३ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ल्याएको नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध दायर रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ ।

बुधबार बसेको कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।

अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसहित ३ छुट्टाछुट्टै रिट परेको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो त्यसमा सुनुवाइ गर्दै २७ जेठमा संवैधानिक इजलासले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।