अनुगमनका लागि मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरु नाकामा पुग्दै गर्दा चुनावमा उनीहरुलाई भोट हालेका सर्वसाधारण भने रोजगारीको खोजीमा भारत पसिरहेका तर कुनै पनि मन्त्रीको नजर मजदुरमाथि परेन ।

धनगढी । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने भएपछि शुक्रबार दिउँसो गौरीफन्टा नाकाको माहोल बदलियो ।

३ बजे अनुगमनको कार्यक्रम थियो । दिउँसो साढे २ बजेदेखि नै नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मी निकै चनाखो भएर बसेका थिए । ट्राफिक प्रहरी पनि सवारी साधनको उचित व्यवस्थापनका लागि खटिएको थियो ।

पत्रकार, सुरक्षाकर्मीबाहेक सीमा नाकाबाट रोजगारी खोज्दै भारत जाने र भारतबाट स्वदेश फर्किनेहरु भने मन्त्रीको अनुगमन कार्यक्रमबारे बेखबर थिए ।

उनीहरुलाई गन्तव्यसम्म सुरक्षित रुपले कसरी पुग्ने भन्ने चिन्ता थियो । निर्धारित समयभन्दा करिब एक घण्टा ढिलो गरी प्रदेश सरकारकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशी, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी र सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का दलबलसहित सीमा नाका पुगे । उनीहरुसँगै कैलाली र कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, धनगढी उपमहानगरपालिका, पुनर्वास नगरपालिका र  भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर पनि नाकामा पुगे ।

अनुगमनका लागि मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरु नाकामा पुग्दै गर्दा चुनावमा उनीहरुलाई भोट हालेका सर्वसाधारण भने रोजगारीको खोजीमा भारत पसिरहेका थिए ।

भारत जाँदै गरेका उनीहरु नेपाल प्रहरीले स्थापना गरेको हेल्प डेस्कमा लाइन लागेर पालैपालो आफ्नो विवरण टिपाइरहेका बेला पुगेका मन्त्रीका झण्डावाल गाडीले एकछिन उनीहरुको लाइन नै भाँडिन पुग्यो । सुरक्षाकर्मीले रोडको छेउमा केहीबेर उनीहरुलाई होल्ड गरिदिए ।

भारत जानेलाई लाइनमा लगाउँदै आएको ठाउँ मन्त्री र जनप्रतिनिधिका चिल्ला गाडीले ओगटेकै कारण मजदुरलाई सास्ती भएको प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो । तर, अनुगमनका लागि नाका पुगेका कुनै पनि मन्त्रीको नजर मजदुरमाथि परेन ।

उनीहरु भन्दै थिए, ‘भोट हालेर मन्त्री त बनायौँ । आफूले चिल्ला गाडी चढ्न पाउनुभएकै छ । हामी गरीब मजदुरमाथि उहाँहरुको नजर के पथ्र्यो र ?’

संयोग नै मान्नुपर्छ त्यति बेला भारत जान लाइनमा लागेका करिब २० जनामध्ये १३ जनाको समूह मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, कानूनमन्त्री पूर्णा जोशी र अर्थ राज्यमन्त्री अर्चना गहतराजको गृहजिल्ला डोटीको थियो ।

रोजगारीको खोजीमा भारतको सिमला जाँदै गरेका डोटीको जोरायल गाउँपालिका–३ का राजेश विकले भने, ‘उहाँहरु अनुगमनमा आउनुभएको रहेछ भने पनि हामीलाई के मिल्छ र ? रोजगारी दिनुभएको भए यसरी किन विदेशिनुपथ्र्यो र ? चुनावमा भोट हालेर जिताएपछि नेताहरुले वास्ता नै नगर्दा रहेछन् ।’

उनीसँगै रोजगारी खोज्दै भारत गइरहेकी जोरायल गाउँपालिका–४ की अमृता विक  र नरेश विकको गुनासो पनि उस्तै छ । उनीहरु भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्री त पायौं तर हामीले रोजगारी पाएनौं ।’

‘कोरोना महामारी र निषेधाज्ञामै अर्काको देशमा कामको खोजीमा जाँदैछौं,’ नरेशले भने, ‘हामी जस्ता गरीबलाई रोजगारी दिनुभएको भए किन अर्काको देश धाइरहनुपथ्र्यो र ? नाकामै भेटे हुँदा पनि मन्त्रीज्यूहरुले एक नजर लगाइदिनुभएको भए पनि अभिभावक भएको अनुभूति हुन्थ्यो ।’

दूधेबालकसहित श्रीमान–श्रीमती नै रोजगारीका लागि भारत गइरहेका धनगढी उपमहानगरपालिका–१७ का आशा विष्ट दम्पतीको दुःखेसो पनि फरक छैन । ‘झण्डा फहराउँदै नाकामा पुग्नुभएका मन्त्रीज्यूहरुले हामीलाई किन हेर्छन् र ? चुनाव भएको भए त हामी रोजगारी दिन्छौं भनेर बरु नाकाबाटै फर्काउनुहुन्थ्यो होला,’ गुनासो गर्दै उनले भनिन्, ‘अहिले त हामीतिर हेर्न पनि उहाँहरु गाह्रो मान्नुहुन्छ ।’

भारत जानेलाई रोक्न सक्दैनौं : मन्त्री जोशी

अनुगमनका क्रममा रोजगारीका लागि भारत जाँदै गरेका आफ्नै गृहजिल्लाका मजदुरमाथि नजरसमेत लगाउन नभ्याएकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले भारत जानेलाई रोक्न नसकिने बताइन् ।

प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी जोशीले भारत जानेलाई रोक्न नसकिए पनि प्रदेशमै स्वरोजगार बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइन् । ‘भारत जाने मान्छेहरुलाई हामीले रोक्न सक्दैनौं,’ जोशीले भनिन्, ‘तर प्रदेशभित्र स्वरोजगार बनाउन ऋण दिने, तालिमहरु दिने, अनुदान उपलब्ध गराउँदै युवाहरुलाई आफ्नै प्रदेशमा रोक्नका निमित्त आगामी आर्थिक वर्षमा हामी क्रमिक रुपले अगाडि बढ्छौं ।’

मन्त्री जोशीले प्रदेश सरकारले ल्याएको स्वरोजगार कोष परिचालन गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने बताइन् । तर ३ वर्षअघि स्थापना गरिएको कोष परिचालनमा ढिलाइ गरिंदै आएको छ । परिचालन हुन नसक्दा डेढ अर्ब बजेट तीन वर्षदेखि खातामै छ ।