सारांश

• उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउन नेपाली कांग्रेस र एमालेले हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेका छन्।
• साना दलहरूको सहयोगमा दुई तिहाइ पुर्‍याएर उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्ने तयारी छ।
• उपसभामुखले आचरणविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई हटाउन खोजिएको हो।

काठमाडौँ । झण्डै ३० महिनाअघि (२०२३ फेब्रुअरी २६ मा) अमेरिकी दूतावासमा केही व्यक्तिको अन्तर्वार्ता छिटो गरिदिन उपसभामुख इन्दिरा रानाले आग्रहसहित लेखेको पत्रले नेपालको राजनीतिमा अहिले तरङ्ग उत्पन्न गराएको छ । 

त्यस वेलाको पत्रलाई लिएर सत्तामा आसिन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुखले आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै उनलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्न हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् ।

उपसभामुख हटाउन दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको २७५ जना सांसदमध्ये १८४ हुनुपर्छ । उपसभामुख राना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद हुन् ।

त्यसो त कांग्रेस एमालेले गत वर्षको भदौमै रानाले आचरणविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै हटाउने प्रयास गरेको थियो । उनलाई यी दुई दलले गत वर्ष नै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए । तर उनले राजीनामा दिइनन्, त्यसवेला जसपा र जनमतले पनि साथ नदिँदा ठुला दलले दुई तिहाइ नपुग्ने देखेपछि यस कार्यबाट हट्न बाध्य हुनुपरेको थियो । 

बालुवाटारमा भागबन्डाको सहमति

सोमबार साँझ नेकपा एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले उपसभामुख राना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने र हालै खाली भएको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति नियुक्त गर्नेबारे छलफल गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्मा समेत सत्ता पक्ष अल्पमतमा पर्दा संवैधानिक नियुक्तिहरू लामो समयदेखि हुन नसकेकोबारे त्यहाँ नेताहरूबिच छलफल भएको थियो ।

‘बालुवाटारमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा उपसभामुखले आचरणविपरीत दूतावासलाई लेखेको पत्रको छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्नेमा नेताहरू सहमत हुनुभएकाले मंगलबार हस्ताक्षर थालिएको हो,’ कांग्रेसका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसक्रममा उपसभामुख हटाएर कांग्रेसको उपसभामुख बनाउने र राज्यव्यवस्था समितिको सभापति नेकपा एमालेले लिने समझदारी जुटेको हो ।’

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुख पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको मत बराबर छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रधानन्याधीश रहने परिषद्मा विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख विपक्षमा रहेको अवस्था छ भने प्रधानन्यायाधीशले पनि सत्तापक्षले भनेको निर्णयमा साथ नदिने देखिन्छ । सोही कारण उपसभामुख फेर्दा सत्तापक्षलाई नियुक्ति सिफारिसका लागि सहज हुने देखिन्छ ।

यस्तै अवस्थालाई कारण देखाएर निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक नियकायका प्रमुख र सदस्यहरू नियुक्ति हुन नसकेको सत्ता पक्षले बताइरहेको छ ।

संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) अनुसार ‘निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’ सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

यही धारा टेकेर कांग्रेस र एमालेले सरकारमा रहेका अन्य साना दलहरूको सहयोगमा दुई तिहाइ पुर्‍याएर उपसभामुखलाई हटाउने तयारी गरेका हुन् । यसअघि संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा निर्माणका क्रममा ‘कुलिङ अफ  पिरियड’का सवालमा भएको छलछामपछि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले केही दिनअघि मात्र राजीनामा दिएका थिए ।

त्यस्तै यसअघि राज्य व्यवस्था समितिमा उपसभामुख रानाले गैरसांसदलाई अमेरिकाको भिसाका लागि अन्तर्वार्ता मिति सार्न पत्र लेखेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

‘उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले सन् २०२३/२/२६ मा संसद सचिवालय र आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी अमेरिकी दूतावासमा पदीय मर्यादाविपरीत गैरसांसदलाई भिसा सिफारिस गरेको हुँदा सो पत्रसमेत संलग्न गरी उपसभामुख पद दुरुपयोग गरेको अभियोगमा हटाउन निवेदन दिएको छु,’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०८१ साउन १ गते परेको उजुरीमा उल्लेख थियो ।

उपसभामुखविरुद्ध पदअनुसार आचरण नभएको प्रस्ताव पेस गर्न संघीय संसद्का महासचिवलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रस्ताव महासचिवले सभामुखलाई बुझाउनेछन् र सभामुखले यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफल हुने गरी बैठक र मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।

त्यो प्रक्रियाअन्तर्गत उपसभामुखले पनि छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पदबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

उपसभामुख ‍मगर भने अहिले अमेरिका भ्रमणमा छन् । उनी भदौ १३ गते स्वदेश फर्कने बताइएको छ ।

#भागबन्डा #राजनीति #उपसभामुख