बालेन्द्र शाह ‘बालेन’, हर्क साम्पाङ र गोपी हमालजस्ता चर्चित नेताहरूले हाँकेका पालिकाहरूलाई कमै चर्चामा आउने नगर तथा गाउँपालिकाहरूले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पछि पारिदिएका छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट तीनमा परेका पालिकाहरू खासै चर्चामा नआएका पालिकाहरू छन्।

“यो नतिजाले चर्चा र हल्लाले मात्र यथार्थ चित्रण नगर्ने देखाएको छ,” गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन्।

बालेन किन ओलीसँग असन्तुष्ट, महानगरमा कर्मचारीको तलब किन रोकियो३ मार्च २०२५

सडकमा कसको अधिकार? स्थानीय तह र सङ्घबीच किन दोहोरिन्छ विवाद४ जुन २०२४

कुनकुन पालिका अगाडि?

सबैभन्दा धेरै अङ्क प्राप्त गरेर डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका नम्बर एकमा परेको आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले बताए।

“त्यसपछि इलामको सूर्योदय नगरपालिका अनि स्याङ्जाकको कालीगण्डकी नगरपालिका छन्,” गुरुङले भने।

पुछारमा चाहिँ बारा जिल्लाको सिमरौनगढ नगरपालिका रहेको आयोगले जनाएको छ।

त्यसै गरी सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका र सोही जिल्लास्थित डाक्नेश्वरी नगरपालिका पनि कमजोर देखिएका छन्।https://flo.uri.sh/visualisation/22020033/embed?auto=1

मूल्याङ्कनको आधार के?

“हामीले स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न १७ वटा मापदण्ड अनि प्रदेशहरूलाई विभिन्न ११ वटा मापदण्डमा आधारित भएर अङ्क दिएका छौँ,” गुरुङले भने।

“मुख्यत: वित्तीय अनुशासन, कार्यकुशलता र सुशासनका आधारमा यी अङ्क दिइएका हुन्।”

“उदाहरणका निम्ति, असार १० गतेभित्रै बजेट पेस गरिएको र मसान्तभित्रै गाउँसभा नगरसभा गरेर त्यसलाई पारित गरिएको जस्ता आधार पनि यसमा पर्छन्।”

ती मापदण्डहरूमा बेरुजु कति घटाइयो, राजस्व र पुँजीगत खर्च कति बढाइयो, कर सङ्कलन, समयमा बजेट पेसजस्ता वित्तीय विषय पर्छन्। साथै कक्षा १ देखि ८ सम्म विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, कक्षा १० मा प्राप्त उच्च जीपीए पाउने विद्यार्थीको प्रतिशत, महिला स्वास्थ्य अवस्था अनि खोप लगाइएको परिमाण पनि मापदण्डका रूपमा राखिएका छन्।

• बालेन टाइम पत्रिकाको ‘१०० नेक्स्ट’ सूचीमा, नेपालमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया कस्तो?
• बालेनः अवैध संरचना हटाउन काठमाण्डूका मेयरले अभियान थालेसँगै तातेका छन् अरू नगरपालिका पनि

मूल्याङ्कनका आधारहरू उचितै भए पनि अपुग भएको स्थानीय तहका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

“असल अभ्यासका निम्ति यसले सबै पालिकाहरूलाई प्रेरणा दिन्छ। तर यी मापदण्ड पूर्ण भने छैनन्,” गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले भनिन्।

उनका अनुसार कैयौँ पालिकाहरूको यथार्थ परिस्थितिलाई पनि ध्यान दिएर अङ्क दिनु उपयुक्त हुन्छ।

“भौगोलिक अवस्था, विकटता, राजस्व परिचालनका सम्भावना आदि खास खास परिस्थितिलाई पनि ध्यान दिएमा दूरदराजका पालिकाहरूलाई पनि न्याय हुने थियो,” उनले भनिन्।

चर्चित पालिकाहरू किन पछाडि?

आयोगले दिएको नतिजामा काठमाण्डू महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिकाजस्ता चर्चित पालिकाहरूले मध्यम अङ्क मात्र पाएका छन्।

अग्रणी पालिकाहरूले ८० को हाराहारीमा अङ्क पाएका बेला काठमाण्डूले केवल ५४.३१, धरानले ५६.३२ र धनगढीले ६३.२५ अङ्क पाएको देखिन्छ।

“यी पालिकाहरूको जति चर्चा छ त्यति राम्रो नतिजा चाहिँ देखिएन,” आयोगका सदस्य गुरुङले भने।

ती पालिकाको वार्षिक बजेट प्रक्षेपण, तिनको कार्यान्वयन र बेरुजु फर्छ्योटजस्ता मापदण्डमा कमजोर अवस्था देखिएको उनले बताए।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पुरानै दलहरू सफल, नयाँलाई ‘पाठ’२ डिसेम्बर २०२४

दलहरूले पाँच वर्षभित्र कस्तो नेपाल बनाउने परिकल्पना गर्दैछन्?२४ अक्टोबर २०२२

“उदाहरणका लागि, काठमाण्डू महानगरपालिकाले २५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्यायो तर केवल ६-७ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट कार्यान्वयन भएको पाइयो,” गुरुङले भने।

गाउँपालिकाहरूको महासङ्घकी अध्यक्ष पाण्डे सार्वजनिक वृत्तमा अलि सहरकेन्द्रित चर्चा हुने गरेको धारणा राख्छिन्।

“हाम्रा ससाना पालिकाहरूले पनि निकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् तर उनीहरू चर्चाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका कारण तिनको कार्यसम्पादनबारे सुनिँदैन,” उनले भनिन्।

धरहराको निहुँमा बालेन र सरकारबीच विवाद, समाधान गर्ने उपाय के हो६ फेब्रुवरी २०२४

बालेन टाइम पत्रिकाको ‘१०० नेक्स्ट’ सूचीमा, नेपालमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया कस्तो?१४ सेप्टेम्बर २०२३

प्रदेशको अवस्था कस्तो?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहहरूको साथसाथै प्रदेशहरूको पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।

सबभन्दा अगाडि ५२.१६ अङ्क सहित सुदूरपश्चिम प्रदेश छ भने सबभन्दा पुछारमा ३० अङ्कसहित मधेश प्रदेश छ। कोशीले ५०.७७ अनि कर्णालीले ४६.७९ अङ्क ल्याएका छन्।

बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले क्रमश: ४५.८७, ४४.४६ र ४०.७९ अङ्क प्राप्त गरेका छन्।

आयोगका अनुसार राम्रो अङ्क पाएका स्थानीय तह तथा प्रदेशहरूलाई उनीहरूले पाउने समानीकरण अनुदानमा सोहीअनुरूप थप सुविधा उपलब्ध हुन्छ।

यो सूचीकरण गरेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पनि प्रोत्साहन दिन खोजिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।