गैरसरकारी संस्थाको सम्पत्ति विश्वविद्यालयमा सार्ने विधेयक अघि बढाउँदै प्रतिनिधिसभा
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रतिनिधिसभाले तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक अघि बढाउँदै छ जसमा नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजलाई एकीकृत गर्ने प्रस्ताव छ।
- विधेयकले यी दुवै गैरसरकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालयमा सार्ने व्यवस्था गरेको छ।
- महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले विश्वविद्यालय र तिलगंगा होल्डिङ्सलाई नछुट्याउन राय दिएका थिए र विधेयकमा यस विषयमा मौनता रहेको छ।
८ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक अघि बढाउँदै छ ।
सरकारले नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजलाई एकीकृत गर्दै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक ल्याएको छ । यी दुवै संस्था गैरसरकारी संस्था हुन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजको सम्पत्ति विश्वविद्यालयमा सार्ने लगायतका विषय रहेका छन् ।
आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले यो विधेयकमाथि माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैछन् । त्यसपछि सांसदहरूले सैद्धान्तिक धारणा राख्नेछन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो १ बजे बस्दैछ ।
यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको हो ।
प्रस्तावित तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजको सम्पत्ति तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालयमा सार्ने लगायतका प्रावधान छ ।
संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत गठित गैरसरकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व विश्वविद्यालयमा सार्न मिल्ने/नमिल्ने विषयमा विधायन व्यवस्थापन समितिले महान्यायाधिवक्ता को राय लिएको हो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सार्न मिल्ने राय दिएका थिए ।
आँखा कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता छ भने अन्धोपन निवारण समाज मकवानपुरमा दर्ता छ ।
गैरसरकारी संस्था विघटन गरेर त्यसले सञ्चालन गर्दै आएको अस्पताल, शैक्षिक कार्यक्रम र कर्मचारीहरूको दायित्व नेत्र विश्वविद्यालयमा सर्ने प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
दुई वटा संस्थाको दायित्व विश्वविद्यालयमा सार्ने भनिए पनि आँखाको लेन्स उत्पादन गर्ने कार्यक्रमका लागि खोलिएको तिलगंगा होल्डिङ्सको विषयमा विधेयक मौन रहेपछि राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने प्रस्तावित तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय र तिलगंगा होल्डिङ्सलाई नछुट्याउन राय दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्