काठमाडौं । सरकारले अध्यदेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले कंक्रिट सडक निर्माणको नीतिगत ढोका खोलिदिएको छ ।

स्वदेशी सिमेन्टसहितका कच्चा पदार्थ प्रयोगबाट सडक बनाउने बजेटको व्यवस्थालाई सिमेन्ट उद्योगीहरुले स्वागतयोग्य भनेका छन् ।

प्रतिस्पर्धी बजारमा सिमेन्टको खपत बढाउन सरकारी नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान गर्ने सिमेन्ट उत्पादकहरुले बताएका छन् ।

पहाडी सडक स्वदेशी सिमेन्ट प्रयोग गरेर बनाउने, सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुको प्राथमिकतामा राख्ने, पहुँच मार्ग र विद्युतीय प्रसारण लाइन उद्योगले आफैं बनाउन पाउने व्यवस्था सिमेन्ट उद्योगका लागि बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारका बताउँछन् ।

स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगहरुको सबैभन्दा ठूलो माग भनेकै खपत वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धन रहेको र यसलाई बजेटले सहज कार्यन्वयन गर्नुपर्ने मुरारकाको भनाइ छ ।

‘हामीले पटक–पटक उठाएको सिमेन्ट निर्यात, आन्तरिक खपत वृद्धिको मुद्दा बजेटले समेट्ने प्रयास गरेको छ, पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइनको कुरा पाँच १० वर्ष पहिल्यै गर्नुपर्ने थियो तर ढिला भयो,’ मुरारकाले भने ।

सिमेन्ट निर्यातको नेपालको गन्तव्य भारतीय सीमावर्ती बजार मात्रै भएको भन्दै उनले निर्यातको योजना स्पष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह पनि गरे ।

सिमेन्ट प्रयोग गरेर सडक बनाउने योजनाले पनि खपत वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खोल्ने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो सिमेन्टको उत्पादन लागत महँगो छ, भारतीय बजारमा सिमेन्ट निर्यात गर्न सरकारले उद्योगलाई दिने सहुलियत वा निर्यात अनुदान के हो स्पष्ट हुनु पर्छ,’ मुुरारकाले भने ।

सिमेन्ट उद्योगको जग्गा हदबन्दी र उद्योगले प्रयोग गर्ने खानी सम्बन्धमा सरकारी नीति अझै फेरिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

देशभर रहेका ३०० अर्ब लगानीका सिमेन्ट उद्योगलाई बजेटले आंशिक तर महत्वपूर्ण र दूरगामी तीन वटा विषय सम्बोधन गरेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष इन्जिनियर ध्रुवराज थापा बताउँछन् ।

सञ्चालनका रहेका उद्योगको बजार विस्तार, नयाँ आउन चाहने उद्योगका लागि सहजीकरण र डिजेलमा भ्याट छुट बजेटको महत्वपूर्ण पक्ष भएको थापाको भनाइ छ ।

हाल दैनिक २२ मिलियन टन उत्पादन क्षमता रहेको नेपालका ६५ सिमेन्ट उद्योगको खपत विस्तारका लागि कंक्रिट सडक निर्माण र निर्यातको योजना महत्वपूर्ण भएको उनले बताए ।

‘हामीले यसअघि नै सरकारसँग पटक–पटक माग गरेको कंक्रिटले नेपाली सडक बनाउने विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ, यस सम्बन्धमा हामीले कंक्रिट सडक निर्माण गाइडलाइन पनि बनाइसकेका थियौं,’ इन्जिनियर थापाले भने ।

कुल क्षमताको आधा अर्थात् ११ मिलियन टन प्रतिदिन उत्पादनमा रहेको सिमेन्टको उत्पादन बढाउन पनि यो नीति महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।

कंक्रिट सडक बनाउने नीतिका कारण कम्तिमा २० प्रतिशत सिमेन्टको उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

सिमेन्ट निर्यात गर्ने सम्बन्धमा भने सरकारले उद्योगलाई कर, बिजुली वा निर्यात अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने थापाले बताए ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा टिकाउ सडक

यसअघि बिटुमिन उपयुक्त नहुने ठाउँमा प्राविधिक सल्लाहमा स–साना कंक्रिट ढलान सडकमा निर्माण हुँदै आएपनि बजेटको व्यवस्थाले कंक्रिट पेमेन्ट (ढलानयुक्त सडक)लाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थित गरेको सडक विभागले जनाएको छ ।

सडकमा व्यावहारिक रुपमा स–साना कंक्रिट पेमेन्ट निर्माण भएपनि अब कम ट्राफिक चापका कंक्रिट पेमेन्ट सडक बनाउने बाटो खुलेको सडक विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर शिवप्रसाद नेपालले बताए ।

हालसम्म कुल ढलानयुक्त सडक कति बने भन्ने यकिन विवरण विभागमा नभएको र अब कहाँ कहाँ ढलानयुक्त सडक बनाइन्छ भन्ने पनि योजना बनिनसकेको अवस्थामा बजेटले नीतिगत सम्बोधन गरेको प्रवक्ता नेपालको भनाइ छ ।

‘हामीले यसअघि बिटुमिन पिच नटिक्ने सडकमा मात्रै प्राविधिक सल्लाहमा ढलान निर्माण गरेका थियौं तर अब कंक्रिट पेमेन्टको सडक नै बनाउने नीतिगत बाटो बजेटले खोलिदिएको छ,’ उनले भने ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा रोड इन्भ्रेन्टी गर्दा हालसम्म सडकमा बनाइएका कंक्रिट पेमेन्टको आकार र अब निर्माण गरिने कंक्रिट पेमेन्टयुक्त सडकबारे तथ्यांक संकलन गरिने पनि विभागले जनाएको छ ।

सरकारको यो नीतिले सडक निर्माणमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोगलाई स्थापित गरेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

स्वदेशी, रोडा, ढुंगा, सिमेन्ट र छडको प्रयोगले किफायती सडक बन्ने भएपछि कालोपत्रे सडक निर्माणमा आयात हुने बिटुमिन घट्दै जाने प्रवक्ता नेपालको दाबी छ ।

स्तरीय कंक्रिट पेमेन्ट सडक ४० देखि  ५० वर्षसम्म टिक्ने र मर्मत सम्भार खर्च पनि कम लाग्ने उनले बताए ।