सरकारले बजेट भाषणमार्फत ढुंगागिट्टी, बालुवाको निकासी खुला गर्ने भनेसँगै कानुन मिचेर क्रसर चलाइरहेका डनहरू हौसिएका छन्।अहिलेसम्म कानुन कार्यान्वयन गराउने सरकारी अंगलाई रिझाएर चलाइरहेको अवैध धन्दा चलाउन अब सरकारबाटै लाइसेन्स पाउने भएपछि उनीहरू हौसिएका हुन् ।

सरकारले शनिबार बजेट भाषणमार्फत ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खुला गर्ने भनेसँगै कानुन मिचेर क्रसर चलाइरहेका डनहरू हौसिएका छन। अहिलेसम्म कानुन कार्यान्वयन गराउने सरकारी अंगलाई रिझाएर चलाइरहेको अवैध धन्दा चलाउन सरकारबाटै लाइसेन्स पाउने भएपछि उनीहरू हौसिएका हुन्।यसले चुरेमाथिको दोहन डरलाग्दो गरी बढ्ने पर्यावरण विज्ञको चिन्ता छ।

‘सरकारले यति संवेदनशील विषयमा तराई–मधेसका बासिन्दाको पीडा बुझेर निर्णय लिनुपथ्र्यो। वातावरण तथा पर्यावरण विज्ञसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो। यो सब केही नगरी एकाएक निकासी खोल्नुले नियत ठीक नभएको देखिएको छ’, वातावरण तथा पर्यावरण विज्ञ डा. विजय सिंहले भने।

चुरे क्षेत्रको संरचना एकदमै कमजोर छ।कमजोर भूबनोटका कारण यहाँ ढुंगागिट्टी अत्यधिक खोस्रियो भने तराई मधेस भएर बग्ने नदीको बहाव तीव्र हुन्छ। यसले माथिको गेग्र्यान सोहोरेर पहिरोको जोखिम बढाउँछ र नदीको तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा तराई–मधेस क्षेत्रमा थुप्रिँदै जान्छ। ‘विगतमा चुरे क्षेत्रबाट अनधिकृत रूपले ढुंगामाटो खोस्रिँदा प्रतिकूल असरहरू देखिएका थुप्रै उदाहरण छन्’, डा. सिंहले भने, ‘यसले चुरेको पानी सञ्चय गर्ने क्षमता गुमेको छ।चुरेले पानी सोस्न नसकेपछि तराई–मधेसका धेरै गाउँमा इनारहरू सुकेका छन् ।’

चुरे दोहनको दुष्परिणामको मूल्यांकन गरेर सरकारले २०६६ सालपछि पटक–पटक ढुंगागिट्टी निकाल्ने मापदण्ड तोकेको थियो।तर ती कार्यान्वयन भएनन्।क्रसर उद्योग चलाउने र तिनका संरक्षक सरकारभन्दा बलिया भए। चुरेको अत्यधिक दोहनबाट वातावरण तथा जनजीवनमा परेको असर देखेर तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे दोहन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा वनमन्त्री रहेका महेश आचार्यको अगुवाइमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भयो।

यसले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरे क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोक्न विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गर्‍यो। चुरे क्षेत्रबाट ढुंगागिट्टी उत्खनन गर्न बन्देज र निकासीमा रोक लगायो।क्रसर उद्योगहरूलाई चुरेको फेदी, मानवबस्ती, नदी, राष्ट्रिय राजमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइनबाट पाँच सय मिटरदेखि दुई किलोमिटरसम्म टाढा सार्ने गरी मापदण्ड लागू गर्‍यो ।यस मापदण्डले क्रसरलाई चुरेबाट तल झार्‍यो।तर पछिल्लो समय यी क्रसरहरू नदी किनारमा कब्जा जमाएर सञ्चालन भइरहेका छन्।नदी किनारमा क्रसर राख्दा ढुंगागिट्टी खोस्रन सजिलो हुन्छ।कम लागतमै अकुत कमाइ गर्न सकिन्छ ।

‘नाफामूलक उद्देश्य राख्ने निजी क्षेत्र स्वाभाविक रूपले त्यस्तो ठाउँमा मात्र लगानी गर्न इच्छुक हुन्छ, जहाँ उसले लाभको ग्यारेन्टी देख्छ।मध्यपहाडी क्षेत्रमा गएर ढुंगागिटी उत्खनन गरेर त्यो ढुंगागिटी विदेश (भारत, बंगलादेश) निकासी गर्नु पत्याउने कुरा हुँदै होइन’, डा. सिंहले भने।त्यसैले सडक र बिजुली पुगेको तथा भारतीय बजार नजिकै रहेको चुरे क्षेत्र नै क्रसरको नजरमा पर्ने उनले बताए।

‘यस ठाउँमा ढुंगागिट्टी उत्खनन गर्नु भनेको मधेस र देश डुबाउनुबोहक अरु केही होइन’, उनले भने, ‘हामीले जुन ठाउँको ढुंगागिट्टी उत्खनन गर्दा वातावरण विनाश हुन्छ भन्दै आएका छौं, उनीहरू त्यही ठाउँबाट ढुंगागिट्टी झिक्दैछन्।निकासीमा रोक लागेका बेला त क्रसर र चुरे क्षेत्रको दोहन उदेकलाग्दो छ। निकासी खुला गर्दा त उनीहरूले चुरे खोस्रने लाइसेन्स नै पाएजस्तो गरी विनाशलीला मच्चाउँछन्। त्यसैले निकासी खोल्नु भनेको चुरेमाथि आक्रमण खुल्ला गर्नु हो भनेर बुझे हुन्छ ।’