१ भदौ, बागलुङ । कालीगण्डकी दोहनका विषयमा धौलागिरीका जिल्ला समन्यव समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले चासो देखाएका छन्।

आइतबार बागलुङमा आयोजित कार्यक्रममा समन्वय प्रमुख र उपप्रमुखले प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि व्यक्ति हावी भएको भन्दै त्यसबाट राज्यले करोडौँ राजस्व गुमाउनु परेको बताएका छन्।

मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ र पर्वत हुँदै बग्ने कालीगण्डकीको वर्षौँदेखि दोहन हुँदै आएको भन्दै यसलाई रोक्न चुनौती भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

क्रसर उद्योगीहरू सांसद, प्रहरी र प्रशासनभन्दा शक्तिशाली हुँदा दोहन रोक्न चुनौती भएको उनीहरूले बताए। सबैतिर क्रसर उद्योगीको मिलेमतो हुँदा दोहन रोक्न नसकिएको भन्दै दोहन रोक्ने प्रहरी र कर्मचारी समेत उत्तिखेरै सरुवा गरिदिने गरेको समेत उनीहरुको भनाइ छ।

चार जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी पर्वत क्षेत्रमा दोहन हुने गरेको छ। पर्वतका समन्वय प्रमुख विष्णुराम विकले दोहन रोक्न धेरै कसरत गरे पनि नसकिएको बताए। उनले अरू जिल्लाभन्दा पर्वतमा धेरै  दोहन हुने गरेको भन्दै यसलाई रोक्न अन्य जिल्लासँग गुहार मागेको बताए।

‘दोहन रोक्न धेरै कसरत गरियो, अरू जिल्लाभन्दा पर्वतमा धेरै ठाउँबाट दोहन भएको छ, हामीलाई धेरै हम्मेहम्मे भयो। तपाई‌ंहरूसँग पर्वतले गुहारै मागेको हो, तपाईंहरूको सीमित ठाउँ छ। 

हाम्रो धेरै ठाउँ छ, धेरै ठाउँ हुँदा काम गर्न पनि अठ्यारो पर्‍यो। हामीले एक्लै कन्ट्रोल गर्न नसक्ने परिस्थिति देखियो’, प्रमुख विकले भने, ‘सबै निकायसँग समन्वय गरेर व्यवसायीलाई समेत गराउने काम गरियो, तैपनि सकिएन, अहिले केही कम भएको छ।’

वेलावेला अनुमगन गर्दा दोहनकै क्रममा फेला परेको मेसिनहरू नियन्त्रणमा लिएको भन्दै दोहन रोक्न लागेका प्रहरी प्रमुख र कर्मचारीलाई दुई दिनमै सरुवा गर्ने गरेको विकले बताए। धौलागिरीका चारवटै जिल्लाले दोहन रोक्न एकै किसिमले लाग्नुपर्ने समेत उनको भनाइ छ।

‘समय–समयमा अनुगमन गर्दा दोहनमा प्रयोग भएका मेसिन र ट्रकहरू समाएर सिल समेत गरियो। दोहन रोक्न खोज्ने प्रहरी प्रमुख र कर्मचारीलाई दुई दिनमै सरुवा गरे।

हामीलाई उनीहरू सरुवा भएको थाहा समेत भएन’‚ उनले भने ‘यस्तो अवस्था छ, राज्य शक्ति नै उनीहरूको पक्षमा छ, हामीले कसरी रोक्न सकिन्छ?’

जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले बागलुङमा पनि मापदण्ड विपरीत क्रसरहरू सञ्चालनमा रहेको भन्दै यसको रोक्ने प्रयास आफूहरूले गरेको बताए। थापाले अब चारै जिल्ला एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने भन्दै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई समेत यो विषयमा झकझकाउने बताए।

‘बागलुङमा पनि दोहन भएको छ। हामीले धेरै पटक रोक्ने प्रयास गर्‍यौँ, अहिले पनि दोहन भइरहेको छ, अलि बढी पर्वतमै भएको छ। यसलाई रोक्न चारै जिल्ला एकताबद्ध हौँ’, प्रमुख थापाले भने, ‘अब यस विषमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीसँग पनि छलफल गरौँ।’

जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीकी उपप्रमुख डिलकुमारी खत्रीले म्याग्दी क्षेत्रमा कालीगण्डकी दोहन कम हुने गरेको बताइन्। उनले बेनी बजार क्षेत्र नजिक केही ठाउँमा दोहन हुँदा बजार नै जोखिममा परे पनि अन्य क्षेत्रमा त्यति समस्या नभएको बताइन्। त्यसलाई रोक्ने प्रयास आफूहरूले गरेको उनको भनाइ छ।

मुस्ताङ जिल्लाकी समन्वय प्रमुख श्रीमती माया गुरुङले मुस्ताङमा दोहन हुने गरेको भए पनि धेरै समस्या नभएको बताइन्।

उनले यहाँ कालीगण्डकी नदीले बगाएर ल्याएको नदीजन्य वस्तुले खेतीयोग्य जमिन र बस्तीहरू जोखिममा पर्ने गरेको बताइन्।

गुरुङले नदीजन्य पदार्थको मापदण्डअनुसार निकासी गर्न सके बस्ती संरक्षण हुने र राजस्व समेत बढी संकलन गर्न सकिने बताइन्।

अहिले मुस्ताङ जिल्लामा मात्रै निकाल्ने गरेको र बाहिरी जिल्लामा निकासी गर्ने कानुन नभएको भन्दै नदीको सतह बढेर बस्ती नै परिने अवस्थामा पुगेको बताइन्।

‘यहाँबाट नदीजन्य बस्तु निकालेर बाहिरी जिल्लामा निकासी गर्न पाए फाइदा हुन्थ्यो, यहाँ त नदीले ल्याएको गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गाले खेतीयोग्य जमिन पुरिएको छ, यसको सतह बढेर माथि आएको छ’, उनले भनिन्, ‘अहिले जिल्ला बाहिर निकासी गर्ने व्यवस्था छैन। 

बाहिर निकासी गर्न सके बस्तीको पनि संरक्षण हुने, आम्दानीको गजबको स्रोत पनि बन्ने थियो।’

जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका उपप्रमुख सोमबहादुर जिसीले राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले क्रसर सञ्चालन गरेको भन्दै उनीहरूले कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनलाई समेत धाक धम्की दिएर सरुवा गर्ने गरेको बताए।

गृहमन्त्रालयदेखि परिचालन भएका व्यक्तिहरु यस संलग्न भएको हुँदा दोहन रोक्न आफूहरूलाई निकै गाह्रो भएको बताए।

‘पहुँचवालाले क्रसर सञ्चालन गरेका छन्, दोहन रोक्न प्रहरी प्रमुख, प्रशासनका कर्मचारीहरूलाई छिनभरमै सरुवा गरिदिन्छ, प्रभावमा पार्छन्’, उपप्रमुख जिसीले भने, ‘यसलाई कसरी हुन्छ, हामी सबै जिल्लाका नेतृत्व एकताबद्ध भएर गइयो भने रोक्न सकिन्छ नत्र भने सकिदैन, व्यक्ति रातारात करोडपति बन्छ, नागरिक र राज्यलाई घाटैघाटा हुन्छ।’