२८ कार्तिक, देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा (एमाले) अहिले राष्ट्रिय महाधिवेशनको धुमधाम तयारीमा छ । यसप्रति धेरैको चासो छ । एमालेले लिने नीतिले देशलाई प्रभाव पार्छ नै । यससँगै यो महाधिवेशन एमालेले एउटा विशेष कालखण्ड पार गरेर आएको र देश अत्यन्त अस्थिर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा गर्न लागेकाले पनि चासो बढी छ ।

देश राजनीतिक कारणले अन्योलग्रस्त अवस्थामा रहेको बेला र भूराजनीतिक हिसाबले टकरावको स्थिति सिर्जना भएको अहिलेको सन्दर्भमा दलहरुले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय अधिवेशनहरुले कस्ता विषयमा छलफल गर्छन्, के बिषय उठाउँछन् र कसरी जनतालाई आश्वस्त पार्छन् भन्ने कुराले ठूलो महत्व राख्दछ । देशका ठूला पार्टीहरु एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी यो अभियानमा लागेको बेला देशको अवस्थाको बारेमा थप व्यख्या हुने र नयाँ निकास दिने कुरालाई लिएर देशभरका राजनीतिक कार्यकर्ताले छलफल गर्ने कुरा चानचुने अवसर होइन ।

तर दलहरुको महाधिवेशनहरु औपचारिकतामा सीमित हुने सम्भावना पनि उतिकै छ । देशभरका कार्यकर्ता भेला गरेर अहिले स्थापित नेतृत्वको पुनर्बहाली गर्ने र तामझाम देखाएर अधिवेशनलाई फेसबुकमा ‘भाइरल’ बनाउनेभन्दा बढी कसैको सोच र तयारी देखिँदैन । नारा र घटनाक्रममा मात्रै सीमित हुन थालेको नेपाली राजनीतिले आफ्ना कार्यकर्तालाई देशमा दीर्घकालीन रुपले असर गर्ने सैद्धान्तिक, परिवर्तनमूलक, समृद्धिउन्मुख र न्यायोचित समाज निर्माण गर्नेखाले विषयबस्तुहरुमा छलफल गराउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छैनन् ।

राजनीतिक प्रशिक्षण शून्यप्रायः छ । ठूलाठूला कार्यक्रमहरु पनि नेताका पट्यारलाग्दा भाषण सुनेर मात्रै बिताउनुपर्ने अवस्था छ । नेता र कार्यकर्ताबीच पार्टी संगठन र दीर्घकालीन नीति निर्माणको बारेमा दोहोरो छलफल हुने कुनै ठाउँ सिर्जना गरिँदैन । फेसबुकमा आउने सीमित टिप्पणी र नेताका गालीगलोजयुक्त केही भाषणलाई आधार बनाएर तमाम कार्यकर्ताले आफ्नो धारणा बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताबीच राजनीतिक अध्ययन, व्याख्या विश्लेषण, आलोचना, आत्मालोचना, बहसहरु गराउने चलन प्रायः अन्त्य भइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा आयोजना हुन लागेका महाधिवेशनहरुले विशेषगरी युवा कार्यकर्ताबीच गहनतम् राजनीतिक बहस गराउन नलगाउने र नेतृत्वलाई पुनर्पुष्टि गर्न मात्रै देशभरबाट कार्यकर्तालाई जम्मा गर्ने हो भने दिर्घकालीन हिसाबले देशलाई राजनीतिक घाटा लाग्छ ।

राजनीति देश र जनताका परिवर्तनको चाहनालाई नेतृत्व दिने कोसिस र कौशलता हो भन्ने बुझाइबाट खस्किएर पद र प्रतिष्ठाका लागि गरिने पेसा भन्ने बुझाइ बढेको छ । यसले कतै पार्टीहरुले युवा पुस्ता र आम कार्यकर्तालाई राजनीतिक उदेश्यबिनाको राजनीतिज्ञ त बनाउँदै त छैनन् ? भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।

अहिले एमाले एउटा विशेष परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । माओवादीसँग एकता गर्‍याे, फेरि फुट्यो, आफैं भित्र पनि फुट्यो, अनि यो क्रममा अन्य पार्टीहरुलाई एकै ठाउँ ल्याएर गठबन्धन बनाउने अवस्थासमेत बन्यो । यसका बाबजुद् अन्य पार्टीहरु छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गर्दा एमालेभन्दा कमजोर देखिन्छन् । त्यसकारण उनीहरुको शक्ति एमालेलाई प्रहार गर्नेमा केन्द्रित हुन्छ । एमाले फुटको ठूलो असर नहुने आंकलन गरेका अन्य पार्टीहरुले एमालेविरुद्धको गठबन्धन केही समय निरन्तर राख्ने छन् । केही समयसम्म गठबन्धनको सामना गर्न तयार रहनुबाहेक एमालेसँग अर्को विकल्प छैन ।

तर एमालेलाई ठूला अवसरहरु पनि प्राप्त भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेससँग जनतामा जाने छुट्टै र गतिलो एजेन्डा छैन । संसदीय प्रणालीमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु पूर्णरुपमा समाहित भएपछि र कम्युनिस्ट पार्टीहरुले बजार अर्थतन्त्रमा आफूलाइ उभ्याउँदै लगिरहेको अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक धार र एजेन्डाका हिसाबले कांग्रेसले नयाँ कुरा दिनसक्ने अवस्था छैन ।

कांग्रेसको परम्परागत आधार क्षेत्र एमालेहरुले ओगटी सकेका छन्, अब कांग्रेसलाई समय सान्दर्भिक बनाइराख्न चाहिने नयाँ सोच तत्काल आउने अवस्था छैन । पार्टी भित्र र बाहिर राजनीतिक कुशलता देखाउनसक्ने नेतृत्व स्थापित भइहाल्ने अवस्था पनि छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा थप विवादमा परेर कांग्रेस राजनीतिक समस्यामा पर्न पनि सक्छ ।

माओवादी क्षयीकरण नयाँ बिन्दुमा पुगेको छ । न संसदीय अभ्यस्तता न क्रान्तिकारी धारको अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको माओवादीले तत्काल सांगठानिक चमत्कार गर्ने कुनै आधार छैन । प्रचण्डमा आएको छटपटी यो अवस्था बुझेर नै हो । माओवादीले एक्लै चुनाव लड्ने सोचेको पनि छैन र दोस्रो पुस्ता अझै पनि एमालेसँगै एकता गर्न तयार भयो भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ ।

मधेसका शक्तिहरु विभाजित छन् र अझ हुन्छन् । केही क्षेत्रीय नाराबाहेक जनपक्षीय काम गरेर देखाउन नसक्नुको कारणले उनीहरुले ठूलो चमत्कार गर्ने अवस्था छैन । आउने चुनावसम्म साना क्षेत्रीय र नयाँ पार्टीहरु आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको लडाइँमा मात्रै सीमित हुने निश्चित छ ।

यो अवस्थामा केही राम्रा काम गरेर होस् या अन्य विकल्पप नभएर– एमालेसँग ठूलो जनमत छ र आउँदो चुनावमा राम्रै शक्ति आर्जन गर्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । तर गठबन्धनको शक्तिसँग प्रतिस्पर्धी हुन कार्यकर्ता र झन्डै ८ लाख भनिएका सदस्यमा नयाँ सोच, उत्साह, विचारको प्रबाह र नयाँ नीति र उदेश्यसहितको नयाँपन दिन सक्यो भने मात्रै सम्भव छ । महाधिवेशनले यो कुरामा नयाँ आयाम दिन सक्ने हुनुपर्ने थियो, तर नेतृत्व बाँडफाँटमा मात्रै सीमित हुने संकेतहरु देखिएका छन् ।

एमालेले के–के कारणले छोटो समयमा नै ठूलो पार्टीको रुपमा स्थापित हुन सक्यो भन्ने कुरालाई अहिले पनि पुनर्ताजकी गराउन सक्यो भने एमालेको अहिलेको संगठन विस्तारलाई फाइदा नै हुन्छ । विगतमा एमाले संगठानिक हिसाबले बढेर जानुका धेरै कारणहरु थिए ।

पहिलो, भूमिगतकालमा राम्रो प्रशिक्षण पाएर संगठित भएका ठूलो कार्यकर्तापंक्ति अहिले पनि हरेक तहमा संगठित र प्रतिबद्ध छन् । एमालेको आधार नै यही थियो । तर अहिले उक्त पंक्ति खस्कदो अवस्थामा छ ।

दोस्रो, नीतिगतरुपमा जनताको बहुदलीय जनवादले बहुदलीय र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा धेरैखाले मानिसलाई स्थान दियो र जनस्तरमा एमाले संगठन पुग्यो ।

तेस्रो, सबैखाले क्षेत्रहरु- जस्तै गाउँका आमा समूहदेखि प्रवासका नेपालीसम्म आफ्नो संगठन विस्तार गर्ने कुशलताले एमालेलाई हरेक तहमा स्थापित हुन मद्दत गर्यो ।

चौथो, सबै तहका संगठनहरुमा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गरेका कारणले धेरै मान्छेले नेतृत्व विकास गर्ने अवसर पाए र संगठकको रुपमा आफूलाई स्थापित गरे ।

पाँचौ, एमालेको युवा तथा विद्यार्थी क्षेत्रमा संगठन विस्तार र लगानीले पार्टीलाई बृहत्तर बनाउन मद्दत पुर्यायो । प्रशिक्षण, उत्प्रेरणा र संगठनिक जिम्मेवारी दिने चलनले सबैलाई जिम्मेवार हुन सिकायो ।

छैटौं, सरकारमा गएका बेला जनताले सम्झिने खालका विकास, जनजीविका र राष्ट्रियतासम्बन्धी एजेण्डाहरु सरलरुपमा जनतामा पुर्‍याउने कौशलता देखायो । आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ, वृद्ध भत्ता, चुच्चे नक्सा जस्ता कुराले एमालेलाई फाइदा नै भयो ।

तर यस्ता एमालेका सफलताका आधारहरु खस्कँदै गएका छन् । यिनीहरुको पुनर्ताजकीबिना दीर्घकालीन रुपमा सांगठन विस्तार हुँदैन र नयाँ पुस्तामा राजनीतिक आधार कमजोर हुँदै जानेछ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको एमालेले प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको आधारभूत वर्ग पार्टी संगठनबाट विस्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । मजदुर, किसान तथा कम आम्दानी हुने मध्यम वर्गसमेत पार्टीको संगठनबाट विस्थापित हुँदै गएको छ । पार्टीको पद र शक्तिमा पुग्न र सफलता पाउन कि कुनै ढंगले ‘भाइरल’ हुनपर्यो कि पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने भावना र अभ्यासको विकास भएको छ ।

एमालेको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्तिका रुपमा रहेको सांगठानिक चुस्तता कमजोर बन्दै गएको छ । पद वितरण गर्न ठूलाठूला कमिटी निर्माण गर्ने र राजनीतिलाई पद पाउन र पेसा बनाउने प्रवृतिले सबै तहलाई कब्जा गर्दै लगेको छ । प्रतिवद्धताभन्दा पनि कुन नेतासँग को नजिक छ भन्ने कुराले घर गर्दै जानुले सांगठानिक पारदर्शिता र पार्टीमा जनताको पहुँच कमजोर हुँदै जानेछ ।

त्यसैगरी एमालेको आन्तरिक राजनीतिदेखि लिएर देशको अर्थ र राजनीतिक नीति निर्माणमासमेत दलाल पुँजीवादी चिन्तन र शक्तिले हाँगा फैल्याएको छ । आर्थिक परिवर्तनका एजेन्डाहरु पुंजीवादी र साम्राज्यवादी विकासका अवधारणासँग समाहित भएका छन् । एमालेका समाजवादी आर्थिक नीतिहरु के हुन् ? हालको दलाल पुंजीवादी अवस्थाबाट देशलाई मुक्ति दिने आधार र कार्यक्रमहरु के के हुन् ? भन्ने न नेताहरुलाई सोच्ने फुर्सद छ, न जनतालाई सुसूचित गराइएको छ । न त कार्यकर्तालाई यी बिषयमा बहस गर्नसक्ने नै बनाइएको छ । यी बिषयमा प्रष्टता र अडान नदेखाउने हो भने कांग्रेसको जस्तै एमालेको पनि सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुनेछ ।

यस्तो अवस्थामा आयोजना गर्न लागिएको राष्ट्रिय महाधिवेशनले यी महत्वपूर्ण सवालहरुमा छलफल चलाउने, निष्कर्षमा पुर्‍याउने र आम कार्यकर्तालाई नीतिगत रुपमा सुसज्जित बनाएर नपठाउने हो भने एमालेको सांगठानिक जीवनमा प्राप्त यो अवसर खेर जानेछ ।

चुस्त नेतृत्व चयनका अलावा कम्तिमा एमाले महाधिवेशनले यी काम गर्नु पर्दछ–

१. माओवादीसँगको पार्टी एकता, बहुमतको सरकार र अहिलेको एमाले विरोधी गठबन्धनसम्म आइपुगेको अवस्थाको व्यापक समीक्षा गर्नु पर्दछ । र यसबारे जनतालाई प्रष्ट पार्न सक्नु पर्दछ ।

२. दलाल पुंजीवादले कक्रक्क पारेको नेपालको अर्थव्यवस्थालाई परिवर्तन गरी नयाँ ढंगको समृद्धि यात्राबारे छलफल गरी जनता, कार्यकर्तालाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।

३. भूराजनीतिक स्वार्थमा जकडिएको अहिलेको नेपालको अवस्थामा एमालेले कसरी राष्ट्रियता र स्वाभिमानका सवालको नेतृत्व दिन्छ ? भन्ने कुरा तल्लो तहसम्म छर्लङ्ग हुने गरी प्रष्ट्याउन आवश्यक छ ।

४. अहिलेको संसदीय संघीय राजनीतिक प्रणाली नै एमालेको राजनीतिक लडाइँको अन्तिम बिन्दु हो कि आधारभूत जनताको खास पहुँच हुने अर्को राजनीतिक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने कुरा बाँकी छ ? भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नु पर्दछ ।