातो हावा (हिटवेभ) चलिरहेको छ । यो वर्ष मनसुन प्रवेशको सुरुवातमै हिमाली क्षेत्रमा सोहोरिएको आरीघोप्टे वर्षा (क्लाउड बर्स्ट) ले विगतमा बाढीपहिरो नआएको मनाङको चामे र तालगाउँसहित सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची–हेलम्बु क्षेत्रमा ठूलो विपद् निम्त्याएको छ । मनसुन अवधिमा अन्य स्थानमा पनि यस्तै विपद्को सम्भावना रहेका जानकारहरू आकलन गर्छन् ।

विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असरको यस्तो चिन्ताजनक अवस्था दर्शाउने छैटौं प्रतिवेदनको पहिलो खण्ड आईपीसीसीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दै छ । यही प्रतिवेदनका बाँकी दुई भाग/खण्ड सन् २०२२ को सेप्टेम्बरसम्ममा सार्वजनिक गरिनेछ । विश्वका ६० देशका २३४ जना वैज्ञानिकहरूले करिब ५ वर्ष अध्ययन–विश्लेषण गरेर तयार गरेको उक्त प्रतिवेदनले विश्वमा जलवायुजन्य जोखिम र विपद्को अवस्थासमेत प्रस्ट्याउने छ । यसअघि यस्तै प्रतिवेदन आईपीसीसीले सन् २०१३ मा सार्वजनिक गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) ले त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर जलवायु वार्ता (कोप) गर्दै आएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई नियालिरहेका विज्ञ मन्जित ढकालले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने भयावह र विज्ञानको अवस्थाबारे आईपीसीसीले पहिले नै आकलन गरेको र त्यो अवस्था विश्वभर नै अहिले देखापरिसकेको र भोग्नुपरेकाले प्रतिवेदनले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने व्याख्या गरे । ‘तापक्रम बढ्दा जलवायुजन्य विपद् निम्तिन्छ भनेर विगतका प्रतिवेदनहरूमा भनिएको हो त्यो अहिले विकसित मुलुकहरू र अतिकम विकसित मुलुकहरूमा भइरहेको छ, विश्वले भोगिरहेको छ,’ ढकालले आइतबार भने, ‘त्यसैले अब मेटिगेसन (हरितगृह ग्यास कटौती) मा जान ढिलाइ गर्नु हुँदैन । विगतमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न र नयाँ संकल्प गर्न यो प्रतिवेदनले थप मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, कार्बन उत्सर्जन घटाउनुको विकल्प छैन भन्नेमा सहमति जुटाउन यो प्रतिवेदनले यूएनएफसीसीसीलाई मद्दत गर्छ ।’

अर्का जलवायु परिवर्तनविज्ञ राजु पण्डित क्षत्री आईपीसीसीले वैज्ञानिकहरूमार्फत प्रतिवेदन तयार गर्ने भएकाले त्यस्ता प्रतिवेदनहरूले जलवायु परिवर्तनको भयावह अथवा जलवायु विज्ञान बुझाउन मद्दत पुर्‍याउने बताउँछन् । ‘त्यस्ता प्रतिवेदनले विगतमा मुलुक हाँक्ने राजनीतिज्ञहरूलाई लक्ष्यमा पुर्‍याउन एक किसिमको दबाब दिने गरेको छ’, क्षेत्रीले भने, ‘आशा गरौं यो प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई समेत आत्मसात् गर्दै राजनीतिज्ञहरूले जलवायु न्यायका लागि नयाँ वाचा गर्न प्रेरणा दिनेछ ।’

आईपीसीसीले यसअघि नै जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरो, चरम मौसम (एक्स्ट्रिम वेदर), खाद्य संकट, डढेलो, आँधीबेहरी, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, तातो वायुजस्ता घटना बढ्न थालेको बताएको थियो । सोमबार सार्वजनिक हुने प्रतिवेदनले अघिल्लो प्रतिवेदनले भन्दा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई मिहिन तरिकाले विश्लेषण गरेको जानकारहरू बताउँछन् । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा ६ वर्षअघि भएको पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई विश्वव्यापी औद्योगिकीकरण हुनुअघिको तुलनामा सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने र नसके २ डिग्री माथि बढ्न नदिने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यसका लागि के कति उत्सर्जन कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने परिमार्जित प्रतिवेदन बुझाउन यूएनएसीसीसीले सबै पक्ष मुलुकहरूलाई (नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन/एनडीसी) बुझाउन भनेको थियो । तर, मुख्य उत्सर्जकहरू चीन, भारत र साउदी अरबलगायतका मुलुकहरूले त्यस्तो उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धतासहितको परिमार्जित प्रतिवेदन तोकिएको म्यादसम्म नबुझाएको ढकाल बताउँछन् । ‘त्यसो हुँदा फेरि पनि आगामी नोभेम्बरमा ग्लास्गोमा हुने कोप–२६ मा उत्सर्जन घटाउने मुद्दामा छलफल गर्नुपर्ने देखिँदै छ,’ उनले भने ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाले भने सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन नेट जिरो (कुल शून्य) मा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खारेज गरेको पेरिस सम्झौता जो बाइडेनले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको केही दिनमै स्वीकारसमेत गरेका छन् । दक्षिण कोरिया र युरोपियन युनियनले भने सन् २०५०–२०६० सम्म कुल शून्यमा जाने प्रस्ताव गरेका छन् ।

वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा दोब्बर हुँदा पृथ्वी कुन हिसाबले तात्नेछ । कार्बन पूर्वऔद्योगिक समयको २८० पीपीएमबाट सन् २०२० सम्ममा ४११ सम्म बढेको बताइन्छ । यही हिसाबले कार्बन बढ्ने हो भने २.६ देखि ४.५ डिग्रीका हिसाबले तापक्रम बढ्ने वैज्ञानिकहरूले आकलन गरेका छन् । वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा बढ्दा औसत तापक्रम वृद्धि भई हिउँ र पानी पर्ने चरित्रमा परिवर्तन देखिनुका साथै जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू बढिरहेका छन् ।

आइतबार सार्वजनिक हुने प्रतिवेदनले पेरिस सम्झौताले भनेजस्तो तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न ‘जी ७ समूहका मुलुक’ का प्रमुखहरूले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरलाई न्यून गर्नुपर्ने मुद्दाबाट भाग्न नहुने चेतावनी दिएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नोभेम्बरमा स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सम्मेलन (कोप–२६) का अध्यक्षसमेत रहेका आलोक शर्मालेसमेत हरितगृह ग्यास घटाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बोकेर आउन सबैलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । बेलायती सांसदसमेत रहेका शर्माले गत फागुनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई भेटेर सम्मेलनलाई सफल बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांकअनुसार यो वर्षको मनसुनका दुई महिना (जुन र जुलाई) मा औसतभन्दा बढी वर्षा भएको छ भने मुलुकका २५ वटा स्टेसनमा आरीघोप्टे वर्षा (क्लाउड ब्रस्ट) भएको छ । विभागकी वरिष्ठ मौसमविद् इन्दिरा कँडेलका अनुसार कुनै स्टेसनमा २४ घण्टामा १५० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन गरिएका स्टेसन आसपासका बासिन्दालाई पूर्वसूचना दिइएको बताइन् । उनका अनुसार त्यो मात्रामा वर्षा भएको क्षेत्रमा बाढीपहिरोको उच्च सम्भावना हुन्छ ।

विभागका अनुसार केही स्टेसनमा २४ घण्टामा २५८.२ मिलिमिटरसम्म वर्षा रेकर्ड भएको छ । छोटो अवधिमा यति धेरै वर्षा भएका क्षेत्रमा बाढी पहिरोले बढी क्षति निम्त्याएका घटनाहरू पनि छन् । सन् १९७५ देखि सन् २०१४ अर्थात् ३९ वर्षमा नेपालको औसत अधिकतम तापक्रम हरेक वर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । नेपालले वार्षिक २८ हजार १ सय ६६.०६ गिगाग्राम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अध्ययनले जनाएको छ । यो विश्व उत्सर्जनको ०.०५६ प्रतिशत (वार्षिक) हुन आउँछ । औद्योगिक मुलुकहरूको तुलनामा यो न्यून भए पनि नेपालले सन् २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य समेटिएको ‘दोस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान’ (सेकेन्ड नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन/ एनडीसी) यूएनएफसीसीसीमा करिब ९ महिना अघि बुझाइसकेको छ । त्यसका लागि नेपालले सन् २०३० सम्ममा दुई पाङ्ग्रेसहित सबै निजी सवारीसाधनको बिक्रीमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ भने विद्युतीय चारपाङ्ग्रे सार्वजनिक साधनको बिक्री ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य समेटेको छ ।

यस व्यवस्थाले जीवाष्मामा आधारित ऊर्जाको खपतमा २८ प्रतिशतले कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । विज्ञ ढकालका अनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी लक्ष्य समेटेर ११० वटा मुलुकहरूले यूएनएफसीसीसीमा परिमार्जित एनडीसी बुझाएका छन् । यूएनएफसीसीसीले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा महत्त्वाकांक्षी योजना समेटेर सन् २०२० को जुलाईसम्म परिमार्जित प्रतिवेदन पेस गर्न सदस्य मुलुकहरूलाई समय दिएको थियो । यूएनएफसीसीसीमा नेपालसहित १९७ पक्ष मुलुक छन् ।