११ पुस, काठमाडौं । सरकार गठन भएको दोस्रो दिनमै सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न भएको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री दिने विषयमा गठबन्धनभित्रकै नेताहरूबीच मतभेद् सिर्जना भएको हो। तर गृह मन्त्री नपाए सरकारलाई गरेको समर्थन नै फिर्ता लिन्छु भनेपछि गठबन्धनका नेताहरू लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन बाध्य भएको उच्च स्रोतले बताएको छ। 

आइतबार बालकोटमा सत्तारुढ दलबीच भएको छलफलअनुसार गृह मन्त्रालय माओवादीले पाउने सहमति भएको स्रोतले बतायो। जसका लागि माओवादीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ वा उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई गृह मन्त्रालय दिने तयारीसमेत गरेको थियो। तर सोमबार बिहानैदेखि रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिएको स्रोतले बतायो।

लामिछानेको धम्कीपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुवैले सम्झाउने प्रयास गरेका थिए। ओली र प्रचण्डले गृहबाहेक कुनै एक मन्त्रालय रोज्न र उपप्रधानमन्त्रीसहित सोही मन्त्रालयको जिम्मा दिने प्रस्ताव पनि लामिछानेलाई गरेका थिए। तर लामिछानेले जसरी पनि गृह मन्त्रालय नै चाहिने अड्डी कसेको स्रोतले बतायो।

‘बालकोटको बैठकले नै मोटामोटी मन्त्रालयको टुंगो लगाएको थियो। रविजीलाई पनि कुनै मन्त्रालयको सपथ गराउने तयारी थियो। गृह मन्त्रालय भने माओवादीले लिने सहमति भएको थियो। सोहीअनुसार माओवादीले तयारीसमेत गरेको थियो। तर सोमबार बिहानदेखि नै रविजीले गृह मन्त्रालय नदिए समर्थन फिर्ता दिने धम्की दिनुभयो,’ स्रोतले भन्यो।

रविले गृह नपाए सरकार ढालिदिने चेतावनी दिएको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। अध्यक्ष प्रचण्डले बाध्यतामा गृह रविलाई सुम्पेको उनीहरूको भनाइ छ। ‘गठन्धनभित्र धेरै दल आबद्ध छन्। एक दिनमै सरकार ढाल्ने कुरा पनि भएन। त्यही भएर माओवादीले गृहलाई ‘सेक्रिफाइस’ गर्‍यो,’ माओवादीका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।

उनले अनुभव नै नभएकालाई गृहको जिम्मेवारी दिँदा राज्य सञ्चालनमा कठिनाइ पर्नेसक्ने आशंका व्यक्त गरे। ‘भर्खरै राजनीतिमा आएका र अनुभव नै नभएकाले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। अध्यक्ष कमरेडलाई यस्तो हुन्न त भनेका थियौं। तर बाध्यता आएपछि उहाँले पनि केही गर्न सक्नुभएन। तर यसले राज्य सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्ने खतरा देखिन्छ,’ ती नेताले भने।

यता सत्तारुढ दल नेकपा एमाले नेताहरू पनि असन्तुष्टि पोखेका छन्। नागरिकता विवादमा मुछिएकालाई गृहजस्तो मन्त्रालय दिन नहुने एमाले नेताहरूको तर्क छ। ‘नागरिकता विवादमा मुछिएको मान्छे। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। प्रहरीले त्यही व्यक्तिको नागरिकता प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनि त्यस्ता व्यक्तलाई गृहकै जिम्मेवारी दिनु शोभनीय भएन,’ एमालेका एक पोलिटव्युरो सदस्यले भने। उनले रविले सत्तासँग सौदाबाजी गरेको आरोप लगाए। यस्तो सौदाबाजी समय टिक्न नसक्ने उनको भनाइ छ।  

मंसिर ४ को निर्वाचनअघि नै लामिछाने नागरिकता विवादमा मुछिएका थिए। अमेरिकी नागरिकसमेत रहिसकेका उनले पुरानै नागरिकताको आधारमा उम्मेदवारी दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अदालतमा मुद्दा परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालय हुँदै नेपाल प्रहरीले लामिछानेको नागरिकतामाथि छानबिन गरिरहेको छ।