News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

• नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको निश्चित अवधि तोक्नु आवश्यक रहेको बताए।
• उनले बैंकिङ प्रणालीको संस्थागत सुशासन र ऋण वितरणमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
• गभर्नरले बैंकिङ प्रणालीको ७० खर्ब रुपैयाँलाई पब्लिक गुड्सको रूपमा हेर्न सुझाव दिए।

१९ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृतिबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

बिहीवारको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने धारणा राखे ।

‘धेरैजसो लाइसेन्सहरूको आयु हुन्छ तर बैंकहरूको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन,’ उनले भने, ‘हामी नयाँ बैंकहरू पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौं । त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको के हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको हुन्छ ।’

उनले थपे, ‘जस्तो हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउँछ । टेलिकमहरूको पनि त्यस्तै छ तर बैंकको हुँदैन ।’

उनले यदि लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिष्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोधहरू कम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नत्र लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्छ ।’

र्बैंकहरूको संस्थागत सुशासनमा निर्मम हुनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।

गभर्नर पौडेलले  बैंकबाट ऋण पाउनु जनताको अधिकार रहेको भन्दै यो मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्ने बताए । ‘कसैसँग राम्रो परियोजना छ भने ऋण पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो,’ उनले भने ।

जनताको सम्पत्ति र पैसा सुरक्षण गर्ने काम बैंकहरूले गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँ कसैको निजी सम्पत्ति मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने बताए ।

गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई पब्लिक गुड्सका रुपमा हेरिनुपर्ने समेत बताए।

उनले बाफियामा राखिएका व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई ख्याल गरेरै ल्याइएको भए पनि थप छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताए । उनले थपे, ‘निर्णय लिने अधिकार भने संसदमै रहन्छ ।’

गभर्नर बाफिया विधेयकबैंक विश्व पौडेल