काठमाडौं । झापा दिनानु दिन बढ्दो कोरोना संक्रमणका कारण सयौं नागरिक संक्रमित भएको र मृत्यु दर समेत उच्च रहेपछि यहाँका सर्वसाधारण मात्र होइन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारको विरोध गरेका छन् ।

अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार रानाले ओली नेतृत्वको संघीय सरकारप्रति व्यङ्ग गर्दै जनता जति आशे र सरकार चाँहि माग्ने भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

प्रारम्भ सामाजिक संस्था र आनी छोइङ डोल्मा फाउण्डेशनले झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकालाई ५० लाख मूल्य वरावरको भेन्टिलेटर सहितको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिरहँदा अर्जुनधारा नगर प्रमुख रानाले यस्तो टिप्पणी गर्नु भएको हो ।

अर्जुनधारा नगरपालिका सहित प्रारम्भ सामाजिक संस्था र आनी छोइङ डोल्मा फाउण्डेशनले बिर्तामोड नगरपालिकालाई पनि एक÷एक थान भेन्टिलेटर, २/२ थान अक्सिजन कन्सनट्रेटर र १५ / १५ थान पीपीई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

बिर्तामोड नगरपालिका परिसरमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै अर्जुनधारा नगरपालिकाका रानाले संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री उपलव्ध गराउन नसक्दा स्थानीय तहलाई समस्या भएको र मागेर काम चलाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो ।

अहिले झापाका दुई सरकारी सहित ६ वटा अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार हुँदै आएको छ

जहाँ पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री नहुँदा नयाँ भेरियन्टको कोरोना संक्रमणका कारण विरामी मध्ये अधिकांश मानिस होम आइसोलेसनमा बसेका छन् ।

शुक्रवारसम्म झापामा संक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या चार हजार एक सय ५० रहेको छ ।

जसमध्ये दुई सय २० जनाले मात्रै अस्पतालमा उपचार गराई रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।

झापामा नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना संक्रमण देखा परेपछि ५२ हजार भन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ ।

जसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये ९५ प्रतिशत मानिस होम आईसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय झापाका कोभिड फोकल पर्सन जीवन चम्लगाईले बताउनुभयो ।

कोरोना संक्रमित मध्ये ९५ प्रतिशत मानिस उपचारका लागि अस्पताल नगई घरमै बस्नु र अस्पताल गएका मध्ये अधिकांश मानिस निको भएर घर नफर्कनुले पनि कोभिडको उपचार प्रति नागरिकको विश्वास छैन ।

अझ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलेनै सरकारप्रति व्यङ्ग गर्दै जनता जति आशे र सरकार चाँहि माग्ने भन्नुले पनि संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीचको तालमेल नभएको प्रस्ट हुन्छ ।

नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशील विषयमा के स्थानीय सरकारले मागेरै काम चलाउनुपर्ने अवश्यकता सृजना भएको हो त ?

हैन भने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले किन यसो भनिरहेका छन् त संघीय सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।