काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण घटे पनि जोखिम जस्ताको तस्तै रहेको सरूवारोग विशेषज्ञहरूले बताइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही समयअघि मात्र तेस्रो भेरियन्ट फैलिन सक्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो र यसकाे सबभन्दा बढी जोखिम खोप नलगाएका स्कुले केटाकेटीहरूलाई छ।

मंगलबारको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ४०४ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने सक्रिय संक्रमित संख्या ६ हजार २ सय ५३ छ।

यही बेला उपत्यकाभित्र भने स्कुल खोल्न ‘दबाब’ सिर्जना भइरहेको छ। 

काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले ‘मापदण्ड पूरा गरेर स्कुल सञ्चालन गर्न सकिने’ भनेपछि उपत्यकाका स्थानीय तहहरू असोज १ बाट भौतिक कक्षा सञ्चालन गराउने तम्तयारीमा लागेका हुन्।

ललितपुर महानगरपालिकाले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी असोज १ बाट भौतिक कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइसकेको छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाले बुधबार वा बिहीबारसम्म निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

‘जिल्ला प्रशासनले स्कुल खोल्न सकिन्छ भनेर राय दिएपछि हामी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ काठमाडौं महानगर प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने।

भक्तपुरका स्थानीय तह पनि जिल्लास्तरीय कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति (डिसिसिएमसी) को निर्णय कुरिरहेका छन्। भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईका अनुसार स्कुल खोल्ने कि नखोल्ने भन्नेबारे बिहीबार छलफल हुनेछ। त्यसपछि डिसिसिएमसीको बैठक बसेर निर्णय लिइनेछ।

सरोकारवाला निकायहरूले असोज १ बाट स्कुल सञ्चालन गराइहाले पनि विद्यार्थीहरूले पढ्ने दिन धेरै छैन। किनभने असोज २१ गते घटस्थापनाबाट दसैं विदा सुरू हुँदैछ। त्यसपछि प्राय: स्कुल एक महिनाका लागि स्वत: बन्द हुनेछन्।

दसैं विदा सुरू हुनुअघि असोज २, ९ र १६ गते शनिबार परेकाले स्कुलहरू त्यसै विदा हुन्छन्। यसबाहेक असोज ३ गते पनि संविधान दिवस र इन्द्रजात्रा परेकाले सार्वजनिक विदा छ। त्यसैले असोज १ गतेबाट स्कुलहरू खुले पनि दसैंअगाडि पढाइ हुने भनेको जम्मा १६ दिन हो।

त्यसो भए कोरोना जोखिम छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै जम्मा १६ दिनलाई दसैंअगाडि नै स्कुल खोल्न यत्रो जोरजुलुम किन?

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले यसमा निजी स्कुल सञ्चालकहरूको ‘दबाब’ रहेको बताउँछन्।

‘दसैंअगाडि १६ दिन कक्षा चलाउन पाइयो भने अहिले आधा वा त्योभन्दा कम शुल्क लिइरहेका स्कुलले एक महिनाको पूरै शुल्क असुल्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यो बेला स्कुल खोल्न पाए अभिभावकहरूबाट दसैं-तिहार खर्च जुटाउन सकिएला र स्टाफ, शिक्षक र भाडा तिर्न सकिएला भनेर स्कुल खोल्न दबाब दिइरहेको हुनुपर्छ। निजी स्कुल सञ्चालकहरूकै दबाबमा असोज १ बाट कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना भइरहेको हो भन्ने मलाई लाग्छ।’ 

अहिलेसम्म खोप लगाउन नपाएका बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिममा राखेर जम्मा दुई साताका लागि स्कुल खोल्ने कदम उपयुक्त नभएको उनी बताउँछन्।

सरूवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन पनि अहिलेको अवस्थामा स्कुललाई बढी जोखिमयुक्त मान्छन्।

‘स्कुलहरूले यथेष्ट सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने नै निश्चित छैन। हामीले घरभित्रै त दुरी कायम गर्न नसकेको अवस्थामा विद्यालयमा के होला? त्यसमाथि सुरक्षा मापदण्डले कोरोना रोकथाम गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने खतरा पनि छँदैछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी अहिले नै स्कुल खोल्न हुन्छ भनेर सुझाव दिँदैनौं।’

कम्तिमा तेस्रो भेरियन्टको जोखिम मूल्यांकन नगरी र बालबालिकालाई खोप नलगाएसम्म स्कुल सञ्चालन गर्नु जोखिमपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।

‘पहिला तेस्रो भेरियन्टले कस्तो असर पार्छ त्यो हेरौं, अनि बालबालिकाका लागि खोपको ग्यारेन्टी भएपछि बल्ल स्कुल खोल्ने कि नखोल्ने विषयमा छलफल गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ पुनले भने।

उनले यो पनि भने, ‘खोप लगाइसकेको व्यक्तिलाई जोखिम जति कम छ, नलगाएकोलाई बढी असर गर्छ भन्ने त पुष्टि नै भइसकेको छ। त्यसैले खोप नलगाएका बालबालिकालाई तेस्रो भेरियन्टको जोखिम स्वाभाविक रूपले बढी हुनेछ।’ 

यसबारे निजी स्कुल सञ्चालकहरूको धारणा पनि हामीले सोध्यौं। निजी स्कुलहरूको छाता संगठन ‘प्याब्सन’ का अध्यक्ष टिकाराम पुरी बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षाप्रति आफूहरू सचेत रहेको बताउँछन्।

‘गत वर्ष पनि दसैंअगाडि स्कुल सञ्चालन गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘परिस्थिति हेरेर स्कुल चलाइरहेका छौं। गत वर्ष सात महिना पठनपाठन रोकियो, यो वर्ष पाँच महिना रोकिएको छ। हामीले दसैं, तिहार, छठ भन्दै कति दिन पढाइ रोक्ने? त्यसैले कम्तिमा परिस्थिति सहज हुँदा त स्कुल सञ्चालन गर्न दिनुस् भनेर सरकारलाई अनुरोध गरेका हौं।’

उनले अगाडि भने, ‘हामीलाई शुल्क उठाउनको मात्र चिन्ता छैन। हामी दसैं-तिहारमा छोटो विदा दिएर स्कुल चलाउन खोजिरहेका छौं।’

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल भने स्कुल खोल्ने कि नखोल्नेबारे आफूहरू निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताउँछन्।

‘म भर्खरै हाजिर भएको छु, पहिले के निर्णय भएको थियो मलाई थाहा भएन तर चुनौती मूल्यांकन गरेर मात्र स्कुल खोल्ने निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी महिनाको अन्तिम दिन बैठक बसेर यसबारे निर्णय गर्छौं।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने स्कुल खुलाउने वा नखुलाउने निर्णयको अधिकार स्थानीय तहहरूलाई नै दिएको बताउँछन्। शिक्षा मन्त्रालयले एक वर्षअघि नै लकडाउन र स्मार्ट लकडाउनको ढाँचा बनाएर विद्यालय के कसरी खोल्ने भनेर स्थानीय निकायलाई अधिकार दिएको उनले बताए।

‘अत्यन्त कम जोखिम क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर स्कुल चलाउन सकिन्छ। यसका लागि जिल्लास्तरीय कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिन सकिन्छ भनेर शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय निकायलाई अधिकार दिएको छ,’ उनले भने।

यहाँ अर्को प्रश्न पनि आउँछ। असोज १ बाट स्कुल खुले पनि के जम्मा १६ दिनका लागि आफ्ना नानीबाबुहरूलाई स्कुल पठाउन अभिभावकहरू तयार छन्?

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटा परिस्थिति मूल्यांकन गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘स्वास्थ्यभन्दा ठूलो शिक्षा होइन, मानव जीवन रह्यो भने मात्र शिक्षा रहन्छ तर लामो समय शैक्षिक क्षेत्र बन्द हुँदा अभिभावकहरू पीडित छन्, विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर परेको छ,’ उनले भने।

‘अभिभावकहरू आ-आफ्नो काममा हिँडिरहेका छन्। अहिले असुरक्षित हुने स्थिति छैन भने कम विद्यार्थी राखेर र दसैं-तिहारको विदा पनि कम गरेर स्कुल चलाउन सके विद्यार्थीको पढाइ अगाडि बढ्न सक्छ,’ उनले भने।

‘जहाँ प्रकोप कम छ, त्यस्तो ठाउँमा स्कुल चलाउन हामी आपत्ति गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई विभिन्न सिफ्टमा राखेर र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर पढाउने भन्नेमा हाम्रो सहमति हुन सक्छ।’